सरकार ने CAFE III नॉर्म्स का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके तहत 2027-28 फाइनेंशियल ईयर से पैसेंजर व्हीकल्स के लिए कड़े एमिशन टारगेट तय किए गए हैं। ये नियम फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ावा देंगे और इथेनॉल व कंप्रेस्ड बायो-गैस जैसे कार्बन-न्यूट्रल फ्यूल के इस्तेमाल पर नए क्रेडिट्स भी देंगे। ऑटो कंपनियों को 2032 तक के लिए नई कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स पर ध्यान देना होगा।
2027-28 से लागू होंगे नए नियम
मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी (CAFE) III नॉर्म्स का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। ये नियम 2027-28 फाइनेंशियल ईयर से 2031-32 तक पैसेंजर व्हीकल्स में एमिशन कम करने का रोडमैप बताते हैं। मौजूदा CAFE-II स्टैंडर्ड्स, जो 31 मार्च 2027 को खत्म हो रहे हैं, उनकी जगह ये नए नियम लेंगे। ये नियम खास तौर पर M1 कैटेगरी के पैसेंजर व्हीकल्स पर लागू होंगे, जिनमें ड्राइवर की सीट के अलावा अधिकतम आठ सीटें होती हैं।
धीरे-धीरे कड़े होंगे एमिशन टारगेट
ड्राफ्ट रेगुलेशन में फ्यूल कंजम्पशन टारगेट को धीरे-धीरे कड़ा करने का प्रस्ताव है। 2027-28 में यह टारगेट 3.996 लीटर प्रति 100 किलोमीटर (या 94.76 ग्राम CO2 प्रति किलोमीटर) होगा। अगले चार सालों में, यह टारगेट लगातार कड़ा होता जाएगा। 2031-32 तक, कंपनियों को 3.3273 लीटर प्रति 100 किलोमीटर (या 78.90 ग्राम CO2 प्रति किलोमीटर) का टारगेट हासिल करना होगा। इस स्ट्रक्चर्ड तरीके से ऑटो कंपनियों को अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इंजन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी को एडजस्ट करने के लिए एक निश्चित समय-सीमा मिलेगी।
ग्रीन फ्यूल और टेक्नोलॉजी के लिए इंसेंटिव्स
पहली बार, इस नए फ्रेमवर्क में कार्बन-न्यूट्रल फ्यूल्स को एनवायरनमेंटल टारगेट हासिल करने में अहमियत दी गई है। सरकार एक कार्बन न्यूट्रैलिटी फैक्टर लाने की योजना बना रही है, जो इथेनॉल, बायो-फ्यूल्स और कंप्रेस्ड बायो-गैस (CBG) के इस्तेमाल के आधार पर मैन्युफैक्चरर्स को उनके टेलपाइप CO2 एमिशन फिगर को एडजस्ट करने की इजाजत देगा। उदाहरण के लिए, मौजूदा इथेनॉल ब्लेंडिंग लेवल से कैलकुलेटेड एमिशन में 8% तक की कमी की जा सकती है। इसके अलावा, ड्राफ्ट में टेक्नोलॉजी इंसेंटिव्स भी शामिल हैं। मैन्युफैक्चरर्स फ्यूल-सेविंग टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के लिए 9 ग्राम CO2 प्रति किलोमीटर तक के कंप्लायंस क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, हालांकि हर टेक्नोलॉजी के लिए यह मैक्सिमम 1 ग्राम प्रति किलोमीटर तक सीमित होगा।
निवेशकों के लिए अहम बातें और इंडस्ट्री पर असर
निवेशक इस बात पर नज़र रख सकते हैं कि ऑटो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs) इन कड़े नियमों को पूरा करने के लिए अपने व्हीकल पोर्टफोलियो को कैसे एडजस्ट करते हैं। जिन कंपनियों ने पहले से ही फ्यूल-एफिशिएंट इंजन, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और अल्टरनेटिव फ्यूल कम्पैटिबिलिटी में भारी निवेश किया है, उनके लिए यह ट्रांजिशन आसान हो सकता है। दूसरी ओर, बड़ी और कम फ्यूल-एफिशिएंट गाड़ियों पर फोकस करने वाली कंपनियों को अपनी रणनीति में तेजी लानी पड़ सकती है या फिर उन्हें कंप्लायंस कॉस्ट का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल, यह मामला स्टेकहोल्डर्स से इनपुट लेने के लिए अगस्त 6, 2026 तक खुला है। कंपनी के मार्जिन्स पर फाइनल असर इस बात पर निर्भर करेगा कि इन टेक्नोलॉजीज को लागू करने की लागत क्या है, नॉन-कंप्लायंस पर कितना जुर्माना लगेगा, और आने वाले सालों में ज्यादा एफिशिएंट मॉडल्स की कंज्यूमर डिमांड कैसी रहती है।