ECLGS 5.0 मंजूर, पर MSME की राह में 'पेमेंट डिले' का रोड़ा!

सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) 5.0 को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) और एविएशन इंडस्ट्री को बढ़ती लागतों और आर्थिक दबाव के बीच सहारा देना है। हालांकि, इस स्कीम का सक्सेसफुल होना कई सवालों के घेरे में है, क्योंकि खरीदारों की तरफ से पेमेंट मिलने में लगातार हो रही देरी एक बड़ी अड़चन बनी हुई है। पिछली ECLGS स्कीमों से यह बात सामने आई है कि सिर्फ क्रेडिट की उपलब्धता ही काफी नहीं है, अगर MSME को समय पर पेमेंट ही न मिले।\n\nअसल में, कई बड़े खरीदार अब रूटीन में पेमेंट में देरी कर रहे हैं, जो महामारी के दौरान और बढ़ा। MSME के लिए यह एक मुश्किलThe government has approved the Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) 5.0. Its goal is to support Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and the aviation industry amid rising costs and economic pressures. However, the scheme faces a major challenge: widespread delays in payments from buyers, which severely impact MSME cash flow. Previous ECLGS versions showed that simply making credit available isn't enough if MSMEs don't receive payments on time. For ECLGS 5.0 to succeed, improvements are needed in how trade credit is managed, with digital tools like invoice matching and TReDS platforms highlighted as key to better cash flow assessment and payment discipline.