भारत का Digital Personal Data Protection (DPDP) Act अब कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। मई 2027 की डेडलाइन के चलते कंपनियां अपने डेटा सिस्टम को अपग्रेड करने में जुटी हैं, जिसका सीधा फायदा IT और साइबर सिक्योरिटी कंपनियों को मिल रहा है।
भारत में मई 2027 तक लागू होने वाले Digital Personal Data Protection (DPDP) Act ने कॉरपोरेट जगत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर कंपनियों को प्रति उल्लंघन ₹250 करोड़ तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है, यही कारण है कि कंपनियां अब अपने डेटा गवर्नेंस और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं।
कंसल्टिंग फर्मों की चांदी
देश की बड़ी 'Big 4' कंसल्टिंग फर्में—PwC, Deloitte, EY और KPMG—के पास इस समय सलाह और तकनीकी सपोर्ट के लिए प्रोजेक्ट्स की बाढ़ आई हुई है। हालांकि, ये फर्में निजी साझेदारी (private partnerships) में होने के कारण शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं हैं, इसलिए निवेशक इनमें सीधे पैसा नहीं लगा सकते।
IT सेक्टर को फायदा, मार्जिन पर दबाव
इस compliance के दौर में असली फायदा लिस्टेड IT और साइबर सिक्योरिटी कंपनियों को मिल रहा है। बड़ी कंपनियां अपना डेटा सुरक्षित करने के लिए इन IT फर्मों को प्रोजेक्ट्स दे रही हैं। दूसरी ओर, BFSI, हेल्थकेयर और ई-कॉमर्स जैसे सेक्टर, जो बड़ी मात्रा में पर्सनल डेटा प्रोसेस करते हैं, उनके लिए यह एक बड़ा खर्च बन गया है। इन कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन पर अल्पावधि (short-term) में दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि उन्हें अन्य खर्चों की तुलना में डेटा सुरक्षा पर ज्यादा बजट खर्च करना होगा।
निवेशकों के लिए संकेत
निवेशकों को सलाह है कि वे IT कंपनियों के आगामी तिमाही नतीजों में 'साइबर सिक्योरिटी' और 'डेटा कंप्लायंस' से होने वाली आय पर बारीक नजर रखें। इसके अलावा, कंज्यूमर-फेसिंग कंपनियों की मैनेजमेंट कमेंट्री में 'टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग' पर दिए गए बयानों से यह स्पष्ट होगा कि यह रेगुलेटरी बदलाव कंपनियों के बॉटम लाइन को कितना प्रभावित कर रहा है।