जयपुर ITAT ने एक अहम फैसले में टैक्स विभाग द्वारा लगाई गई **200%** की पेनल्टी को खारिज कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि विभाग यह बताने में नाकाम रहा कि पेनल्टी 'अंडर-रिपोर्टिंग' के लिए है या 'मिस-रिपोर्टिंग' के लिए, जो इनकम टैक्स एक्ट की धारा **270A(9)** का उल्लंघन है।
इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) के इस फैसले ने टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ी कानूनी नजीर पेश की है। मामला ₹3.99 लाख की उस पेनल्टी का था, जो टैक्स विभाग ने एक ऐसे व्यक्ति पर लगाई थी जिसने नोटिस मिलने के बाद अपनी इनकम का खुलासा किया था। ट्रिब्यूनल ने पाया कि असेसिंग ऑफिसर (Assessing Officer) ने प्रक्रियात्मक नियमों का पालन नहीं किया, जिससे पूरी कार्रवाई कानूनी रूप से अवैध हो गई।
विवाद की जड़: धारा 270A(9)
इस कानूनी लड़ाई का मुख्य केंद्र इनकम टैक्स एक्ट की धारा 270A(9) थी। इस धारा के तहत दो तरह के प्रावधान हैं:
- अंडर-रिपोर्टिंग: जिस पर सामान्यतः 50% पेनल्टी लगती है।
- मिस-रिपोर्टिंग: जिस पर 200% की कड़ी पेनल्टी लगाई जाती है।
ITAT ने गौर किया कि असेसिंग ऑफिसर ने अपने ऑर्डर या पेनल्टी नोटिस में यह स्पष्ट ही नहीं किया कि टैक्सपेयर ने किस श्रेणी का उल्लंघन किया है। बिना ठोस आधार के आरोप लगाने से टैक्सपेयर अपना सही बचाव नहीं कर सका, जिसे ट्रिब्यूनल ने कानूनी प्रक्रिया की बड़ी चूक माना है।
कोर्ट का प्रेसिडेंट और सीख
ट्रिब्यूनल ने राजस्थान हाईकोर्ट के G.R. Infraprojects Ltd vs ACIT केस का हवाला दिया। इस केस ने साफ किया है कि टैक्स अधिकारियों को प्रस्तावित पेनल्टी के लिए स्पष्ट कानूनी आधार बताना अनिवार्य है। इस केस में, चूंकि टैक्सपेयर की घोषित इनकम को अंततः विभाग ने स्वीकार कर लिया था, इसलिए 200% की भारी पेनल्टी का कोई औचित्य ही नहीं बनता था।
यह फैसला टैक्सपेयर्स के लिए एक जरूरी रिमाइंडर है। अगर आपको मिले किसी भी टैक्स नोटिस में कानूनी धाराओं और पेनल्टी के कारणों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तो आपके पास उसे कानूनी रूप से चुनौती देने का पूरा अधिकार है।