EPFO का बड़ा एक्शन! ₹30 ट्रिलियन फंड को बचाने के लिए नई पॉलिसी, फंसी हुई बॉन्ड्स से निकलने का प्लान तैयार

EPFO (Employees' Provident Fund Organisation) अपने विशाल ₹30 ट्रिलियन के फंड को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा कदम उठा रहा है। संस्था अब जोखिम भरे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स (Corporate Bonds) से निकलने के लिए एक औपचारिक एग्जिट पॉलिसी (Exit Policy) बनाने की तैयारी में है। यह कदम ऐसे निवेशों को संभालने के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएं तय करेगा, खासकर जब फंड के कम से कम 17 बॉन्ड्स की रेटिंग घटाई गई है।

फंसे हुए निवेशों का बढ़ता बोझ

पिछले कुछ सालों में, EPFO को रिलायंस कैपिटल (Reliance Capital) में ₹2,500 करोड़ से ज़्यादा के निवेश पर ब्याज़ भुगतान में देरी जैसे डिफ़ॉल्ट (Defaults) का सामना करना पड़ा है। IL&FS और DHFL जैसे अन्य निवेशों में भी भुगतान संबंधी समस्याएं देखी गई हैं।

निवेश की स्थिति और बाजार की चुनौतियां

EPFO के निवेश का एक बड़ा हिस्सा, यानी 18.9% (दिसंबर 2025 तक), कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में है। जब किसी बॉन्ड की रेटिंग गिर जाती है, तो खरीदार मिलना मुश्किल हो जाता है। इससे EPFO को इन बॉन्ड्स को भारी नुकसान पर बेचना पड़ता है, जो बाजार की एक बड़ी चुनौती है। पोर्टफोलियो मैनेजरों (Portfolio Managers) ने इस मुद्दे को EPFO की इन्वेस्टमेंट कमेटी के सामने उठाया है।

वैश्विक रुझान और भारतीय बाजार

दुनिया भर के बड़े पेंशन फंड अपने रिटर्न (Returns) को बढ़ाने के लिए जटिल डेट मार्केट (Debt Market) में निवेश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वे जोखिम प्रबंधन (Risk Management) के लिए पुख्ता सिस्टम भी अपनाते हैं। भारत का कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट बढ़ा है, लेकिन इसमें ज़्यादातर हाई-रेटेड कंपनियां हैं। फिच रेटिंग्स (Fitch Ratings) के अनुसार, बाहरी कारक जैसे ट्रेड पॉलिसी और करेंसी में उतार-चढ़ाव भी जोखिम पैदा करते हैं।

नीति क्रियान्वयन पर चिंताएं

एग्जिट पॉलिसी बनाना एक बात है, लेकिन इसे प्रभावी ढंग से लागू करना EPFO के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। पहले भी संस्था ने रिलायंस कैपिटल और IL&FS जैसे मामलों को 'केस-बाय-केस' आधार पर संभाला है, जो एक सक्रिय योजना के बजाय प्रतिक्रिया का संकेत देता है। नई नीति में बिक्री की सीमाएं तय करना और ज़िम्मेदारी सौंपना ज़रूरी है, लेकिन कम खरीदारों वाले बाजार में यह मुश्किल साबित हो सकता है, जिससे बड़े नुकसान की संभावना है।

आगे की राह

इस प्रस्तावित एग्जिट पॉलिसी की समीक्षा जल्द ही इन्वेस्टमेंट कमेटी की बैठकों में की जाएगी, जिसके बाद इसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) के पास भेजा जाएगा। EPFO बाहरी विशेषज्ञों से भी सलाह ले रहा है और एम्प्लॉईज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (ESIC) जैसे अन्य पेंशन फंडों का भी अध्ययन कर रहा है। इसके अलावा, EPFO डिफ़ॉल्ट से निपटने के लिए मानक प्रक्रियाएं भी तैयार कर रहा है।