भारत सरकार देश के विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) को मजबूत करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंकों के साथ मिलकर काम कर रही है। इसका मकसद एनआरआई (NRI) डिपॉजिट्स और इंटरनेशनल बॉरोइंग को बढ़ाना है। गौरतलब है कि वैश्विक दबाव और RBI की रुपये को संभालने की कोशिशों के चलते विदेशी मुद्रा भंडार फरवरी के **$728 बिलियन** से घटकर मई तक **$682 बिलियन** रह गया है।
गिरते फॉरेक्स रिजर्व पर सरकार की पैनी नज़र
भारतीय सरकार देश के विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) को सहारा देने के लिए बड़े कदम उठा रही है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जल्द ही प्रमुख पब्लिक सेक्टर बैंकों और फाइनेंशियल संस्थानों के लीडर्स के साथ एक मीटिंग करेंगी। इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा इकोनॉमी में फॉरेन करेंसी इनफ्लो (Foreign Currency Inflow) को तेज करने की स्ट्रेटेजीज पर चर्चा करना होगा।
फॉरेक्स बढ़ाने के लिए तीन प्रमुख रास्ते
इस चर्चा में मुख्य रूप से तीन ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स पर फोकस रहेगा, जिनसे देश में फॉरेन करेंसी आती है। इनमें फॉरेन करेंसी नॉन-रेजिडेंट (बैंक) या FCNR(B) डिपॉजिट्स, ओवरसीज फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स (OFCBs) और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स (ECBs) शामिल हैं। ये चैनल नॉन-रेजिडेंट्स और इंटरनेशनल मार्केट्स से फंड आकर्षित करने के लिए ज़रूरी हैं, जो अंततः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाने में मदद करते हैं।
FCNR(B) डिपॉजिट्स नॉन-रेजिडेंट इंडियंस (NRIs) को यूएस डॉलर जैसी विदेशी करेंसी में फिक्स्ड डिपॉजिट रखने की सुविधा देते हैं, जिससे वे रुपये में उतार-चढ़ाव से बचते हैं। वहीं, OFCBs और ECBs के ज़रिए भारतीय कंपनियां सीधे इंटरनेशनल मार्केट्स से कैपिटल जुटाती हैं, जिससे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में नई फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी (Liquidity) आती है।
रिजर्व में गिरावट की वजहें
ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक, भारत का टोटल फॉरेक्स रिजर्व फरवरी में करीब $728 बिलियन के हाई से घटकर मई के अंत तक $682 बिलियन पर आ गया है। यह गिरावट मुख्य रूप से RBI द्वारा डॉलर बेचने की वजह से हुई है, ताकि रुपये को ग्लोबल ट्रेंड्स के मुकाबले बहुत तेजी से कमजोर होने से रोका जा सके।
इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन (Geopolitical Tension) की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, जिससे भारत के ऑयल इम्पोर्ट के लिए डॉलर की डिमांड बढ़ गई है। इसके अलावा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) में सुस्ती, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FPIs) की तरफ से नेट आउटफ्लो और एनआरआई डॉलर डिपॉजिट्स में गिरावट देखी गई है, जो FY25 में $7 बिलियन से घटकर FY26 में $1 बिलियन से नीचे आ गए हैं।
इन्वेस्टर्स के लिए क्या है मायने?
इन्वेस्टर्स और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए सबसे बड़ी चिंता रुपये की स्टेबिलिटी और ओवरऑल लिक्विडिटी का माहौल है। बैंकों के ज़रिए रिजर्व बढ़ाने के ये प्रयास भले ही करेंसी को स्टेबल करने के लिए हों, लेकिन ये डेट-बेस्ड इनफ्लो को प्रोत्साहित करने की एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट को भी दर्शाते हैं।
इन्वेस्टर्स आने वाली तिमाहियों में इन पहलों की प्रगति पर नज़र रख सकते हैं, खासकर नए ECBs के अप्रूवल की मात्रा और NRI डिपॉजिट्स के लिए इंटरेस्ट रेट ऑफरिंग्स में किसी भी बदलाव पर। ये मूवमेंट्स बैंकिंग सेक्टर की लिक्विडिटी और भारतीय कंपनियों के लिए फंड की कॉस्ट को प्रभावित कर सकते हैं, जो एक्सपेंशन के लिए इंटरनेशनल बॉरोइंग पर निर्भर करती हैं। रिजर्व में हालिया गिरावट के ट्रेंड को उलटने में इन उपायों की इफेक्टिवनेस फाइनेंशियल सेक्टर के लिए एक बड़ा फैक्टर रहेगी।