GIFT City, भारत का उभरता हुआ ग्लोबल फाइनेंशियल हब, फाइनेंशियल ईयर 2026 की तीसरी तिमाही (Q3 FY26) में एक बड़ी छलांग लगाता दिखा है। यहां नॉन-रिटेल यानी बड़े इंस्टीट्यूशनल निवेशकों की तरफ से फंड कमिटमेंट्स में भारी उछाल आया है, जिसने इस हब के बढ़ते महत्व को साफ कर दिया है। हालांकि, एक करीब से देखने पर पता चलता है कि इंस्टीट्यूशनल पैसा, रिटेल निवेशकों की भागीदारी पर भारी पड़ रहा है, जिससे एक 'डुअल-स्पीड' ग्रोथ स्टोरी बन रही है।
दोहरी रफ़्तार से बढ़ रहा GIFT City
GIFT-IFSC में फंड मैनेजमेंट की एक्टिविटी Q3 FY26 में तेज हुई। नॉन-रिटेल स्कीम्स के लिए कुल कमिटमेंट्स बढ़कर $32.13 बिलियन हो गए, जो पिछली तिमाही के $26.30 बिलियन से काफी ज्यादा है। हब के जरिए कुल उठाई गई राशि $17.34 बिलियन पर पहुंच गई, जो पिछली तिमाही के $12.27 बिलियन से अधिक है। नॉन-रिटेल स्कीम्स ने $15.5 बिलियन का निवेश किया, जिसमें से $13.9 बिलियन सीधे भारत में लगाए गए, जो IFSC स्ट्रक्चर के जरिए घरेलू निवेश की मजबूत मांग को दर्शाता है। सितंबर 2025 में शुरू हुई रिटेल स्कीम्स के सेगमेंट ने, हालांकि इसमें बड़ी प्रतिशत वृद्धि देखी गई, केवल $12.74 मिलियन जुटाए। दिसंबर 2025 तक रिटेल निवेशकों की संख्या 42% बढ़कर 1,239 हो गई, पर यह कुल निवेशकों की संख्या 6,721 की तुलना में काफी कम है। यह साफ दिखाता है कि फिलहाल इंस्टीट्यूशनल कैपिटल का ही दबदबा है।
ग्लोबल मंच पर GIFT City की पहचान
GIFT City को सिंगापुर और दुबई जैसे स्थापित फाइनेंशियल हब के मुकाबले एक मजबूत दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। जहां सिंगापुर ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर रैंकिंग में 4th और दुबई 12th नंबर पर है, वहीं GIFT City 46th पायदान पर आ गया है, जो इसकी तेज ग्रोथ को दिखाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, GIFT City में ऑपरेटिंग कॉस्ट इन ग्लोबल प्लेयर्स से काफी कम है। टैक्स छूट और सपोर्टिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की वजह से कई फर्में, जो पहले सिंगापुर और हांगकांग जैसे सेंटर्स में थीं, अब ऑफशोर लेंडिंग और अन्य फाइनेंशियल सेवाओं के लिए यहां आ रही हैं। हालांकि, GIFT City को अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वियों की दशकों पुरानी ब्रांड पहचान, स्केल और स्थापित इकोसिस्टम से मुकाबला करना बाकी है।
कैटेगरी III AIFs से इंस्टीट्यूशनल फ्लो
GIFT City के फंड मैनेजमेंट स्पेस में बड़ी इंस्टीट्यूशनल भागीदारी का मुख्य कारण कैटेगरी III ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIFs) हैं। ये फंड्स अपनी कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, जैसे कि लीवरेज और डेरिवेटिव्स, का इस्तेमाल करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ये हाई-नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स (HNIs) और इंस्टीट्यूशनल एंटिटीज जैसे सोफिस्टिकेटेड निवेशकों को टारगेट करते हैं। इंडिविजुअल्स के लिए आमतौर पर ₹1 करोड़ के मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड के साथ, ये AIFs मार्केट-लिंक्ड, अक्सर शॉर्ट-टर्म, रिटर्न पर फोकस करते हैं। यही कारण है कि ये कैपिटल डिप्लॉयमेंट का एक बड़ा हिस्सा लाते हैं और GIFT City की वर्तमान अपील प्रोफेशनल एसेट मैनेजर्स के लिए ज्यादा है, न कि आम रिटेल निवेशकों के लिए।
रेगुलेटरी पुश और NRI कैपिटल का शिफ्ट
इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी (IFSCA) फिनटेक सॉल्यूशंस के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जैसी पहलों के जरिए लगातार इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है, ताकि GIFT City को एक वर्ल्ड-क्लास हब बनाया जा सके। इसी के साथ, एक अहम ट्रेंड यह भी देखा जा रहा है कि नॉन-रेजिडेंट इंडियंस (NRIs) अपना पैसा सिंगापुर और मॉरीशस जैसे पारंपरिक ऑफशोर स्ट्रक्चर्स से हटाकर GIFT City के IFSC-रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की ओर ले जा रहे हैं। इस बदलाव की वजह बदलते टैक्स ट्रीटी फायदे और उन ऑफशोर स्ट्रक्चर्स पर बढ़ती स्क्रूटनी है जिनमें वास्तविक सब्सटेंस की कमी है, जिससे GIFT City एक ज्यादा आकर्षक, IFSCA-रेगुलेटेड विकल्प बन गया है। भारतीय फंड हाउसेस तेजी से GIFT City में अपने फंड्स को डोमिसाइल कर रहे हैं, USD-डिनॉमिनेटेड स्ट्रक्चर्स और ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंच की पेशकश कर रहे हैं। यह कदम 2030 तक कमिटमेंट्स को $100 बिलियन से ऊपर ले जाने की उम्मीद है।
चुनौतियां और चिंताएं
इन मजबूत ग्रोथ के बावजूद, GIFT City की इंस्टीट्यूशनल कैपिटल पर निर्भरता और रिटेल सेगमेंट का शुरुआती चरण कुछ कंसंट्रेशन रिस्क पैदा करता है। इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इनफ्लो के बीच बड़ा अंतर बताता है कि इस हब की सफलता जारी रहने वाले सोफिस्टिकेटेड निवेशकों और सीमित संख्या में बड़े फंड मैनेजमेंट एंटिटीज की भूख पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। इसके अलावा, भले ही GIFT City तेजी से आगे बढ़ रहा है, यह सिंगापुर और दुबई जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल लीडर्स के कंपीटिटिव प्रेशर और स्थापित फायदों के सामने है। मैक्रोइकोनॉमिक अस्थिरता, जैसे ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव या भू-राजनीतिक अस्थिरता, भी GIFT City जैसे उभरते हब्स में कैपिटल फ्लो को प्रभावित कर सकती है।
भविष्य की राह
GIFT City का रोडमैप इसे एक प्रमुख ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर बनाने की ओर इशारा करता है, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक कमिटमेंट्स $100 बिलियन के पार जा सकते हैं। जारी रेगुलेटरी सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक फायदे इसे भारत के लिए इनबाउंड और आउटबाउंड कैपिटल फ्लो के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में स्थापित करते हैं। वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इंस्टीट्यूशनल और रिटेल, दोनों तरह की भागीदारी को गहरा करने पर फोकस बना हुआ है।