CAFE 2027: भारत में कारें होंगी ज़्यादा माइलेज वाली, EV को बढ़ावा, नया नियम लागू

ऑटो सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी, CAFE 2027 की नई गाइडलाइंस

सरकार 2027 से ऑटो सेक्टर के लिए कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी (CAFE) 2027 फ्रेमवर्क लाने वाली है। इस नए नियम के तहत, पैसेंजर व्हीकल्स के लिए कंपनी-वार ईंधन दक्षता (fuel efficiency) के मानक ज़्यादा कड़े किए जाएंगे। यह व्यवस्था फाइनेंशियल ईयर 2032 तक जारी रहेगी।

मुख्य विशेषताएं:

• क्रेडिट ट्रेडिंग मार्केट: ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए एक "पासबुक" जैसा सिस्टम होगा। जो कंपनियां तय एफिशिएंसी लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन करेंगी, उन्हें क्रेडिट मिलेंगे। वहीं, लक्ष्य से पीछे रहने वाली कंपनियों को डेबिट झेलना पड़ेगा। ये क्रेडिट कंपनियों के बीच ट्रेड किए जा सकते हैं या ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) से खरीदे जा सकते हैं।
• बढ़ती कीमतें: इन एमिशन क्रेडिट की कीमतें धीरे-धीरे बढ़ेंगी। फाइनेंशियल ईयर 2028 में यह ₹2,500 प्रति ग्राम CO₂ प्रति किलोमीटर से शुरू होकर फाइनेंशियल ईयर 2032 तक ₹4,500 तक पहुंच जाएगी। इससे कंपनियां जल्द ही एफिशिएंसी बढ़ाने के उपायों पर ध्यान देंगी।
• EV को बूस्ट: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (BEVs) और रेंज-एक्सटेंडेड EVs को 3.0 का वॉल्यूम मल्टीप्लायर मिलेगा। इसका मतलब है कि उनके फ्लीट कंप्लायंस कैलकुलेशन में इन्हें ज़्यादा तवज्जो मिलेगी, जिससे इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा मिलेगा।
• नई टेस्टिंग मेथड: वाहनों के टेस्ट के लिए अब वर्ल्डवाइड हार्मोनाइज्ड लाइट व्हीकल्स टेस्ट प्रोसीजर (WLTP) का इस्तेमाल किया जाएगा। यह मौजूदा मॉडिफाइड इंडियन ड्राइविंग साइकिल (MIDC) की जगह लेगा और वैश्विक मानकों के अनुरूप होगा, जिससे ज़्यादा सटीक फ्यूल इकोनॉमी और एमिशन डेटा मिलेगा।

कंपनियों पर पड़ेगा असर, EV ग्रोथ पर नई उम्मीदें

CAFE 2027 के नए नियम इंडस्ट्री के लिए नई चुनौतियां और बाजार के नए समीकरण बनाएंगे। भारत का ऑटो सेक्टर, जिसकी वैल्यू करीब $137 बिलियन है और 2030 तक $203 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, पर इन नियमों का वित्तीय बोझ अलग-अलग पड़ेगा।

• वैल्यूएशन का खेल: Maruti Suzuki का P/E रेशियो लगभग 28-29 है, Mahindra & Mahindra का 23-27 और Tata Motors का 20.6 है। हालांकि, Tata Motors के पैसेंजर व्हीकल (PV) डिवीजन का P/E 48-55 के आसपास है, जो EV में उनके भारी निवेश को दर्शाता है। इंडस्ट्री का औसत P/E करीब 25-26 है।
• EV का बढ़ता बाजार: भारत में इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल (e-PV) बाजार तेजी से बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 26 में बिक्री 83% बढ़ी और 2025 में इनकी पैठ 5.1% थी, जो 2030 तक 30% तक पहुंचने का अनुमान है। Tata Motors अभी इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 53% से ज़्यादा मार्केट शेयर के साथ आगे है।
• पुराने नियम: इससे पहले CAFE मानक 2017 और 2022 में लाए गए थे। वर्तमान प्रस्ताव में, नए नियम पहले के मुकाबले 21% कम कड़े माने जा रहे हैं, जिससे कंपनियों को थोड़ी राहत मिल सकती है।

ICE पर निर्भर कंपनियों के लिए जोखिम

नए नियमों का सबसे बड़ा असर उन कंपनियों पर पड़ेगा जो मुख्य रूप से इंटरनल कम्बशन इंजन (ICE) वाली कारों पर निर्भर हैं। एमिशन क्रेडिट की बढ़ती कीमतें (₹2,500 से ₹4,500 प्रति gCO₂/km) बिना डीकार्बोनाइजेशन के कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी को प्रभावित कर सकती हैं।

WLTP टेस्टिंग को अपनाने से वाहन विकास और टेस्टिंग प्रोटोकॉल में बदलाव आएंगे, जिससे R&D और सर्टिफिकेशन लागत बढ़ सकती है। हालांकि, EVs के लिए उत्सर्जन परीक्षण (emission testing) MIDC साइकिल पर ही जारी रहेगा, लेकिन रेंज का अनुमान WLTP के अनुसार ही होगा।

EV-केंद्रित कंपनियों की तुलना में पुरानी कार निर्माता कंपनियों को "सुपर क्रेडिट" का लाभ नहीं मिलेगा, जिससे उन्हें फ्लीट एवरेज लक्ष्य को पूरा करने में मुश्किल हो सकती है। 2027 तक CAFE III नियमों की अंतिम अधिसूचना की समय सीमा भी कंपनियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।

भविष्य की राह: इलेक्ट्रीफिकेशन और ग्रोथ

विश्लेषकों का मानना है कि बढ़ते मध्यम वर्ग और सरकारी समर्थन के चलते भारत का ऑटो सेक्टर आगे भी ग्रोथ करेगा। ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री 2030 तक $200 बिलियन तक पहुंच सकती है। 2030 तक नए कार बिक्री में 30% EV की हिस्सेदारी होने का अनुमान है।

कंपनियां जो रेगुलेटरी बदलावों को भुनाने और इलेक्ट्रीफिकेशन को अपनाने में माहिर होंगी, वे बेहतर स्थिति में होंगी। हालांकि कंप्लायंस की लागत बढ़ेगी, लेकिन क्लीनर टेक्नोलॉजी और एफिशिएंट इंजीनियरिंग में रणनीतिक निवेश लंबे समय में प्रतिस्पर्धात्मकता और भारत के सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।