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IDBI Bank की मौजूदा वैल्यूएशन
IDBI Bank का शेयर इस समय ₹85.50 पर ट्रेड कर रहा है, और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन (market capitalization) करीब ₹550 अरब (billion) है. बैंक का P/E रेश्यो (P/E ratio) 15.5x है. यह वैल्यूएशन बैंक को बड़े पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs) और टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंकों के बीच रखता है. इस साल शेयर में मामूली बढ़त देखी गई है, लेकिन पिछले हफ्ते थोड़ी गिरावट आई, जो शायद बिक्री प्रक्रिया में देरी को लेकर निवेशकों की चिंताओं का संकेत है.
बिक्री में आ रही हैं ये मुश्किलें
सरकार की IDBI Bank में 60.72% हिस्सेदारी बेचने की महत्वाकांक्षा 2022 से ही कई बाधाओं का सामना कर रही है. बोली के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन कोई भी बोली सरकार के तय किए गए रिजर्व प्राइस तक नहीं पहुंच पाई है. यह वैल्यूएशन गैप, सरकारी बैंकों को बेचने में आने वाली आम दिक्कतों को दर्शाता है. मार्केट की बदलती चाल और रेगुलेटरी पेचीदगियों की वजह से इस प्रक्रिया में देरी हो रही है.
बिक्री क्यों अटकी हुई है?
तीन साल से ज्यादा समय से चल रही यह लंबी प्रक्रिया, सरकार की अच्छी कीमत पाने की प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े करती है. बार-बार प्रतिस्पर्धी बोलियां न मिलना, बैंक की वैल्यू को लेकर संभावित अंतर्निहित मुद्दों या विक्रेता के अत्यधिक आशावादी आकलन का संकेत दे सकता है. प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के विपरीत, जो बाजार के बदलावों के अनुसार जल्दी ढल जाते हैं, PSU बैंक के विनिवेश की सरकारी प्रक्रिया में देरी और अकुशलता आती है. बाजार की इस डील पर शांत प्रतिक्रिया, यह दर्शाती है कि निवेशकों का इस पर मजबूत विश्वास नहीं है.
बिक्री के लिए अगले कदम
आज की मीटिंग में विनिवेश के लिए एक नई रणनीति तय होने की उम्मीद है. इसमें इच्छुक पार्टियों के साथ बातचीत के लिए नई समय-सीमाएं तय की जा सकती हैं और मौजूदा बाजार की हकीकत को देखते हुए प्राइस टारगेट को एडजस्ट किया जा सकता है. इस विनिवेश की सफलता, सरकार की इन मूल्य भिन्नताओं और रेगुलेटरी बाधाओं को दूर करने की क्षमता पर निर्भर करती है, जो सरकार की सरकारी संपत्तियों को बेचने की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.