डिजिटल NBFCs का पर्सनल लोन में दबदबा, पर जोखिमों के बादल मंडराए

बाजार में आई बड़ी तब्दीली

डिजिटल लेंडिंग के इस दौर ने भारत के रिटेल क्रेडिट के नक्शे को पूरी तरह बदल दिया है। तेज, ज्यादा वॉल्यूम वाले और छोटे टिकट साइज के लोन बांटने पर फोकस करते हुए, डिजिटल-फर्स्ट नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) ने FY26 में 13.2 करोड़ पर्सनल लोन दिए। यह कुल सैंक्शन वॉल्यूम का भारी-भरकम 77% रहा।

हालांकि, यह वॉल्यूम भले ही बड़ा हो, लेकिन कुल सैंक्शन वैल्यू में इनकी हिस्सेदारी सिर्फ 19% है – करीब ₹2.14 लाख करोड़। वहीं, पारंपरिक बैंक ₹6.94 लाख करोड़ का लोन बांट चुके हैं। यह अंतर उनके बिजनेस मॉडल को साफ दिखाता है: कम वैल्यू वाले, बार-बार दिए जाने वाले लोन, जिन्हें पारंपरिक लेंडर पहले आर्थिक रूप से फायदा न होने के कारण सर्विस करने में हिचकिचाते थे।

परिपक्वता का विरोधाभास

तेज ग्रोथ के बावजूद, सेक्टर की ग्रोथ दर काफी धीमी हो गई है। FY26 में वॉल्यूम ग्रोथ 12% रही, जो FY23 के 80% के शिखर से काफी कम है। यह विफलता का संकेत नहीं, बल्कि एक ऐसे सेक्टर का संकेत है जो 'हर कीमत पर ग्रोथ' से निकलकर ज्यादा टिकाऊ, परिपक्वता-केंद्रित मॉडल की ओर बढ़ रहा है।

डेटा बताता है कि एवरेज टिकट साइज में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो रही है, और लेंडर्स ज्यादा क्रेडिट हिस्ट्री वाले उधारकर्ताओं को टारगेट कर रहे हैं। यह बदलाव बताता है कि सिर्फ पहली बार लोन लेने वालों पर निर्भर रहने का दौर खत्म हो रहा है, क्योंकि डिजिटल NBFCs बढ़ती प्रतिस्पर्धा और महंगे फंडिंग माहौल के बीच पोर्टफोलियो की क्वालिटी बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं।

रेगुलेटरी और ऑपरेशनल चुनौती

रेगुलेटरी दबाव भविष्य के प्रदर्शन को आकार देने वाला मुख्य कारक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नए डिजिटल लेंडिंग डायरेक्शन्स, जो अब पूरी तरह लागू हो चुके हैं, ने इन फर्मों के उधारकर्ताओं के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके में स्थायी बदलाव लाया है।

अनिवार्य 'की फैक्ट स्टेटमेंट' (KFS), डायरेक्ट फंड ट्रांसफर और सख्त डेटा प्राइवेसी की जरूरतें, शुरुआती फिनटेक बूम के 'जंगली पश्चिम' वाले ऑपरेशनल लचीलेपन को खत्म कर चुकी हैं। जो कंपनियां इन पारदर्शिता नियमों को अपनाने में विफल रहेंगी, उन्हें न केवल लाइसेंस रद्द होने जैसे अस्तित्व संबंधी खतरों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि महत्वपूर्ण ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग की लागत भी उठानी पड़ेगी।

मार्जिन और क्रेडिट जोखिम का डर

एसेट क्वालिटी में सुधार के बावजूद – मार्च 2026 तक 90-दिन की ओवरड्यू लोन घटकर 1.4% हो गई है – इस सेक्टर के लिए मार्जिन में कमी का डर बना हुआ है। छोटे NBFCs को फंडिग को लेकर बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बैंकों से मिलने वाला क्रेडिट अभी भी चुनिंदा है। इससे उन्हें महंगे रीफाइनेंसिंग साधनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

इसके अलावा, यह सेक्टर युवा, सैलरी पाने वाले और गिग-इकॉनमी के उधारकर्ताओं की आय में झटके के प्रति बहुत संवेदनशील है। यदि मैक्रोइकॉनमिक माहौल कमजोर होता है, तो ये छोटे टिकट वाले, असुरक्षित लोन सबसे पहले डिफॉल्ट की चपेट में आते हैं। बड़े, विविध वित्तीय संस्थानों के विपरीत जो स्थानीय तनाव को झेल सकते हैं, प्योर-प्ले डिजिटल NBFCs को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में तेजी से गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, अगर उनकी क्रेडिट अंडरराइटिंग, जो वर्तमान में जटिल AI मॉडल पर निर्भर है, उधारकर्ताओं की डिस्पोजेबल आय में गिरावट को ठीक से नहीं आंक पाती है।