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सरकारी विनिवेश और एनालिस्ट्स का मंदी वाला रुख
डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) ने IRFC में 2% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है, जिसमें 2% अतिरिक्त हिस्सेदारी बेचने का ग्रीनशू ऑप्शन भी शामिल है। इस हिस्सेदारी के लिए ₹104 का फ्लोर प्राइस तय किया गया है, जो 24 फरवरी 2026 को स्टॉक के ₹109.40 के क्लोजिंग प्राइस से काफी कम है। यह डिस्काउंट निवेशकों को आकर्षित कर सकता है, लेकिन बाजार का फोकस एनालिस्ट्स की सख्त 'Strong Sell' रेटिंग पर है। ऐतिहासिक रूप से, IRFC में सरकारी हिस्सेदारी बिक्री के बाद शेयर की कीमतों में गिरावट देखी गई है, जैसे कि अगस्त 2023 में 4% की गिरावट आई थी। सरकार की FY30 तक रेल PSU से ₹80,000 करोड़ जुटाने की योजना भी भविष्य में अतिरिक्त विनिवेश का संकेत देती है, जिससे निवेशकों का उत्साह प्रभावित हो सकता है।
मजबूत नतीजे, फिर भी चिंता?
इन सबके बीच, IRFC के तिमाही नतीजे काफी मजबूत रहे हैं। कंपनी ने नौ महीनों के भीतर ही पूरे साल के लिए ₹60,000 करोड़ का सैंक्शन गाइडेंस हासिल कर लिया। दिसंबर तिमाही में कंपनी ने ₹1,802 करोड़ का रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल की समान अवधि से 10.5% ज्यादा है। कंपनी के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) बढ़कर ₹4.75 लाख करोड़ हो गए हैं और वह जीरो नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) स्टेटस बनाए हुए है। हालांकि, प्रोजेक्ट लीज एग्रीमेंट मोराटोरियम के कारण रेवेन्यू में 1.5% की मामूली कमी आकर ₹6,661 करोड़ रहा। कंपनी का कॉस्ट-प्लस लीजिंग मॉडल इंडियन रेलवे के साथ है, जो अनुमानित कैश फ्लो सुनिश्चित करता है, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIMs) करीब 1.3-1.4% है, जो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनियों की तुलना में कम है।
एनालिस्ट्स का 'Strong Sell' टारगेट
कंपनी के मजबूत फंडामेंटल्स के बावजूद, कई एनालिस्ट्स IRFC के शेयर को लेकर काफी मंदी का रुख अपनाए हुए हैं। एक प्रमुख एनालिस्ट फर्म ने 'Strong Sell' रेटिंग देते हुए 12 महीने का प्राइस टारगेट औसतन ₹60-₹61.2 रखा है। यह लक्ष्य मौजूदा ट्रेडिंग स्तरों से 45% से अधिक की गिरावट का संकेत देता है। एनालिस्ट्स का मानना है कि सरकारी गारंटी और जीरो NPA स्टेटस के बावजूद, IRFC को HUDCO और PFC जैसे अन्य सरकारी संस्थानों के साथ-साथ कमर्शियल बैंकों और NBFCs से अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, अतीत में गवर्नेंस और वित्तीय शुद्धता से जुड़ी अनियमितताओं, जैसे पूर्व CMD के खिलाफ FIR, ने भी कुछ चिंताएं पैदा की हैं। कंपनी का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पर निर्भरता और जारी विनिवेश का दबाव इसके जोखिम प्रोफाइल को बढ़ाता है।
आउटलुक
IRFC का P/E रेशियो फिलहाल 20.4-21.2 के आसपास है, जो इसके ऐतिहासिक औसत से ऊपर लेकिन भारतीय बाजार के औसत P/E (23.1) से थोड़ा कम है। हालांकि, 'Strong Sell' कंसेंसस और ₹60-₹61.2 जैसे लो टारगेट प्राइस यह बताते हैं कि मौजूदा वैल्यूएशन में आगामी OFS और अधिक मार्जिन वाले नॉन-रेलवे लेंडिंग पोर्टफोलियो को बढ़ाने की रणनीतिक चुनौतियों का पूरी तरह से हिसाब नहीं लगाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और डिजिटल विस्तार से भारतीय वित्तीय सेवा क्षेत्र में वृद्धि की उम्मीद है, लेकिन IRFC का आउटलुक एनालिस्ट्स के सेंटिमेंट और विनिवेश के दबाव के कारण सीमित दिख रहा है।