UPI फ्रॉड पर लगाम: बैंकों का नया 'हां-ना' सिस्टम, RBI से मांगी मंजूरी

हाई-रिस्क UPI ट्रांजैक्शन पर 'हां-ना' प्रॉम्प्ट

भारतीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से पीयर-टू-पीयर (P2P) UPI ट्रांजैक्शन के लिए एक 'हां-ना' कन्फर्मेशन प्रॉम्प्ट को अनिवार्य बनाने की मंजूरी मांग रहे हैं। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाना है, वहीं आम यूजर्स के लिए पेमेंट प्रोसेस को तेज बनाए रखना है। banks का कहना है कि हर ट्रांजैक्शन पर एक निश्चित राशि से ऊपर देरी करने के बजाय, यह एक केंद्रित तरीका है जो केवल असामान्य लगने वाले ट्रांजैक्शन पर सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ेगा।

असामान्य पेमेंट के लिए टारगेटेड सुरक्षा

बैंकिंग इंडस्ट्री के इस प्रस्ताव के मुताबिक, सिस्टम उन पेमेंट्स के लिए कन्फर्मेशन प्रॉम्प्ट ट्रिगर करेगा जो सामान्य यूजर बिहे.वियर से बाहर हैं। इसमें देर रात में किए गए ट्रांजैक्शन, नए या अनजान बेनिफिशियरी को पेमेंट, या हाल ही में खुले अकाउंट में ट्रांसफर शामिल हैं, जो अक्सर मनी mules नेटवर्क से जुड़े होते हैं। यदि यूजर को यह प्रॉम्प्ट मिलता है और वह 'हां' चुनता है, तो ट्रांजैक्शन तुरंत हो जाएगा। 'ना' चुनने पर वह कैंसल हो जाएगा। यदि यूजर कोई जवाब नहीं देता है, तो संभावित धोखाधड़ी वाले ट्रांसफर के लिए एक कूलिंग-ऑफ पीरियड के तौर पर, एक घंटे के बाद पैसा रिसीवर को क्रेडिट किया जाएगा।

धोखाधड़ी के बढ़ते संकट से निपटना

अतिरिक्त सुरक्षा के लिए यह कदम डिजिटल फ्रॉड की रिपोर्टिंग में भारी वृद्धि के जवाब में उठाया जा रहा है। इंडस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार, 2021 में 2.6 लाख केस दर्ज हुए थे, जो 2025 तक बढ़कर 28 लाख हो गए। इन फ्रॉड में शामिल कुल वैल्यू में भी इसी अवधि में ₹551 करोड़ से बढ़कर ₹22,931 करोड़ हो गई है। इन नुकसानों का एक बड़ा हिस्सा ऑथराइज्ड पुश-पेमेंट फ्रॉड से आता है, जहां पीड़ितों को खुद पैसे भेजने के लिए बरगलाया जाता है।

चुनौतियां और इंडस्ट्री के मतभेद

हालांकि बैंक का तर्क है कि यह तरीका RBI द्वारा सभी ट्रांजैक्शन पर एक निश्चित सीमा से ऊपर अनिवार्य प्रतीक्षा समय पर विचार करने से बेहतर है, लेकिन पेमेंट इकोसिस्टम में कोई सहमति नहीं है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने कथित तौर पर चिंता जताई है कि इन फ्रिक्शन को जोड़ने से UPI की यूजर-फ्रेंडली प्रकृति को नुकसान पहुंच सकता है और देश में डिजिटल पेमेंट्स की ग्रोथ धीमी हो सकती है। जेन्युइन पीयर-टू-पीयर पेमेंट्स और मर्चेंट पेमेंट्स के बीच अंतर करने में तकनीकी जटिलता भी है, क्योंकि कई छोटे विक्रेता पर्सनल QR कोड का उपयोग करते हैं जो सेविंग अकाउंट से जुड़े होते हैं, जिससे छोटे कारोबारियों के लिए अनपेक्षित रुकावटें आ सकती हैं।

बैंक यह भी अनुरोध कर रहे हैं कि इन चेक्स के लिए थ्रेशोल्ड (सीमा) ₹20,000 या ₹25,000 तय की जाए, ताकि छोटे, नियमित दैनिक पेमेंट्स का बड़ा हिस्सा अप्रभावित रहे। निवेशकों और यूजर्स को RBI से आगे आने वाले फ्रेमवर्क के बारे में निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी नई अनिवार्य सुरक्षा सुविधा सीधे तौर पर प्रभावित करेगी कि लाखों डिजिटल ट्रांजैक्शन हर दिन कैसे प्रोसेस होते हैं।