जाने-माने बैंकर दीपक पारेख ने भारत को साल 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बैंकिंग सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) की सीमा बढ़ाने और कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के आकार को दोगुना करने की जोरदार वकालत की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय बैंकिंग सेक्टर की मजबूती को देखते हुए सुधारों और कंसॉलिडेशन के लिए एकदम सही मौका है।
क्या है पूरा मामला?
June 29, 2026 को IMC चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 118वीं एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में दीपक पारेख, जो दिग्गज बैंकर और पूर्व HDFC चेयरमैन हैं, ने कहा कि भारत को $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के सपने को पूरा करने के लिए भारी पूंजी की जरूरत होगी। इसके लिए देश को घरेलू और विदेशी, दोनों तरह के फंड पर निर्भर रहना होगा। इसी दिशा में उन्होंने बैंकिंग और डेट मार्केट सेक्टर में बड़े संरचनात्मक बदलावों का सुझाव दिया है।
बैंकिंग सेक्टर में सुधार का एजेंडा
पारेख ने बताया कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर इस वक्त काफी मजबूत स्थिति में है। ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (GNPA) कई दशकों के निचले स्तर, यानी 2% से भी नीचे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसी वित्तीय मजबूती का फायदा उठाकर बड़े सुधार किए जाने चाहिए।
उनके मुख्य सुझावों में शामिल हैं:
- FDI सीमा बढ़ाना: उन्होंने पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के बैंकों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) की सीमा को बढ़ाने का समर्थन किया ताकि ज्यादा से ज्यादा पूंजी आकर्षित की जा सके। फिलहाल, प्राइवेट बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा 74% है, जबकि पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए यह 20% है। हालांकि, सरकारी बैंकों के लिए इस सीमा को 49% तक ले जाने पर पॉलिसी लेवल पर चर्चा चल रही है।
- और कंसॉलिडेशन: पारेख ने पहले भी कई बार कहा है कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम को बड़ी संख्या में छोटे बैंकों के बजाय कुछ बड़े और मजबूत संस्थानों की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने माना कि पब्लिक सेक्टर बैंकों में कंसॉलिडेशन हो चुका है, लेकिन उनका मानना है कि अभी और भी सुधार की गुंजाइश है।
बॉन्ड मार्केट को और गहरा बनाने की जरूरत
बैंकिंग के अलावा, पारेख ने कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को विस्तार का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया। वर्तमान में, यह मार्केट भारत के GDP का लगभग 18% है। उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस सेक्टर की निवेश मांगों को पूरा करने के लिए इसे दोगुना करने की जरूरत है।
इसके लिए उन्होंने कुछ अहम कदम उठाने का प्रस्ताव रखा है, जैसे:
- क्रॉस-बॉर्डर सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन को अपनाना।
- क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (CDS) मार्केट को मजबूत करना ताकि निवेशक क्रेडिट रिस्क को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें।
- बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग सुधारने के लिए और अधिक क्रेडिट एनहांसमेंट मैकेनिज्म लागू करना।
- एक मजबूत म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट बनाना ताकि स्थानीय निकाय फंड जुटा सकें।
- लिक्विडिटी सुनिश्चित करने के लिए एक ज्यादा डायवर्सिफाइड निवेशक बेस तैयार करना।
निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है?
निवेशकों के लिए, ये टिप्पणियां भारतीय वित्तीय सेक्टर में पूंजी आवंटन पर चल रही बहस को दर्शाती हैं। भले ही मौजूदा बैंकिंग सेक्टर के बैलेंस शीट मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन लंबी अवधि की ग्रोथ के लिए भारी फंडिंग की आवश्यकता होगी। अगर सरकारी नीतियां इन सुझावों के अनुरूप बदलती हैं, तो इससे वित्तीय शेयरों में विदेशी निवेश बढ़ सकता है और फिक्स्ड-इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा डायवर्सिफाइड डेट इंस्ट्रूमेंट्स उपलब्ध हो सकते हैं।
हालांकि, इसका वास्तविक असर सरकारी नीतिगत फैसलों और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जैसे रेगुलेटर्स द्वारा इन सुधारों को स्थिरता संबंधी चिंताओं के साथ कैसे संतुलित किया जाता है, इस पर निर्भर करेगा। निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि भले ही बैंकिंग सेक्टर फिलहाल मजबूत है, लेकिन कंसॉलिडेशन या मालिकाना हक की सीमाओं में किसी भी बदलाव से संबंधित बैंकों के वैल्यूएशन और ऑपरेशनल डायनामिक्स में बड़ा फेरबदल हो सकता है।
निवेशकों को किन बातों पर नज़र रखनी चाहिए?
- सरकारी नीति अपडेट: पब्लिक सेक्टर बैंकों में FDI कैप्स में संशोधन को लेकर किसी भी औपचारिक घोषणा पर नजर रखें।
- बॉन्ड मार्केट लिक्विडिटी: कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के विकास पर ध्यान दें, खासकर क्रेडिट एनहांसमेंट मैकेनिज्म या म्युनिसिपल बॉन्ड पहलों पर अपडेट।
- बैंकिंग कंसॉलिडेशन: पब्लिक सेक्टर बैंकों की भविष्य की संरचना को लेकर सरकार की ओर से और अधिक टिप्पणियों या कार्रवाइयों पर नजर रखें।
- मैक्रोइकॉनॉमिक इंडिकेटर्स: जैसे-जैसे भारत $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है, लगातार पूंजी प्रवाह (Capital Inflows) और घरेलू बचत दर (Domestic Savings Rates) सबसे महत्वपूर्ण मीट्रिक बने रहेंगे जिन पर नज़र रखनी चाहिए।