सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन और सीएनजी (CNG) से चलने वाले कमर्शियल वाहनों की उम्र सीमा में 5 साल की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। इस ड्राफ्ट अमेंडमेंट का मकसद फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए लंबे समय की लागत कम करना और क्लीन फ्यूल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। यह प्रस्ताव फाइनल होने से पहले पब्लिक फीडबैक के लिए खुला है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में ड्राफ्ट अमेंडमेंट जारी किए हैं, जो भारत में क्लीनर कमर्शियल वाहनों को अपनाने में बड़ी तेजी ला सकते हैं। सरकार बैटरी-इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन फ्यूल-सेल और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) पावर सोर्स पर चलने वाले वाहनों के लिए ऑपरेशनल एज लिमिट (उम्र सीमा) में पांच साल का विस्तार प्रस्तावित कर रही है।
लॉजिस्टिक्स कंपनियों और फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए यह प्रस्ताव एक बड़ी राहत हो सकती है। इन वाहनों के उपयोगी जीवन को बढ़ाने से, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप (स्वामित्व की कुल लागत) कम हो सकती है, जिससे ग्रीन फ्यूल टेक्नोलॉजी पारंपरिक डीजल विकल्पों की तुलना में अधिक किफायती बन जाएगी। टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक जैसी कमर्शियल वाहन निर्माता कंपनियों की मांग बढ़ सकती है, क्योंकि फ्लीट मालिकों को इन वाहनों की अधिक शुरुआती खरीद कीमत को सही ठहराना आसान हो जाएगा यदि उन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सके।
उम्र सीमा बढ़ाने के अलावा, ड्राफ्ट नियमों में दक्षता में सुधार के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को डिजिटाइज करने पर भी जोर दिया गया है। मंत्रालय नेशनल परमिट ऑथोराइजेशन को स्ट्रीमलाइन करने का इरादा रखता है, जिससे उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रोसेस किया जा सके। इससे परमिट प्राप्त करने के लिए फ्लीट ऑपरेटर्स के कागजी कार्रवाई और समय की आवश्यकता कम हो जाएगी, जिसकी वार्षिक फीस ₹16,500 तय की गई है। इसके अलावा, सरकार VAHAN पोर्टल के माध्यम से अधिक डेटा को एकीकृत करने की योजना बना रही है, जिससे मैन्युअल फाइलिंग की गलतियों को कम करने के लिए वाहन पंजीकरण और डीलरशिप ऑथोराइजेशन जैसे विवरणों को ऑटोमेट किया जा सके।
हालांकि यह प्रस्ताव ग्रीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में एक स्पष्ट राष्ट्रीय प्रयास का संकेत देता है, निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि ये नियम वर्तमान में ड्राफ्ट स्टेज में हैं। इन संशोधनों को अंतिम रूप देने और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करने से पहले सरकार 30 दिनों के लिए पब्लिक फीडबैक आमंत्रित कर रही है। जब तक अंतिम अधिसूचना जारी नहीं हो जाती, तब तक प्रत्येक वाहन श्रेणी के लिए सटीक आयु सीमा पैरामीटर परिवर्तन के अधीन रहेंगे।
इसके अलावा, विभिन्न राज्यों की नीतियों के कारण रेगुलेटरी माहौल जटिल बना हुआ है। उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों ने राष्ट्रीय नियमों से स्वतंत्र रूप से, जीवाश्म-ईंधन वाले वाहनों को पूरी तरह से फेज-आउट (चरणबद्ध तरीके से बाहर करने) के लिए अपनी आक्रामक समय-सीमा लागू की है या योजना बना रहे हैं। निवेशकों को पता होना चाहिए कि जहां केंद्र सरकार क्लीन-फ्यूल वाहनों के लिए अधिक रियायतें दे रही है, वहीं फ्लीट ऑपरेटर्स को अभी भी नीतियों के प्रवर्तन में संभावित क्षेत्रीय असमानताओं से निपटना होगा। ऑटोमोटिव सेक्टर पर अंतिम प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि फीडबैक अवधि समाप्त होने के बाद ये प्रस्तावित नियम सभी राज्यों में कितनी जल्दी और समान रूप से अपनाए जाते हैं।