पिछले 5 सालों में भारतीय वित्तीय संस्थानों ने कुल ₹1.42 लाख करोड़ के फ्रॉड की रिपोर्ट की है। वहीं, पब्लिक सेक्टर बैंकों ने कानूनी और रेगुलेटरी कार्रवाई के ज़रिए विलफुल डिफॉल्टरों से ₹52,360 करोड़ की रिकवरी की है।
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बैंकों में 5 सालों में ₹1.42 लाख करोड़ का फ्रॉड
मंगलवार को संसद में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत भर के वित्तीय संस्थानों ने पिछले पांच फाइनेंशियल ईयर में कुल ₹1.42 लाख करोड़ के फ्रॉड की रिपोर्ट दर्ज की है। यह आंकड़े बैंकिंग सेक्टर में वित्तीय कदाचार के पैमाने को उजागर करते हैं, लेकिन रिकवरी की प्रक्रिया अभी भी एक लंबी और जटिल चुनौती बनी हुई है। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि इसी पांच साल की अवधि में बैंकों ने इन फ्रॉड से जुड़े खातों से ₹6,389 करोड़ की रिकवरी की है।
विलफुल डिफॉल्टरों पर एक्शन
पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट, फॉरेन, स्मॉल फाइनेंस और पेमेंट्स बैंकों सहित पूरा बैंकिंग सेक्टर, फ्रॉड के मामलों और विलफुल डिफॉल्ट (जानबूझकर कर्ज न चुकाना) दोनों के दबाव का सामना कर रहा है। एक विलफुल डिफॉल्टर वह कर्जदार होता है जिसके पास लोन चुकाने की क्षमता होती है लेकिन वह ऐसा नहीं करता, या फंड को डायवर्ट कर देता है। इस समस्या से निपटने के लिए, पब्लिक सेक्टर बैंकों ने रिकवरी के प्रयासों को तेज कर दिया है। 31 मार्च, 2026 तक, इन बैंकों ने 15,577 संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ रिकवरी सूट दायर किए थे। इसके अलावा, उन्होंने SARFAESI एक्ट के तहत 10,894 मामलों में कार्रवाई शुरू की, जिससे बैंकों को कई मामलों में कोर्ट के हस्तक्षेप के बिना गिरवी रखी गई संपत्तियों की नीलामी की अनुमति मिलती है। पब्लिक सेक्टर बैंकों ने इन डिफॉल्ट्स से निपटने के लिए 7,173 फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स (FIRs) भी दर्ज कीं, और इन संयुक्त कानूनी चैनलों के माध्यम से सफलतापूर्वक ₹52,360 करोड़ की रिकवरी की।
रिकवरी प्रैक्टिस पर बढ़ती चिंता
फ्रॉड और विलफुल डिफॉल्ट्स से परे, बकाया वसूलने के तरीकों पर भी रेगुलेटरी जांच बढ़ गई है। बैंकों द्वारा हायर की गई रिकवरी एजेंसियों के आचरण को लेकर शिकायतों की संख्या फाइनेंशियल ईयर 2026 में दोगुनी से अधिक हो गई, जो पिछले साल के 8,623 मामलों से बढ़कर 18,021 हो गई। इन शिकायतों में आमतौर पर ग्राहकों पर भुगतान के लिए दबाव डालने हेतु आक्रामक या जबरन रणनीति का इस्तेमाल करने के आरोप शामिल होते हैं।
इन विकासों के जवाब में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 28 नवंबर, 2025 को उधारकर्ताओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक औपचारिक अधिसूचना जारी की। सेंट्रल बैंक ने अनिवार्य कर दिया है कि सभी बैंकों को थर्ड-पार्टी रिकवरी एजेंटों को हायर करते समय एक सख्त ड्यू डिलिजेंस प्रक्रिया लागू करनी होगी। बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके प्रतिनिधि ग्राहकों से व्यवहार करते समय किसी भी तरह की उत्पीड़न, धमकी या अनुचित भाषा का प्रयोग न करें। निवेशकों के लिए, बैंकों की ऑपरेशनल जोखिमों को प्रबंधित करने की क्षमता - एसेट क्वालिटी और रेगुलेटरी कंप्लायंस दोनों के मामले में - एक प्रमुख निगरानी योग्य (monitorable) है जो दीर्घकालिक लाभप्रदता और संस्थागत प्रतिष्ठा को प्रभावित करती है। बैंक के प्रदर्शन पर भविष्य के अपडेट संभवतः इन रिकवरी प्रयासों की प्रभावशीलता और रेगुलेटरी कंप्लायंस बनाए रखने की लागत को दर्शाएंगे।