एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों ने सरकार से की पंजीकरण में छूट की मांग, ताकि फंसे कर्ज़ (बैड लोन) का समाधान तेज हो

Overview

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARCs) ने भारतीय सरकार से कई राज्यों में असाइनमेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर कराने से छूट देने का अनुरोध किया है। इस कदम का उद्देश्य फंसे कर्ज़ (बैड लोन) के समाधान को गति देना और संपार्श्विक (collateral) पर कानूनी शुल्कों के दोहराव से बचना है, जिससे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (NARCL) जैसी संस्थाओं को लाभ होगा और गैर-निष्पादित (non-performing) होम लोन की बिक्री आसान हो सकेगी।