केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मुंबई में NUCFDC के नए दफ्तर का उद्घाटन किया। उन्होंने शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) से कहा कि RBI की नई नीतियों को विकास के लिए मददगार समझें। उन्होंने 'ऑन-टैप' लाइसेंसिंग और टेक्नोलॉजी सपोर्ट जैसे उपायों पर जोर दिया। हालांकि, बैंकों को गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा और कंप्लायंस जैसी चुनौतियों से निपटना होगा।
UCBs को RBI के साथ मिलकर आगे बढ़ने का मंत्र
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 8 अगस्त 2026 को मुंबई में नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NUCFDC) के नए ऑफिस का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की नई नीतियों को बोझ समझने के बजाय विकास के एक अवसर के रूप में देखने की सलाह दी। शाह का मानना है कि RBI के ये कदम सहकारी क्षेत्र को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे।
RBI की ओर से UCBs को मिला सपोर्ट
मंत्री ने बताया कि RBI ने सहकारी क्षेत्र को सहारा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें 20 साल के लंबे इंतजार के बाद UCBs के लिए 'ऑन-टैप' लाइसेंसिंग की शुरुआत, ब्रांच विस्तार के नियमों में ढील और डोरस्टेप बैंकिंग की सुविधा देना शामिल है। RBI ने UCBs से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए एक विशेष नोडल ऑफिसर की भी नियुक्ति की है। यह कदम सहकारी क्षेत्र के लिए एक बड़ा सहारा है, जिसके पास ₹6 लाख करोड़ से अधिक की जमा राशि है।
टेक्नोलॉजी और आधुनिकीकरण पर जोर
सरकार NUCFDC को एक अम्ब्रेला बॉडी के तौर पर तैयार कर रही है, जो अपने सदस्यों को तकनीकी मदद और कंप्लायंस में सहायता प्रदान करेगी। अमित शाह ने साइबर हमलों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए 24/7 काम करने वाले सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर (SOC) के लॉन्च की भी घोषणा की। फिलहाल, करीब 1,400 UCBs में से लगभग आधे ही NUCFDC से जुड़े हैं। सरकार का लक्ष्य अगले एक साल में सभी UCBs को इससे जोड़ना है, ताकि साझा इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत किया जा सके।
चुनौतियां अभी भी बाकी
टेक्नोलॉजी और रेगुलेटरी कंप्लायंस को बेहतर बनाने की कोशिशों के बावजूद, सहकारी बैंकिंग क्षेत्र अभी भी कुछ गंभीर जोखिमों का सामना कर रहा है। साइबर सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि कई छोटे बैंक ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा के लिए जरूरी एडवांस डिजिटल उपायों में निवेश करने में संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा, इस क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से गवर्नेंस और पारदर्शिता की समस्याएं भी रही हैं। पेशेवर प्रबंधन सुनिश्चित करना और RBI के कड़े कंप्लायंस नियमों का पालन करना, इस क्षेत्र की लंबी अवधि की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होगा।
मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि छोटे उधारकर्ताओं को लोन देना एक सुरक्षित बिजनेस मॉडल है, लेकिन इसके लिए अनुशासित जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता होती है। निवेशकों और हितधारकों को यह देखना होगा कि ये बैंक NUCFDC द्वारा प्रदान की जा रही टेक्नोलॉजी को कितनी जल्दी अपनाते हैं। सफल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र के स्वास्थ्य के मुख्य संकेतक होंगे।