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AIDA ने ड्राफ्ट CAFE-III नॉर्म्स को दी चुनौती
ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन (AIDA) ने भारत के ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए FY2027-28 से FY2031-32 तक लागू होने वाले ड्राफ्ट कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल कंजम्पशन (CAFE-III) नॉर्म्स को औपचारिक तौर पर चुनौती दी है। इंडस्ट्री बॉडी का तर्क है कि प्रस्तावित नियम "असंतुलित" हैं और बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEVs) और प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (PHEVs) को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जबकि इथेनॉल-आधारित फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल (FFVs) की भूमिका को कम करके आंक रहे हैं।
VDF में बड़ा अंतर, AIDA की आपत्ति
विवाद का मुख्य बिंदु वॉल्यूम डेरोगेशन फैक्टर (VDF) है। यह एक मल्टीप्लायर है जिसका उपयोग फ्लीट एवरेज एमिशन की गणना के लिए किया जाता है। ड्राफ्ट CAFE-III नियमों के तहत, BEVs और PHEVs को क्रमशः 3 और 2.5 का VDF मिलता है, जिससे निर्माताओं को इन व्हीकल को बेचकर फ्यूल एफिशिएंसी के कड़े लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलती है। इसके विपरीत, स्टैंडअलोन FFVs, जो पेट्रोल और इथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों (E85 तक) पर चलते हैं, उन्हें केवल 1.1 से 1.5 का VDF प्रस्तावित है। AIDA का कहना है कि यह मामूली फैक्टर "उत्सर्जन में कमी और ऊर्जा सुरक्षा में उनके योगदान को पूरी तरह से नहीं दर्शाता है"। इसलिए, एसोसिएशन एक निष्पक्ष इंसेंटिव सिस्टम के लिए FFVs के VDF को बढ़ाकर कम से कम 2.0, आदर्श रूप से 2.5 करने की मांग कर रहा है।
एनर्जी सिक्योरिटी में इथेनॉल की भूमिका
AIDA की यह मांग भारत के इथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ाने में किए गए बड़े राष्ट्रीय निवेश को दर्शाती है। भारत पहले ही 2025 के लिए निर्धारित E20 (20% इथेनॉल मिश्रण) के लक्ष्य को समय से पहले हासिल कर चुका है और E85 जैसे उच्च मिश्रणों पर भी विचार कर रहा है। इथेनॉल इंडस्ट्री का तर्क है कि FFVs "तुरंत उपयोग के लिए तैयार" हैं और एमिशन को कम करने का एक कॉस्ट-इफेक्टिव तरीका प्रदान करते हैं, जो इलेक्ट्रिफिकेशन की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बाधाओं से बचता है। यह तर्क वैश्विक ऑयल मार्केट में लगातार देखी जा रही वोलेटिलिटी के बीच और भी मज़बूत हो जाता है, जिसने भारत की इम्पोर्टेड ऑयल पर निर्भरता और प्राइस स्विंग्स को उजागर किया है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतें भारत के ट्रेड डेफिसिट को बढ़ा सकती हैं और इंपोर्ट कॉस्ट व संभावित सब्सिडी के माध्यम से सरकारी फाइनेंस पर दबाव डाल सकती हैं। FFVs और उच्च इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देकर, भारत इम्पोर्टेड जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है, जिससे एनर्जी सिक्योरिटी बढ़े और बायोफ्यूल्स से जुड़ी ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को सपोर्ट मिले।
जोखिम और क्षमता संबंधी चिंताएँ
जहां AIDA एक टेक्नोलॉजी-न्यूट्रल अप्रोच की वकालत कर रहा है, वहीं आलोचक और एनालिस्ट इथेनॉल-केंद्रित रणनीति के संभावित मुद्दों की ओर इशारा करते हैं। सरकार ने डीकार्बोनाइजेशन के लिए मुख्य रूप से इलेक्ट्रिफिकेशन पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसे FAME और प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव्स (PLI) जैसी योजनाओं का समर्थन प्राप्त है। हालांकि भारत के पास पर्याप्त इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी (लगभग 2,000 करोड़ लीटर) है, लेकिन E20 से अधिक मिश्रणों के लिए क्षमता बढ़ाने और खाद्य उत्पादन के साथ संभावित संसाधनों के टकराव के बारे में सवाल बने हुए हैं। कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि E30 अल्पावधि के लिए अधिक यथार्थवादी लक्ष्य हो सकता है। प्रस्तावित CAFE-III नॉर्म्स नेट जीरो बाय 2070 के व्यापक लक्ष्य का भी हिस्सा हैं, जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन भविष्य के उत्सर्जन कटौती के लिए एक प्रमुख रणनीति है। AIDA का FFVs पर जोर, भले ही एनर्जी इंडिपेंडेंस की तलाश में हो, अगर वैश्विक रुझानों और इलेक्ट्रिफिकेशन के राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संतुलित न हो तो पॉलिसी संघर्ष का जोखिम पैदा करता है। AIDA का वेल-टू-व्हील एमिशन पर विचार करने का आह्वान उत्सर्जन नियमों में लाइफसाइकल के व्यापक दृष्टिकोण को स्वीकार करता है। हालांकि, यह अभी भी मूल्यांकन किया जा रहा है कि क्या घरेलू इथेनॉल टेलपाइप एमिशन से परे महत्वपूर्ण, स्केलेबल कार्बन बचत प्रदान कर सकता है। इसके अलावा, पावर के लिए भारत की कोयले पर भारी निर्भरता का मतलब है कि तेल की ऊंची कीमतें अप्रत्यक्ष रूप से बिजली की लागत बढ़ा सकती हैं, जो इसकी एनर्जी ट्रांजिशन की आर्थिक तस्वीर को प्रभावित करती हैं।
भविष्य का दृष्टिकोण और पॉलिसी अलाइनमेंट
इन प्रतिस्पर्धी मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया इस दशक के बाकी हिस्सों के लिए भारत की ऑटोमोटिव रणनीति को आकार देगी। AIDA का हस्तक्षेप इथेनॉल क्षेत्र से बढ़ते दबाव का संकेत देता है ताकि इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ-साथ अपनी जगह बनाई जा सके। एसोसिएशन सरकार से CAFE-III नियमों को भारत की इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) प्लान के साथ संरेखित करने का आग्रह कर रहा है, जिसमें E20 से आगे के लक्ष्य भी शामिल हैं, ताकि पॉलिसी में निरंतरता सुनिश्चित हो सके। उद्योग का मानना है कि बायोफ्यूल्स के पूर्ण लाभों को प्राप्त करने, ग्रामीण आय का समर्थन करने और तेल आयात को कम करने के लिए एक संतुलित ढांचा महत्वपूर्ण है। CAFE-III पर आगामी निर्णय भारत के स्वच्छ परिवहन की ओर बढ़ने में बायोफ्यूल्स और इलेक्ट्रिक वाहनों के बीच संतुलन निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होंगे।