IDBI Bank के कर्मचारी 27 जुलाई को राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। यह विरोध सरकार की IDBI Bank को प्राइवेट करने की योजना के खिलाफ है। कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा, पेंशन और बैंक के पब्लिक सेक्टर स्टेटस पर खतरा मंडरा रहा है।
IDBI Bank के ऑफिसर्स और कर्मचारियों के यूनाइटेड फोरम ने प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ कड़ा विरोध जताते हुए 27 जुलाई को देशव्यापी भूख हड़ताल का ऐलान किया है। यह कदम ऐसे समय पर आया है जब डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) अगस्त 2026 के अंत तक इस डील को पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है।
वित्तीय स्थिति और कर्मचारियों की चिंताएं
कर्मचारी प्रतिनिधियों का कहना है कि पिछले छह सालों से बैंक लगातार मुनाफे में रहा है। उनका तर्क है कि ऐसे में बैंक को प्राइवेट करने का यह समय सही नहीं है। कर्मचारियों की मुख्य चिंताओं में नौकरी की दीर्घकालिक सुरक्षा, पेंशन लाभ की स्थिरता और मालिकाना हक बदलने का बैंक के सामाजिक सुरक्षा ढांचे पर पड़ने वाला असर शामिल है।
सामाजिक बैंकिंग और नीतियों पर असर
यूनियन को इस बात की खास चिंता है कि निजीकरण के बाद बैंक के परिचालन के तरीके में कैसे बदलाव आ सकता है। फिलहाल, IDBI Bank के पास ₹3.47 लाख करोड़ से ज्यादा की जमा राशि है और यह 2,193 ब्रांचों के नेटवर्क के जरिए 2 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को सेवा दे रहा है। फोरम को डर है कि प्राइवेट हाथों में जाने के बाद, बैंक प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) और विभिन्न बीमा योजनाओं जैसे वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों पर ध्यान देना कम कर सकता है।
सेवा संबंधी मुद्दों के अलावा, यूनियन ने प्रशासनिक निगरानी को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि निजीकरण के बाद बैंक सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की निगरानी और रोजगार के लिए स्थापित आरक्षण नीतियों जैसे प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के तंत्रों के दायरे से बाहर हो सकता है। वर्तमान में बैंक में कार्यरत 884 दिव्यांग कर्मचारियों की स्थिति को लेकर भी विशेष चिंता जताई गई है।
संपत्ति का मूल्यांकन और मालिकाना हक
कर्मचारी फोरम ने बैंक के ₹30,000 करोड़ से अधिक मूल्यवान रियल एस्टेट पोर्टफोलियो पर भी प्रकाश डाला है। इसके अलावा, एक पारंपरिक पब्लिक सेक्टर इकाई में विदेशी स्वामित्व की संभावना उनके विरोध का एक प्रमुख बिंदु बन गई है। यूनियन का दावा है कि इससे 'आत्मनिर्भर भारत' विजन में बैंक की भूमिका प्रभावित हो सकती है।
जैसे-जैसे सरकार अपनी विनिवेश रणनीति पर आगे बढ़ रही है, निवेशकों के लिए मुख्य निगरानी योग्य बिंदु लेन-देन की आधिकारिक समय-सीमा और इन परिचालन व नीतिगत चिंताओं के संबंध में सरकार या संभावित बोलीदाताओं की ओर से कोई भी अतिरिक्त प्रतिक्रिया होगी। निवेशक इस बात पर भी नज़र रख सकते हैं कि प्रबंधन स्वामित्व परिवर्तन की अनिश्चितताओं के बीच बैंक के चल रहे संचालन को कैसे संतुलित करता है।