भारतीय वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) डिजिटल पेमेंट्स को टिकाऊ बनाने के लिए एक बड़े बदलाव पर विचार कर रहा है। सरकार UPI ट्रांजैक्शन पर जीरो-MDR (Merchant Discount Rate) नियम को खत्म करने पर सोच रही है। अगर यह लागू होता है, तो बड़े मर्चेंट्स को ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ सकती है, जबकि आम ग्राहकों के लिए यह फ्री रहेगा।
डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में भारत सरकार एक नई पॉलिसी फ्रेमवर्क की ओर बढ़ रही है। प्रस्ताव दिया गया है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ट्रांजैक्शन पर जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वाले नियम को खत्म कर दिया जाए। यह प्रस्ताव पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 में संशोधन के जरिए लाया जा सकता है, जिससे सरकार बड़े मर्चेंट्स पर ट्रांजैक्शन फीस लगाने की अनुमति दे सकती है। यह जनवरी 2020 से लागू जीरो-MDR पॉलिसी से एक बड़ा बदलाव होगा, जिसका मकसद डिजिटल को बढ़ावा देना था।
डिजिटल पेमेंट्स में वित्तीय स्थिरता
जीरो-MDR व्यवस्था के कारण UPI भारत में डिजिटल पेमेंट्स का सबसे बड़ा जरिया बन गया है, जो हर महीने करीब 23 अरब ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करता है। हालांकि, इस पॉलिसी ने बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए वित्तीय चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, क्योंकि वे बिना किसी फीस के इन ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करते हैं। फाइनेंस पर स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट में पहले भी रेवेन्यू की कमी को एक लंबी अवधि की स्थिरता की चिंता के रूप में बताया गया था। जैसे-जैसे इकोसिस्टम में 60 करोड़ नए यूजर्स जुड़ने की उम्मीद है, हितधारकों का तर्क है कि सर्विस क्वालिटी बनाए रखने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा और निरंतर तकनीकी निवेश का समर्थन करने के लिए एक फी-आधारित मॉडल जरूरी है।
बिजनेस और मार्केट डायनामिक्स पर असर
इस प्रस्तावित बदलाव का मुख्य निशाना बड़े मर्चेंट्स होंगे, जिन्हें संशोधन लागू होने पर प्रोसेसिंग कॉस्ट वहन करनी होगी। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि आम उपभोक्ताओं को इन शुल्कों से सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए UPI की सुविधा बनी रहे। बड़े रिटेल चेन्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और हाई-वॉल्यूम वाले व्यवसायों के लिए, MDR की वापसी से ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ सकती है। दूसरी ओर, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने वाली कंपनियों के लिए, यह कदम राजस्व का एक नया स्रोत खोल सकता है। निवेशकों को भविष्य में सरकारी गजट नोटिफिकेशन पर नजर रखनी चाहिए, जो फीस स्ट्रक्चर, लागू होने वाले मर्चेंट्स की परिभाषा और कार्यान्वयन की समय-सीमा पर स्पष्टता प्रदान करेगा।
निवेशकों के लिए अगले कदम
विधायी प्रक्रिया से परे, बाजार के लिए मुख्य बात यह है कि पेमेंट स्पेस के विभिन्न खिलाड़ी इस बदलाव पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। हालांकि यह प्रस्ताव बैंकों और फिनटेक कंपनियों के लिए एक अधिक संतुलित इकोसिस्टम बनाने का लक्ष्य रखता है, लेकिन ट्रांजैक्शन वॉल्यूम और मर्चेंट के व्यवहार पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव अभी देखा जाना बाकी है। निवेशकों को नए दिशानिर्देशों के तहत वर्गीकृत किए जाने वाले बड़े मर्चेंट्स की विशिष्ट श्रेणियों और अंतिम शुल्क स्तरों के संबंध में सरकारी घोषणाओं पर नजर रखनी चाहिए।