भारत का डिजिटल लेंडिंग सेक्टर आजकल मुश्किलों में है। कई ग्राहक ऊंचे ब्याज दरों, रिकवरी एजेंट्स की आक्रामक वसूली और डेटा प्राइवेसी को लेकर परेशान हैं। RBI के कड़े नियमों के बाद, अब इस इंडस्ट्री को और पारदर्शी बनना होगा।
क्या हुआ?
भारत का डिजिटल लेंडिंग सेक्टर तेज़ी से बढ़ा है, जिसने लोगों को आसानी से कर्ज लेने का मौका दिया है। लेकिन इस ग्रोथ के साथ कई बड़ी समस्याएं भी सामने आई हैं। कई यूजर्स, खासकर युवा, रिकवरी एजेंट्स के दबाव, छिपी हुई फीस के कारण बढ़ने वाले कर्ज और पर्सनल डेटा के गलत इस्तेमाल से जूझ रहे हैं। हालांकि डिजिटल ऐप्स ने क्रेडिट को आसान बनाया है, लेकिन बहुत से कर्जदार ऐसे कर्ज के जाल में फंस गए हैं जहाँ उन्हें पुराने लोन चुकाने के लिए नए लोन लेने पड़ रहे हैं।
फटाफट क्रेडिट की भारी कीमत
कर्जदारों के लिए सबसे बड़ी चिंता कर्ज की लागत है। जहां पारंपरिक बैंक पर्सनल लोन पर सालाना 10% से 20% तक ब्याज लेते हैं, वहीं कई डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म इससे कहीं ज़्यादा चार्ज करते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर लगभग 45% यूजर्स सालाना 25% से ज़्यादा ब्याज दरें चुका रहे हैं। प्रोसेसिंग फीस और अस्पष्ट शर्तों को जोड़ दें तो कर्ज की असली लागत बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे कर्जदारों के लिए ईएमआई चुकाना मुश्किल हो जाता है।
डेटा प्राइवेसी और वसूली के तरीके
एक और बड़ा खतरा यह है कि कुछ लेंडिंग ऐप्स यूजर डेटा का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कई प्लेटफॉर्म इंस्टॉलेशन के समय कॉन्टैक्ट्स, फोटो और मीडिया फाइलों जैसी कई परमिशन मांगते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह डेटा कभी-कभी रिकवरी एजेंट्स द्वारा कर्जदारों को धमकाने या शर्मिंदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तरीके अक्सर कानूनी सीमाएं लांघते हैं, जिसमें एजेंट्स कर्जदारों को धमकी देते हैं या अधिकारियों का रूप धारण करते हैं। यह समझना ज़रूरी है कि ईएमआई मिस करना एक सिविल मामला है और यह किसी भी तरह से उधारदाताओं को उत्पीड़न या दुर्व्यवहार का अधिकार नहीं देता।
RBI का रेगुलेटरी एक्शन
इन मुद्दों से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल लेंडिंग के नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। एक अहम नियम यह है कि लोन का पैसा सीधे बैंक या रजिस्टर्ड नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) से कर्जदार के बैंक खाते में ट्रांसफर होना चाहिए, और लेंडिंग ऐप के अपने पूल अकाउंट से नहीं। इसका मकसद अनरेगुलेटेड एंटिटीज़ को कैश संभालने से रोकना और बेहतर निगरानी सुनिश्चित करना है। इन नियमों के बावजूद, इस फ्रेमवर्क के बाहर काम कर रहे अवैध ऐप्स एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं, जिसके लिए ज़्यादा सख्ती और पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है।
आगे क्या देखना होगा?
सेक्टर पर नज़र रखने वालों के लिए, मुख्य फोकस रेगुलेशन और उसके अमल के बीच के अंतर पर रहेगा। जिन चीज़ों पर नज़र रखी जाएगी, उनमें RBI द्वारा अवैध लेंडिंग ऐप्स पर लगातार की जाने वाली कार्रवाई और रजिस्टर्ड फिनटेक कंपनियों की लोन बुक की क्वालिटी बनाए रखते हुए कंप्लायंस सुनिश्चित करने की क्षमता शामिल है। कर्जदारों के लिए, किसी भी डिजिटल क्रेडिट प्रोडक्ट के लिए साइन अप करने से पहले यह वेरिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि वह लेंडर RBI के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं, और सभी छिपी हुई लागतों सहित, पूरी रीपेमेंट शर्तों को समझना।