भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा कंपनियों के लिए निवेश के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब ये कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड फर्मों और इंफ्रास्ट्रक्चर SPVs (स्पेशल पर्पज व्हीकल) में भी निवेश कर सकेंगी। इस कदम से लिक्विडिटी मैनेजमेंट (तरलता प्रबंधन) सुधरेगा और पोर्टफोलियो में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट कंपनियों में निवेश की छूट
IRDAI के नए नियमों के तहत, अब इंश्योरेंस कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स (जैसे रोड, पोर्ट, पावर प्लांट) के लिए बनाए गए SPVs द्वारा जारी किए गए डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर सकती हैं। हालांकि, पॉलिसी होल्डर के हितों की रक्षा के लिए, यह जरूरी है कि ये प्रोजेक्ट पहले से चालू हों और स्थिर कैश फ्लो प्रदान करते हों। साथ ही, इन SPVs के डेट की क्रेडिट रेटिंग कम से कम 'AA' होनी चाहिए और जुटाई गई राशि का इस्तेमाल केवल मौजूदा कर्ज को रीफाइनेंस करने के लिए ही किया जा सकेगा।
इसके अलावा, इंश्योरेंस कंपनियां अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी पैसा लगा सकेंगी। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां अपने लाइफ या सेग्रेगेटेड फंड्स का 3% तक निवेश कर सकती हैं, जबकि जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को अपने कुल निवेश संपत्ति का 5% तक निवेश करने की अनुमति होगी। इन कंपनियों के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, जैसे कि उनका नेट वर्थ कम से कम ₹25 करोड़ होना चाहिए और पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में से कम से कम 2 साल में उन्होंने मुनाफा कमाया हो। यह ध्यान देने वाली बात है कि इंश्योरर के प्रमोटर ग्रुप की कंपनियों में निवेश की इजाजत नहीं होगी।
लिक्विडिटी मैनेजमेंट और प्रमोटर ग्रुप के नियम
बीमा कंपनियों को अपने कैश फ्लो को बेहतर ढंग से मैनेज करने में मदद करने के लिए, IRDAI ने रेपो ट्रांजैक्शन (repo transactions) और सरकारी सिक्योरिटीज (government securities) की लेंडिंग में भाग लेने की अनुमति दी है। इससे कंपनियों को अपनी खाली पड़ी सरकारी सिक्योरिटीज पर अतिरिक्त कमाई का मौका मिलेगा। इन गतिविधियों के लिए कुल एक्सपोजर, योग्य सरकारी सिक्योरिटीज का 25% या ₹10,000 करोड़ तक सीमित होगा, जो भी कम हो। रेगुलेटर ने कॉर्पोरेट डेट में रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन की भी अनुमति दी है, जिसमें लाइफ इंश्योरर के लिए 10% फंड और जनरल व हेल्थ इंश्योरर के लिए 10% निवेश संपत्ति की सीमा तय की गई है।
प्रमोटर ग्रुप की कंपनियों के संबंध में, रेगुलेटर ने एक्सपोजर लिमिट को स्टैंडर्डाइज किया है। अब इंश्योरर एक प्रमोटर-नियंत्रित कंपनी में अपनी निवेश संपत्ति का 5% तक निवेश कर सकते हैं, और पूरे प्रमोटर ग्रुप की सभी कंपनियों में यह सीमा कुल मिलाकर 5% ही रहेगी। ये निवेश मुख्य रूप से लिस्टेड सिक्योरिटीज में ही किए जा सकेंगे, कुछ खास मामलों में बड़े-कैप कंपनियों के क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (qualified institutional placements) और इंश्योरर द्वारा प्रमोट की गई एंटिटीज के लिए छूट दी गई है।
निवेशकों के लिए क्या है खास?
लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए ये रेगुलेटरी बदलाव काफी अहम हैं। इससे यह तय होगा कि कंपनियां अपनी विशाल संपत्ति का आवंटन कैसे करेंगी। पहले इंश्योरेंस कंपनियां मुख्य रूप से सरकारी बॉन्ड और लार्ज-कैप इक्विटी में ही निवेश करती थीं। प्राइवेट मार्केट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट की ओर यह कदम पोर्टफोलियो पर यील्ड (yield) बढ़ा सकता है, बशर्ते कि इन नए एसेट्स से जुड़े क्रेडिट रिस्क को प्रभावी ढंग से मैनेज किया जाए। निवेशकों को अब बीमा कंपनियों द्वारा इन नई कैटेगरी में अपनाए जाने वाले रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पर नजर रखनी होगी और यह देखना होगा कि ये निवेश उनके ओवरऑल सॉल्वेंसी रेशियो (solvency ratio) और लॉन्ग-टर्म परफॉरमेंस को कैसे प्रभावित करते हैं।