बजट 2026: गोल्ड लोन NBFCs की प्राथमिकता क्षेत्र का दर्जा, UPI क्रेडिट लाइनों की मांग

आगामी संघ बजट 2026, विशेष रूप से अंतिम-मील ऋण (last-mile lending) प्रदान करने वाले NBFC क्षेत्र के लिए वित्तीय समावेशन (financial inclusion) और ऋण-आधारित विकास (credit-led growth) को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। मूतूत फाइनेंस के एमडी, जॉर्ज अलेक्जेंडर मूतूत ने घरेलू बैलेंस शीट को मजबूत करने और वहनीय ऋण तक पहुंच का विस्तार करने के उद्देश्य से चार प्रमुख नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। पहली, पात्र गोल्ड लोन NBFCs को प्राथमिकता क्षेत्र का दर्जा (Priority Sector Status - PSL) प्रदान करना। वर्तमान में, बैंकों को समान ऋण गतिविधियों के लिए PSL मान्यता का लाभ मिलता है, जिससे एक असमान प्रतिस्पर्धा का मैदान बनता है। गोल्ड लोन, जो अक्सर छोटे टिकट आकार के होते हैं और तत्काल जरूरतों जैसे चिकित्सा व्यय या सूक्ष्म-व्यवसायों के लिए कार्यशील पूंजी को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, मुख्य रूप से उन उधारकर्ताओं द्वारा मांगे जाते हैं जिन्हें वर्तमान में बैंक ग्राहकों की तुलना में उच्च लागत या सीमित पहुंच का सामना करना पड़ता है। दूसरी सिफारिश, NBFCs के लिए UPI के माध्यम से गोल्ड-लिंक्ड क्रेडिट लाइन की शुरुआत करना है। इससे ग्राहक निष्क्रिय पड़े सोने के आभूषणों को मॉनिटाइज कर सकते हैं और UPI प्लेटफार्मों के माध्यम से तुरंत एक रिवॉल्विंग, सुरक्षित क्रेडिट लाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसका उद्देश्य असुरक्षित क्रेडिट कार्डों की तुलना में काफी कम ब्याज दरों (12-18%) पर धन उपलब्ध कराना है, जिससे उपभोग को बढ़ावा मिलेगा, घरेलू लचीलापन मजबूत होगा और उधार लेने के व्यवहार को औपचारिक बनाया जाएगा। तीसरी सिफारिश, गोल्ड लोन NBFCs के लिए एकल प्रतिपक्ष एक्सपोजर सीमा (single counterparty exposure limits) को अन्य NBFCs के समान टियर-1 पूंजी के 20% तक तर्कसंगत बनाना है। यह कदम अच्छी तरह से पूंजीकृत संस्थाओं की ऋण क्षमता को बढ़ाएगा। चौथी, खुदरा निवेशकों के लिए नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCDs) से संबंधित TDS प्रावधानों को सरल बनाने और सुरक्षित NCDs पर उच्च ब्याज दरों की अनुमति देने का अनुरोध है, ताकि व्यापक पूंजी बाजार भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके और दीर्घकालिक बचत का समर्थन मिल सके।