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उत्तर प्रदेश बना निवेश का हब
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जापान और सिंगापुर में आयोजित चार दिवसीय रोडशो बेहद सफल रहे। इन दौरों के दौरान राज्य को ऑटोमोबाइल सेक्टर और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में करीब ₹2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, जबकि ₹1.5 लाख करोड़ के समझौता ज्ञापन (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए। इन प्रस्तावों का मुख्य लक्ष्य उत्तर प्रदेश को ग्रीन मोबिलिटी और टिकाऊ (sustainable) औद्योगिक विकास के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
Suzuki का मेगा प्लान: बायोगैस से लेकर उत्पादन क्षमता दोगुनी तक
Suzuki Motor Corporation (SMC) ने उत्तर प्रदेश में अपने निवेश का विस्तार करने की योजनाएं बताई हैं। इसमें कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट (compressed bio-gas plant) की स्थापना शामिल है, जिससे राज्य के रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, कंपनी अपने सप्लायर इकोसिस्टम को मजबूत करेगी, जिससे ऑटोमोटिव सप्लाई चेन और मजबूत होगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सरकार की ओर से यह भी संकेत मिले हैं कि Maruti Suzuki की भारत में उत्पादन क्षमता को वर्तमान 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख वाहन प्रति वर्ष करने की महत्वाकांक्षी योजना पर विचार किया जा सकता है। इसके लिए ऑटो क्लस्टर और रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर ज़मीन भी ऑफर की गई है। Suzuki Motor Corporation, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग $50 बिलियन और P/E रेशियो लगभग 15.5 है, वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख ऑटो निर्माता है।
Honda का यूपी पर भरोसा बरकरार
Honda Motor Company (HMC) ने भी उत्तर प्रदेश के प्रति अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता दोहराई है। कंपनी ने बताया कि भारत में उसके कुल निवेश का 30% हिस्सा उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। हालांकि Honda Cars India ने अपने वाहन निर्माण (vehicle manufacturing) परिचालन को राजस्थान स्थानांतरित कर दिया है, लेकिन उसका कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर ग्रेटर नोएडा में ही बना हुआ है। HMC के प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश की भविष्य की विकास संभावनाओं, विशेष रूप से ऑटोमोटिव और संबंधित क्षेत्रों में, पर भरोसा जताया है। Honda Motor, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग $60 बिलियन और P/E रेशियो लगभग 10.2 था, ऑटो इंडस्ट्री का एक और बड़ा नाम है।
बढ़ता कॉम्पिटिशन और राष्ट्रीय लक्ष्य
उत्तर प्रदेश की यह पहल उसे गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में लाती है, जो पहले से ही ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर स्थापित हैं। इन पहलों के ज़रिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन (EV), रिन्यूएबल एनर्जी और 'मेक इन इंडिया' (Make in India) जैसी राष्ट्रीय रणनीतियों को भी बल दे रहा है। कंप्रेस्ड बायोगैस पर ध्यान देना, जीवाश्म ईंधन (fossil fuels) पर निर्भरता कम करने और कचरे से ऊर्जा (waste-to-energy) के समाधानों पर बढ़ते राष्ट्रीय जोर को दर्शाता है।
निवेश की राह में संभावित चुनौतियाँ
इतने बड़े निवेश प्रस्तावों के बावजूद, इन्हें ज़मीन पर उतारने में कुछ चुनौतियाँ आ सकती हैं। परियोजना की समय-सीमा, आवश्यक नियामक मंजूरी (regulatory approvals) और ज़मीनी स्तर पर विकास जैसे मुद्दे वास्तविक परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश को अन्य राज्यों से भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, जिनके पास स्थापित मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है। लगातार बिजली आपूर्ति, उन्नत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और कुशल कार्यबल की उपलब्धता जैसी चीजें बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण बनी रहेंगी।
भविष्य की राह
Suzuki और Honda जैसी वैश्विक ऑटोमोटिव कंपनियों के साथ ये रणनीतिक गठजोड़ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और इसे टिकाऊ मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने की उम्मीद है। इससे बड़े पैमाने पर नौकरी सृजन (job creation) और औद्योगिक उत्पादन (industrial output) बढ़ने की संभावना है, जो भारत के ऑटोमोटिव सेक्टर के इलेक्ट्रिफिकेशन (electrification) और रिन्यूएबल एनर्जी समाधानों की ओर बढ़ते परिवर्तन में राज्य को एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाएगा।