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PLI स्कीम के पीछे का सच
C-DEP की चौंकाने वाली रिपोर्ट बताती है कि भारत की ऑटो PLI स्कीम के मौजूदा ढांचे का एक अनपेक्षित नतीजा सामने आया है। सरकार की मंशा घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की थी, लेकिन यह स्कीम अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (e2W) बनाने वाली कंपनियों के लिए सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने का जरिया बन गई है। कंपनियां अपने फायदे का इस्तेमाल डोमेस्टिक मार्केट पर कब्जा करने में कर रही हैं, न कि एक्सपोर्ट के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म बनाने में।
लागत का फायदा और बाजार में खलबली
PLI स्कीम के तहत जो कंपनियाँ चुनी गई हैं, उन्हें अभी लगभग 13% से 16% तक का लागत लाभ मिल रहा है। इस पैसे के दम पर वे भारत में अपनी प्रोडक्शन क्षमता तेजी से बढ़ा रही हैं और कीमतों को आक्रामक बना रही हैं। लेकिन, इस वजह से बाजार में भारी विकृति आ गई है। C-DEP की रिपोर्ट बताती है कि जो कंपनियाँ इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) पर जोर देती थीं, वे अब पीछे छूट रही हैं।
इसका असर यह है कि जो e2W मैन्युफैक्चरर PLI स्कीम में शामिल नहीं हैं, उनकी ग्रोथ में भारी गिरावट आई है। FY22 में जहाँ उनकी ग्रोथ 407% थी, वहीं FY24 में यह घटकर -33% हो गई और FY25 में तो यह -11% तक गिर गई। इससे साफ है कि स्कीम का फायदा इंडस्ट्री को व्यापक स्तर पर कॉम्पिटिटिव बनाने या एक्सपोर्ट को मजबूत करने में नहीं दिख रहा है।
एक्सपोर्ट में बिखराव और कॉम्पिटिशन का नया चेहरा
एक्सपोर्ट बढ़ाने के मकसद के बावजूद, हकीकत कुछ और ही है। भारत के कुल e2W एक्सपोर्ट का 77% हिस्सा अभी भी उन मॉडलों से आ रहा है जो PLI स्कीम में शामिल नहीं हैं। वहीं, PLI के तहत आने वाले मॉडलों का योगदान एक चौथाई से भी कम है, जबकि उन्हें लागत का बड़ा फायदा मिल रहा है। यह स्थिति भारत की लॉन्ग-टर्म ग्लोबल पोजीशन के लिए चिंताजनक है, खासकर क्लीन मोबिलिटी के क्षेत्र में।
घरेलू बाजार में भी कॉम्पिटिशन का समीकरण पूरी तरह बदल गया है। पुरानी और जानी-मानी कंपनियाँ जैसे TVS Motor और Bajaj Auto अपने बड़े नेटवर्क और आफ्टर-सेल्स सर्विस के दम पर अपनी जगह मजबूत कर रही हैं। उदाहरण के लिए, TVS Motor ने अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान स्कूटर सेगमेंट में 29% मार्केट शेयर हासिल किया, जो पिछले साल 25% था। Bajaj Auto का Chetak मार्च 2025 की बिक्री में 25% मार्केट शेयर के साथ नंबर वन रहा और Q4 FY25 में 29% मार्केट शेयर दर्ज किया।
तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनियाँ जैसे Ather Energy भी अच्छा कर रही हैं। Q2 FY26 तक उन्होंने Ola Electric को मार्केट कैपिटलाइजेशन और तिमाही रेवेन्यू दोनों में पीछे छोड़ दिया। Ather का मार्केट शेयर 2026 की शुरुआत तक बढ़कर 18.8% हो गया। वहीं, कभी मार्केट लीडर रही Ola Electric का मार्केट शेयर 2025 में आधा रह गया, 2024 में 35% से ऊपर से गिरकर साल के अंत तक 16.1% और जनवरी 2026 तक 5.87% पर आ गया। कंपनी को ऑपरेशनल दिक्कतें और कस्टमर सर्विस से जुड़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। Hero MotoCorp का Vida ब्रांड भी वॉल्यूम के मामले में एक महत्वपूर्ण प्लेयर बनकर उभरा है और इसमें शानदार ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ देखी जा रही है। यह सब बताता है कि PLI कंपनियों के प्रोडक्शन बढ़ाने के बावजूद, बाजार में वे कंपनियाँ आगे निकल रही हैं जो सिर्फ लागत पर नहीं, बल्कि प्रोडक्ट क्वालिटी और सर्विस पर ध्यान दे रही हैं।
सी.डी.ई.पी. का 'बेयर केस'
ऑटो PLI स्कीम का स्ट्रक्चर, जिसमें प्रोडक्शन स्केल के आधार पर पात्रता तय होती है, अनजाने में उन कंपनियों को नुकसान पहुँचा रहा है जो R&D में भारी निवेश करती हैं। ये शुरुआती कंपनियाँ, जिन्होंने e2W टेक्नोलॉजी की शुरुआत की और डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन बढ़ाया, वे स्कीम के फायदे से बाहर रह सकती हैं। इसी वजह से, नॉन-PLI प्लेयर्स की सेल्स ग्रोथ में भारी गिरावट आई है, जो स्कीम शुरू होने से पहले 400% से ऊपर थी और अब नेगेटिव हो गई है।
C-DEP के प्रेसिडेंट Jaijit Bhattacharya ने चेतावनी दी है कि सिर्फ स्केल पर ध्यान देने वाली पॉलिसी, सेक्टर की लॉन्ग-टर्म कॉम्पिटिटिवनेस और एडवांस्ड क्लीन मोबिलिटी में भारत की लीड करने की क्षमता को कमजोर करती है। इसके अलावा, इंसेंटिव्स के भुगतान में धीमी गति भी चिंता का विषय है। दिसंबर 2025 तक सिर्फ ₹2,321.94 करोड़ का भुगतान हुआ है, जबकि टारगेट ₹3,754 करोड़ था। यह सवाल खड़े करता है कि फंड का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं और उम्मीद के फायदे कब मिलेंगे।
चीन की EV निर्माता Yadea और Sunra जैसी कंपनियाँ भारत के पारंपरिक एक्सपोर्ट मार्केट जैसे नेपाल, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में पैठ बना रही हैं। ऐसे में, जब भारत के डोमेस्टिक नॉन-PLI मैन्युफैक्चरर घरेलू स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं और ग्लोबल स्तर पर मुकाबला करने के लिए उतने सक्षम नहीं हैं, तो भारत के लिए इन मार्केट्स को खोने का खतरा बढ़ जाता है।
सितंबर 2025 तक ₹35,657 करोड़ का भारी-भरकम इन्वेस्टमेंट इस स्कीम के तहत आया है, और 31 दिसंबर 2025 तक ₹2,321.94 करोड़ के इंसेंटिव्स दिए जा चुके हैं। लेकिन, फायदे बहुत असमान रूप से बँटे हुए दिख रहे हैं और ये एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस या ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स के बीच गहरी तकनीकी इनोवेशन को बढ़ावा देने की दिशा में प्रभावी ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं।
भविष्य का रास्ता
C-DEP ने सुझाव दिया है कि PLI स्कीम में बदलाव की जरूरत है ताकि इन विकृतियों को दूर किया जा सके। उनके प्रस्तावों में ऐसी इनोवेशन-लेड OEMs के लिए एक खास विंडो खोलना शामिल है जो मजबूत लोकलाइजेशन दिखाती हैं। साथ ही, अप्रूवल जमाखोरी को रोकने के लिए 'फर्स्ट-कम-फर्स्ट-सर्व' (पहले आओ, पहले पाओ) जैसा मैकेनिज्म सुझाया गया है। परफॉरमेंस की रेगुलर समीक्षा करके उन कंपनियों को बाहर करना भी जरूरी है जो अच्छा नहीं कर रही हैं, ताकि फंड का बेहतर इस्तेमाल हो सके। ऐसे बदलाव यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि ऑटो PLI स्कीम प्रोडक्शन स्केल और मजबूत तकनीकी गहराई, दोनों को बढ़ावा दे, जिससे ग्लोबल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मार्केट में भारत की लॉन्ग-टर्म पोजीशन मजबूत हो सके।