Canara Bank की अगुवाई वाले लेंडर्स के कंसोर्टियम ने Supreme Housing and Hospitality के करीब **₹700 करोड़** के कर्ज को सुलझाने के लिए **₹522 करोड़** के वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) को मंजूरी दे दी है।
सेटलमेंट की पूरी डिटेल
बैंकों के कंसोर्टियम ने 95% बहुमत के साथ इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। इस डील के जरिए बैंकों को लगभग 75% रिकवरी की उम्मीद है। यह समझौता कंपनी की कुल ₹700 करोड़ की देनदारियों को खत्म करने के लिए किया गया है। इसमें फंड-बेस्ड और नॉन-फंड बेस्ड, दोनों तरह के क्लेम शामिल हैं, जिसमें Supreme Infrastructure और अन्य सब्सिडियरी कंपनियों की कॉर्पोरेट गारंटी भी शामिल है। बता दें कि जुलाई में कंपनी ₹200 करोड़ जमा कर चुकी है, जिससे इस डील को गति मिली।
बैंकों को क्या फायदा?
लीड बैंक के तौर पर Canara Bank का एक्सपोजर ₹593 करोड़ है, जिसे अब इस सेटलमेंट के तहत करीब ₹475 करोड़ की रिकवरी मिल सकती है। इस कंसोर्टियम में State Bank of India, Punjab National Bank, Indian Bank, Union Bank of India और Bank of India जैसे बड़े नाम शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक, इंदौर स्थित Kalyan Group इस सेटलमेंट के लिए फंड की व्यवस्था कर रहा है।
जोखिम और चुनौतियां
भले ही यह कदम बैलेंस शीट को साफ करने की दिशा में सकारात्मक दिखे, लेकिन निवेशकों को कंपनी के पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखना चाहिए। Supreme Housing पहले भी कई बार सेटलमेंट वादे पूरे करने में विफल रही है, जिसके चलते कानूनी विवाद बढ़े और मामला बार-बार दिवालिया प्रक्रिया (Insolvency proceedings) तक पहुंचा। इसके अलावा, कंपनी का कारोबार काफी हद तक 'Supreme Business Park' जैसे एक ही एसेट पर निर्भर है, जो लंबे समय से कानूनी उलझनों में रहा है।
आगे क्या होगा?
अब सबकी नजर National Company Law Tribunal (NCLT) के अंतिम फैसले पर है। जब तक ट्रिब्यूनल की आधिकारिक मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक यह डील प्रक्रिया में ही रहेगी। कोर्ट की मंजूरी मिलते ही बैंक 'No-dues certificate' जारी करेंगे, जिससे यह पुराने कर्ज का अध्याय बंद हो जाएगा।