साल 2027 से लागू होने वाले CAFE III नियमों के तहत भारत में ऑटोमोबाइल कंपनियों को सख्त फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स का पालन करना होगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने की रफ्तार तेज होगी। सरकार कंपनियों को इस बदलाव के लिए 3 साल की कंप्लायंस विंडो दे रही है।
CAFE III स्टैंडर्ड्स: ऑटो सेक्टर में बड़ा रेगुलेटरी बदलाव
मिनिस्ट्री ऑफ पावर के आने वाले कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी (CAFE) III स्टैंडर्ड्स, जो फाइनेंशियल ईयर 2027-28 से लागू होंगे, भारतीय ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए एक बड़ा रेगुलेटरी बदलाव लाएंगे। ये नियम 2032 तक बेची जाने वाली M1 कैटेगरी की पैसेंजर गाड़ियों पर लागू होंगे और इनका मकसद कंपनियों द्वारा बेची जाने वाली कारों के औसत कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। सख्त बेंचमार्क तय करके, यह पॉलिसी कंपनियों को इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की हिस्सेदारी अपने कुल बिक्री में बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
फ्लेक्सिबल कंप्लायंस और नए क्रेडिट सिस्टम
निर्माताओं को इस बदलाव के लिए तैयार करने के लिए, सरकार ने असेसमेंट टाइमलाइन में लचीलापन लाया है। कंपनियों को हर साल टारगेट पूरा करने के बजाय, तीन-तीन साल के ब्लॉक में कंप्लायंस मापा जाएगा। यह फाइनेंशियल ईयर 28-30 और फिर 30-32 के लिए होगा। इससे ऑटो मेकर्स को नई EV प्लेटफॉर्म पर कैपिटल स्पेंडिंग की प्लानिंग करने और पारंपरिक इंटरनल कम्बशन इंजन मॉडल्स को फेज-आउट करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा।
इसके अलावा, क्लीनर व्हीकल्स के लिए क्रेडिट मैकेनिज्म में भी एडजस्टमेंट किए गए हैं। जहाँ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए सुपर-क्रेडिट 2.0x से घटाकर 1.6x कर दिया गया है, वहीं नई टेक्नोलॉजी-आधारित अलाउंस भी पेश किए गए हैं। 12 खास 'डेरोगेशन' टेक्नोलॉजी अब 1g CO2/km के फायदे के लिए क्वालिफाई करेंगी। इससे कंपनियों को उम्मीद से कम EV बेचकर भी अपने कुल उत्सर्जन बोझ को 2-4% तक कम करने में मदद मिल सकती है।
नॉन-कंप्लायंस का फाइनेंशियल इम्पैक्ट
जो ऑटोमेकर अपने उत्सर्जन टारगेट को पूरा नहीं कर पाते, उनके लिए एक स्पष्ट फाइनेंशियल पेनल्टी स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। कंपनियां ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) से क्रेडिट खरीदकर कंप्लायंस गैप को पूरा कर सकती हैं। इन क्रेडिट्स की कॉस्ट फाइनेंशियल ईयर 28 के लिए ₹2,500 प्रति g CO2/km से शुरू होगी और फाइनेंशियल ईयर 32 तक बढ़कर ₹4,500 प्रति g CO2/km हो जाएगी। यह बढ़ती कॉस्ट स्ट्रक्चर कंपनियों को लंबे समय में डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव देती है कि वे दूसरों से क्रेडिट खरीदने पर निर्भर रहने के बजाय क्लीनर टेक्नोलॉजी में निवेश करें।
सेक्टर की चुनौतियाँ और कॉम्पिटिटिव रिस्क
यह पॉलिसी आगे का रास्ता तो दिखाती है, लेकिन इंडस्ट्री में अलग-अलग कंपनियों पर इसका दबाव अलग-अलग हो सकता है। बड़ी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs), जिनके पास पहले से EV पोर्टफोलियो या मजबूत R&D पाइपलाइन है, वे इन स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगी। वहीं, छोटी कंपनियाँ या जो पारंपरिक पेट्रोल और डीजल वाहनों पर ज्यादा निर्भर हैं, उन्हें कंप्लायंस का ज्यादा रिस्क हो सकता है। ऐसी कंपनियों को मुश्किल हो सकती है अगर उनके पास इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड विकल्पों को तेजी से स्केल-अप करने के लिए कैपिटल की कमी हो। अगर उन्हें महंगे कंप्लायंस क्रेडिट खरीदने पड़े तो उनके प्रॉफिट मार्जिन पर असर पड़ सकता है। इन्वेस्टर्स को व्यक्तिगत कंपनियों की EV पाइपलाइन पर अपडेट्स और 2027 के इन सख्त टारगेट्स के लिए उनकी तैयारियों पर मैनेजमेंट की कमेंट्री पर नजर रखनी चाहिए।