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भू-राजनीतिक तनावों के बीच ग्रोथ की राह
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARCs) के लिए आने वाले दो फाइनेंशियल ईयर, यानी 2026 और 2027, ग्रोथ के लिहाज से काफी अहम रहने वाले हैं। कंपनियों को उम्मीद है कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) और रिटेल सेगमेंट में कर्जों का तनाव बढ़ने की वजह से उनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। खासकर, पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक तनावों ने कमोडिटी की कीमतों में भारी अस्थिरता ला दी है और ग्लोबल सप्लाई चेन को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसका सीधा असर MSME कंपनियों की वित्तीय सेहत पर पड़ रहा है, जिससे ARCs के लिए तनावग्रस्त पोर्टफोलियो खरीदने का मौका बन रहा है। भले ही बैंकिंग सेक्टर में नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) कई सालों के निचले स्तर पर आ गए हों, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन और बिजनेस फाइनेंसिंग जैसे कुछ खास क्षेत्रों में तनाव अभी भी बना हुआ है, जो ARCs की ओर आ सकता है।
MSME पर बढ़ा आर्थिक दबाव
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष एक जटिल आर्थिक माहौल तैयार कर रहा है। प्रमुख शिपिंग रूट्स में आई रुकावटों के कारण लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ गई है और कच्चे माल की सप्लाई में देरी हो रही है। इसका सीधा असर मेटल, केमिकल और फार्मा जैसे सेक्टर्स की MSME कंपनियों पर पड़ रहा है। इनपुट लागत में वृद्धि और सप्लाई चेन की अस्थिरता MSME कंपनियों के मुनाफे को कम कर रही है और उनके वर्किंग कैपिटल पर दबाव डाल रही है। महंगाई के इस दबाव को देखते हुए, जो काफी हद तक ग्लोबल ऑयल की ऊंची कीमतों से बढ़ा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से अप्रैल 2026 में होने वाली मीटिंग में बेंचमार्क रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखने की उम्मीद है। दरों में इस स्थिरता का मतलब है कि RBI महंगाई पर काबू पाने को प्राथमिकता दे रहा है, जिससे ARCs के लिए उधार लेने की लागत बढ़ सकती है। इसके अलावा, भारतीय रुपये में आई गिरावट ने इम्पोर्ट की लागत को और बढ़ा दिया है। सितंबर 2025 तक बैंकिंग सेक्टर की एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, जिसमें ग्रॉस एनपीए (Gross NPAs) दशक के सबसे निचले स्तर 2.1% पर हैं, लेकिन MSME सेक्टर (SMA ratio 5.1%) और कुछ अनसिक्योर्ड रिटेल लोन सेगमेंट्स में अंदरूनी तनाव बना हुआ है।
ARCs के लिए ग्रोथ की सीमाएं
हालांकि भू-राजनीतिक माहौल और आर्थिक चुनौतियां ARCs के लिए अवसर पैदा कर रही हैं, पर इस सेक्टर के सामने अपनी कुछ बाधाएं भी हैं। एक बड़ी चुनौती माइक्रोफाइनेंस (MFI) एसेट्स के कम होते पूल की है जो अधिग्रहण के लिए उपलब्ध हैं। बड़े एमएफआई (MFI) ने अपने तनाव को राइट-ऑफ या सीधे बिक्री के जरिए काफी हद तक सुलझा लिया है, जिससे एमएफआई (MFI) एसेट्स की बिक्री में कमी आ सकती है, जबकि यह पहले एयूएम (AUM) ग्रोथ का एक महत्वपूर्ण जरिया रहा है। ARCs तनावग्रस्त एसेट्स खरीदते हैं और उन्हें रीस्ट्रक्चरिंग या बिक्री के जरिए सुलझाते हैं। हालांकि, लोन वसूलने में आने वाली दिक्कतें, बेचने वालों के साथ कीमतों पर असहमति और लंबी कानूनी प्रक्रियाएं समाधान की गति को धीमा कर सकती हैं। जबकि ARCs ने फाइनेंशियल ईयर 25 में लगभग 6% की एयूएम (AUM) ग्रोथ देखी, तनावग्रस्त एसेट मार्केट के लिए समग्र ग्रोथ की रफ्तार धीमी रही है, और फाइनेंशियल ईयर 26 और 27 के लिए भी इसी तरह की रफ्तार रहने का अनुमान है।