भारत में जल्द लागू होने वाले BS7 और CAFE-3 एमिशन स्टैंडर्ड्स के कारण कार कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ना तय है। इससे ग्राहकों को गाड़ियां महंगी मिल सकती हैं और ऑटो कंपनियों के मार्जिन पर भी दबाव बढ़ सकता है।
भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। BS7 और CAFE-3 नॉर्म्स के लागू होने से न केवल इंजन टेक्नोलॉजी बदलेगी, बल्कि कंपनियों को भारी-भरकम रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) में निवेश करना पड़ेगा।
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और मार्जिन पर असर
नए BS7 मानकों को पूरा करने के लिए कंपनियों को अब बेहतर एमिशन कंट्रोल हार्डवेयर और इंजन कैलिब्रेशन की जरूरत होगी। ये तकनीक महंगी है, जिसका सीधा असर कंपनी के ऑपरेशनल मार्जिन पर पड़ेगा। हालांकि कंपनियां पूरा बोझ ग्राहकों पर नहीं डाल सकतीं, लेकिन प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने के लिए शोरूम प्राइस में 5% से 10% तक की बढ़ोतरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
EV और हाइब्रिड की ओर बढ़ा झुकाव
CAFE-3 के नियम पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को और महंगा बना देंगे, क्योंकि उन्हें सख्त एमिशन लिमिट्स के दायरे में रहना होगा। इससे ट्रेडिशनल गाड़ियों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) के बीच का गैप कम होगा। कंपनियां अब अपनी फ्लीट प्रोफाइल को सुधारने के लिए हाइब्रिड और बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं।
निवेशकों के लिए क्या है खास?
निवेशकों को यह देखना होगा कि क्या कंपनियां बढ़ी हुई कीमतों के बावजूद अपनी सेल्स वॉल्यूम बनाए रख पाती हैं। इसके अलावा, Bosch और Uno Minda जैसे कंपोनेंट सप्लायर्स के लिए यह दौर नई इनोवेशंस का है, जो उनके भविष्य के प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। अगले 3 साल का समय ऑटो कंपनियों के बैलेंस शीट और उनके कर्ज के स्तर को समझने के लिए अहम रहेगा।