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Finance Bill 2026 के आने से भारतीय फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, खासकर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FPIs) को सर्विस देते हैं, उनके लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के नियमों में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। इस अमेंडमेंट का मुख्य फोकस ब्रोकरेज और कमीशन जैसी सर्विसेस पर टैक्स को लेकर है, जिन्हें अब 'जीरो-रेटेड एक्सपोर्ट' की श्रेणी में लाया जा सकता है।
GST नियमों का नया रूप
पहले, Integrated Goods and Services Tax (IGST) Act, 2017 की धारा 13 के सब-सेक्शन (8) के क्लॉज (b) के तहत, भारत से विदेशी क्लाइंट्स को दी जाने वाली इंटरमीडियरी सर्विसेस का 'प्लेस ऑफ सप्लाई' भारत में ही माना जाता था। इसी वजह से इन सर्विसेस पर 18% GST लगाया जाता था। लेकिन, Finance Bill में इस खास क्लॉज को हटाने का प्रस्ताव है।
इसके बाद, 'प्लेस ऑफ सप्लाई' तय करने के लिए IGST Act की धारा 13(2) का डिफ़ॉल्ट नियम लागू होगा, जो सर्विस प्राप्तकर्ता (service recipient) की लोकेशन के आधार पर तय होता है। भारत के बाहर स्थित FPIs के मामले में, ऐसी सर्विसेस को आम तौर पर एक्सपोर्ट माना जाएगा। बशर्ते सभी ज़रूरी शर्तें पूरी हों, यह उन्हें GST के तहत 'जीरो-रेटिंग' के लिए योग्य बना देगा।
SNRR अकाउंट का सवाल?
हालांकि, इस बदलाव को अनुपालन का बोझ कम करने और ग्लोबल एक्सपोर्ट नॉर्म्स के साथ तालमेल बिठाने वाला कदम माना जा रहा है, लेकिन एक अहम बात पर अभी भी चर्चा जारी है। सुरेश स्वामी, पार्टनर एट Price Waterhouse & Co LLP जैसे टैक्स प्रैक्टिशनर्स इस बात पर जोर दे रहे हैं कि टैक्स अथॉरिटीज से इस बारे में पक्की जानकारी मिलना ज़रूरी है कि पेमेंट मैकेनिज्म कैसे काम करेगा।
FPIs अपनी ट्रांजैक्शन्स के लिए अक्सर स्पेशल नॉन-रेजिडेंट रुपए (SNRR) अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं। सुरेश स्वामी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह स्पष्टीकरण मिलना महत्वपूर्ण है कि SNRR अकाउंट्स के ज़रिए किए गए पेमेंट्स, IGST Act के तहत एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेस के लिए ज़रूरी पेमेंट शर्तों को पूरा करेंगे। FPIs द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न करेंसी अकाउंट्स पर इस नए 'प्लेस ऑफ सप्लाई' नियम को सुचारू रूप से लागू करने के लिए ऐसी निश्चितता बेहद ज़रूरी है।
व्यापक असर
यह अमेंडमेंट Finance Bill 2026 के ज़रिए लाए गए इनडायरेक्ट टैक्स एडजस्टमेंट्स का एक हिस्सा है, जो Union Budget 2026–27 के प्रस्तावों को दर्शाता है। एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि इस लेजिस्लेटिव अपडेट के फायदों को पूरी तरह से हासिल करने के लिए GST अथॉरिटीज से डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस प्रोसीजर को लेकर और सर्कुलर या स्पष्टीकरण जारी किए जाएंगे। माना जा रहा है कि यह कदम भारत को इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को सर्विस देने वाले फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के लिए और ज़्यादा आकर्षक बनाएगा।