FY27 की पहली तिमाही में भारतीय कंपनियों और NBFCs ने कमर्शियल पेपर के जरिए **₹5.37 ट्रिलियन** जुटाए, जो पिछले 18 तिमाहियों का उच्चतम स्तर है। इसके साथ ही, बैंक क्रेडिट में **133%** की जोरदार बढ़ोतरी हुई है। यह दिखाता है कि कंपनियां वर्किंग कैपिटल और डेट रीफाइनेंसिंग के लिए भारी मात्रा में फंड जुटा रही हैं। निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए कि यह बढ़ता हुआ शॉर्ट-टर्म डेट भविष्य में कंपनियों के बैलेंस शीट पर क्या असर डालता है।
रिकॉर्ड स्तर पर कॉर्पोरेट बॉरोइंग
वित्तीय वर्ष 2027 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2026) में भारतीय कॉरपोरेशन्स और नॉन-बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनीज़ (NBFCs) ने फंड जुटाने के बाज़ार में ज़बरदस्त कदम रखा है। कमर्शियल पेपर (CP) – जो कंपनियों द्वारा अपनी तात्कालिक नकदी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जारी किए जाने वाले शॉर्ट-टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं – की कुल इश्यू ₹5.37 ट्रिलियन तक पहुँच गई। यह आंकड़ा पिछले 18 तिमाहियों में सबसे अधिक है, जो विभिन्न उद्योगों में लिक्विडिटी की भारी ज़रूरत को दर्शाता है।
बाज़ार और बैंकों पर दोहरी निर्भरता
फंडिंग में यह तेज़ी सिर्फ कमर्शियल पेपर बाज़ार तक ही सीमित नहीं रही। आंकड़ों से पता चलता है कि बैंक क्रेडिट में सालाना आधार पर 100% से ज़्यादा की वृद्धि हुई, जो ₹5.6 ट्रिलियन पर पहुँच गया। जून के अंत तक, कमर्शियल बैंकों से क्रेडिट ग्रोथ बढ़कर 18.6% हो गई, जो पिछले 2 सालों का उच्चतम स्तर है। यह इस बात का संकेत है कि बड़ी कंपनियाँ बैंक लोन और बाज़ार-आधारित डेट के बीच चुनाव नहीं कर रही हैं, बल्कि अपनी वित्तीय ज़रूरतों को प्रबंधित करने के लिए दोनों चैनलों का उपयोग कर रही हैं। खासतौर पर, उच्च-रेटेड इश्यूअर्स के लिए कमर्शियल पेपर पारंपरिक बैंक वर्किंग कैपिटल लोन की तुलना में एक ज़्यादा लागत-प्रभावी विकल्प साबित हुआ।
फंड जुटाने की तेज़ी के मुख्य कारण
परिपक्व हो रहे डेट के रीफाइनेंसिंग (यानि पुराने कर्ज को चुकाकर नया कर्ज लेना) रिकॉर्ड कमर्शियल पेपर इश्यू का एक मुख्य कारण था। विशेष रूप से जून के महीने में, जब ₹2.55 ट्रिलियन का इश्यू हुआ, जो पिछले 55 महीनों का रिकॉर्ड है। कंपनियाँ शॉर्ट-टर्म ऑब्लिगेशन्स को रोल ओवर करने की कोशिश कर रही थीं क्योंकि बाज़ार की स्थितियाँ अनुकूल थीं और यील्ड्स कम थे। रीफाइनेंसिंग के अलावा, बढ़ते इनपुट कॉस्ट के कारण कई कॉर्पोरेशन्स को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ी। बड़े NBFCs ने भी इस मांग में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो उनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) में वृद्धि से समर्थित था। सेक्टर के लिहाज़ से, ब्रोकिंग और फाइनेंशियल संस्थानों ने इश्यूइंग में सबसे आगे रहे, इसके बाद ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल्स, रियल एस्टेट, स्टील, पावर और टेलीकम्युनिकेशन्स जैसे प्रमुख उद्योग थे।
संभावित जोखिम और निगरानी
हालांकि क्रेडिट में यह विस्तार मजबूत आर्थिक गतिविधि की ओर इशारा करता है, निवेशकों को शॉर्ट-टर्म डेट पर भारी निर्भरता से जुड़े अंतर्निहित जोखिमों के प्रति सचेत रहना चाहिए। इन कमर्शियल पेपर्स का एक बड़ा हिस्सा निकट भविष्य में चुकाया जाना है, जिसमें जुलाई से सितंबर 2026 के बीच लगभग ₹4 ट्रिलियन के CP मैच्योर होने वाले हैं। बाज़ार विश्लेषकों का अनुमान है कि रीफाइनेंसिंग का दबाव कम होगा, लेकिन परिपक्व होने वाले डेट की कुल मात्रा अभी भी ज़्यादा है। कंपनियों की अनुकूल दरों पर इस डेट को रोल ओवर करने की क्षमता बैंकिंग सिस्टम में निरंतर लिक्विडिटी और स्थिर ब्याज दर वाले माहौल पर निर्भर करेगी। निवेशकों के लिए, मुख्य निगरानी बिंदु इन बढ़े हुए डेट स्तरों का कॉर्पोरेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पर पड़ने वाले प्रभाव और फर्मों की लाभ मार्जिन बनाए रखने की क्षमता होगी, अगर शॉर्ट-टर्म उधार की लागत में उतार-चढ़ाव शुरू होता है।