IDBI Bank के विनिवेश (Disinvestment) की प्रक्रिया फिलहाल संकट में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मंजूरी मिलने के बावजूद, कर्मचारी यूनियनों के विरोध और कानूनी विवादों ने विनिवेश की टाइमलाइन को अनिश्चित बना दिया है, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है।
IDBI Bank का निजीकरण अब कानूनी और औद्योगिक विवादों में उलझता दिख रहा है। सरकार बैंक में बड़ी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है, लेकिन United Forum of IDBI Officers and Employees ने इसे लेकर तीखा विरोध जताया है। यूनियन ने सरकार के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि शेयर खरीद समझौते (Share Purchase Agreement) पर कर्मचारियों से सलाह ली गई थी।
विवाद की जड़ क्या है?
विवाद का मुख्य केंद्र पारदर्शिता है। DIPAM का कहना है कि बिडिंग प्रक्रिया की संवेदनशीलता को देखते हुए गोपनीयता बरतना जरूरी है। वहीं, कर्मचारी यूनियन का आरोप है कि उन्हें उन शर्तों से अंधेरे में रखा गया है जो सीधे उनके भविष्य को प्रभावित करती हैं। DIPAM ने यूनियन की लेबर कमिश्नर के पास जाने की कोशिशों को 'फोरम-शॉपिंग' करार दिया है, क्योंकि यह मामला पहले से ही Supreme Court और Mumbai High Court में विचाराधीन है।
निवेशकों के लिए क्या है जोखिम?
यह पूरी प्रक्रिया अक्टूबर 2022 से शुरू हुई थी। बैंक ने गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी और RBI से पात्रता मूल्यांकन जैसे अहम पड़ाव पार कर लिए थे, जिससे निवेशकों को उम्मीद जगी थी। हालांकि, बार-बार हो रही हड़ताल और प्रदर्शन अब नए तरह का रिस्क पैदा कर रहे हैं।
बैंक के फाइनेंशियल हेल्थ में पिछले कुछ वर्षों में काफी सुधार हुआ है, लेकिन विनिवेश का फाइनल होना इस पर निर्भर करता है कि सरकार कितने भरोसेमंद प्राइवेट या विदेशी खरीदार ला पाती है। बड़ी बैंकिंग डील के दौरान खरीदार अक्सर वहां के लेबर रिलेशंस और स्थिरता पर पैनी नजर रखते हैं। अगर यह गतिरोध जारी रहता है, तो संभावित खरीदार अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। अब सबकी नजरें कोर्ट के फैसलों और सरकार-यूनियन के बीच बातचीत के किसी ठोस नतीजे पर टिकी हैं।