गवर्नेंस का झटका और री-बिल्डिंग की चुनौती
HDFC Bank एक बड़े गवर्नेंस क्राइसिस का सामना कर रहा है। बैंक के पार्ट-टाइम चेयरमैन Atanu Chakraborty ने मार्च 2026 में व्यक्तिगत नैतिकता के कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। इस खबर का बाज़ार पर गहरा असर पड़ा, जिसके चलते मार्च में शेयर 14% से ज़्यादा लुढ़क गया और बैंक की मार्केट वैल्यूएशन में करीब ₹1.34 लाख करोड़ की भारी कमी आई। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने Keki Mistry को अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया है और कहा है कि बैंक के फाइनेंसियल ठीक हैं, लेकिन Allegations की जांच के लिए बाहरी लॉ फर्म्स को लगाया गया है। इस गवर्नेंस अनिश्चितता के कारण Macquarie जैसे कई एनालिस्ट्स ने HDFC Bank को अपनी 'बाय' लिस्ट से हटा दिया है। वहीं, Jefferies अभी भी ₹1,240 के टारगेट प्राइस के साथ 'बाय' रेटिंग दे रहा है। कुल मिलाकर, ज़्यादा जोखिम के चलते कई एनालिस्ट्स अब HDFC Bank को 'रिड्यूस' रेटिंग दे रहे हैं। बैंक का मार्केट कैप ₹11.26 लाख करोड़ से ₹13.01 लाख करोड़ के बीच है, जिसका P/E रेश्यो 14.55 से 17.7 है, जो गवर्नेंस चिंताओं के कारण डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। बोर्ड के लिए एक बड़ा फैसला सीईओ Sashidhar Jagdishan के टर्म एक्सटेंशन पर होगा, जिनका वर्तमान कार्यकाल अक्टूबर 2026 में समाप्त हो रहा है।
मर्जर का दबाव और लोन-टू-डिपॉजिट रेश्यो में उछाल
जुलाई 2023 में HDFC Ltd. के साथ हुए मर्जर का असर बैंक के ऑपरेशंस और फाइनेंसियल पर अभी भी दिख रहा है। इंटीग्रेशन के प्रयासों के चलते नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स (NIMs) में बड़ी गिरावट आई है, जो मर्जर से पहले करीब 4.1% से घटकर Q3 FY26 में लगभग 3.35% रह गए हैं। इससे भी चिंताजनक बात यह है कि लोन-टू-डिपॉजिट रेश्यो (LDR) लगभग 100% तक पहुंच गया है, जो मैनेजमेंट के 90-96% (FY26) और 85-90% (FY27) के गाइडेंस से काफी ज़्यादा है। HDFC Bank का प्री-मर्जर LDR 86-87% था, जिसमें यह भारी उछाल लिक्विडिटी की संभावित चुनौतियों की ओर इशारा करता है, क्योंकि ज़्यादातर डिपॉजिट लोन के रूप में दिए जा रहे हैं। बैंक का CASA (Current Account Savings Account) रेश्यो भी प्री-मर्जर 42.5% से घटकर 33.6% हो गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे बड़े मर्जर को पूरी तरह से फायदा पहुंचाने में तीन से चार साल लगते हैं, जिससे HDFC Bank एक जटिल 'री-बिल्डिंग' फेज में है।
ICICI Bank का मजबूत प्रदर्शन: 'सस्टेनेंस' की कहानी
इसके बिल्कुल विपरीत, ICICI Bank को 'सस्टेनेंस' की कहानी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे एक स्थिर ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट और स्पष्ट रणनीति का फायदा मिल रहा है। इस समय ICICI Bank की वैल्यूएशन HDFC Bank से 10-15% ज़्यादा है। एनालिस्ट्स भी इसे ज़्यादा मल्टीपल्स दे रहे हैं – उदाहरण के लिए, HDFC Bank के 1.5 गुना के मुकाबले FY28 की अनुमानित अर्निंग्स पर 1.8 गुना। ICICI Bank लगातार बेहतर एसेट क्वालिटी दिखा रहा है; सितंबर 2025 तक इसका ग्रॉस एनपीए (GNPA) रेश्यो 1.58% और नेट एनपीए (NNPA) 0.39% था, जबकि इसी अवधि में HDFC Bank का GNPA 1.24% और NNPA 0.42% था। ICICI Bank की प्रॉफिटेबिलिटी भी मज़बूत है, जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) 17.9% और रिटर्न ऑन एसेट्स (ROA) 2.52% (Q4 FY25) है, जो HDFC Bank के 14.4% ROE और 1.94% ROA से बेहतर है। Q2 FY26 में इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) 4.30% पर स्थिर बना रहा, जिसे मजबूत CASA बेस और डिपॉजिट प्राइसिंग का सहारा मिला, जो HDFC Bank के दबे हुए मार्जिन्स से अलग है। ICICI Bank की मार्केट वैल्यू लगभग ₹8.63 लाख करोड़ है, जिसका P/E रेश्यो करीब 16.3 है।
मुख्य चुनौतियाँ: एग्जीक्यूशन रिस्क और भरोसा बहाल करना
HDFC Bank के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसके रिकवरी प्लान का एग्जीक्यूशन रिस्क है। गवर्नेंस इश्यूज के बाद इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस जीतना एक लंबी प्रक्रिया होगी, जिसमें 12-24 महीने लग सकते हैं, जो कि सामान्य शॉर्ट-टर्म उतार-चढ़ाव से कहीं ज़्यादा है। बैंक को अपने डिपॉजिट्स में ज़बरदस्त बढ़ोतरी करनी होगी – LDR को कम करने के लिए अपनी बैलेंस शीट के साइज़ पर लगभग 18-19% ग्रोथ की ज़रूरत है। यह काम सेक्टर में धीमी डिपॉजिट ग्रोथ (10.8% साल-दर-साल, 15 मार्च 2026 तक) के मुकाबले क्रेडिट ग्रोथ (13.9% साल-दर-साल) के कारण और भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा, AT1 बॉन्ड्स की मिस-सेलिंग को लेकर चल रही जांच, जिसमें तीन सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को निकाला गया और दुबई ब्रांच के ऑपरेशंस की जांच शामिल है, बैंक की प्रतिष्ठा के लिए और ज़्यादा जोखिम पैदा करती है। जहाँ ICICI Bank 'सस्टेनेंस' मोड में है, वहीं HDFC Bank इन व्यापक मुद्दों के बीच ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मार्केट ट्रस्ट को 'री-बिल्ड' करने के मुश्किल काम का सामना कर रहा है।
एनालिस्ट्स की राय और आगे क्या?
एनालिस्ट्स HDFC Bank के सेंटीमेंट पर बंटे हुए हैं। कुछ लोग वैल्यूएशन में आई भारी गिरावट को एक अवसर के तौर पर देख रहे हैं, जो आकर्षक मल्टीपल्स और Jefferies (₹1,240 टारगेट) और JPMorgan ('ओवरवेट', ₹1,010 टारगेट) जैसी फर्मों से संभावित अपसाइड की ओर इशारा करते हैं। वहीं, कुछ ज़्यादा सतर्क हैं, और Weiss Ratings ने बैंक को 'सेल' रेटिंग दी है। बाज़ार चेयरमैन Chakraborty के इस्तीफे की स्वतंत्र जांच के नतीजों पर करीब से नज़र रखे हुए है। यह माना जा रहा है कि बैंक के वैल्यूएशन में किसी भी महत्वपूर्ण सुधार के लिए गवर्नेंस मुद्दों पर स्पष्टता ज़रूरी है। HDFC Bank की सफलता जटिल पोस्ट-मर्जर इंटीग्रेशन को मैनेज करने, एग्रेसिवली डिपॉजिट्स बढ़ाने और अपने LDR टारगेट्स को पूरा करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। इस बीच, ICICI Bank से अपनी मजबूत एसेट क्वालिटी, स्वस्थ प्रॉफिट मार्जिन्स और रणनीतिक फोकस के दम पर अपने स्थिर 'सस्टेनेंस' पथ को बनाए रखने की उम्मीद है। सीईओ Sandeep Bakhshi का कार्यकाल अक्टूबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है।