भारतीय ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2026-27 (FY27) के लिए **8-10%** की ग्रोथ का लक्ष्य रखा है। इस ग्रोथ की उम्मीदें मजबूत घरेलू मांग और एक्सपोर्ट्स से हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में सेक्टर का टर्नओवर **₹7.60 लाख करोड़** रहा था।
ऑटो कंपोनेंट सेक्टर का ग्रोथ आउटलुक
ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ACMA) के मुताबिक, भारतीय ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री चालू फाइनेंशियल ईयर में 8-10% की दर से बढ़ने का अनुमान लगा रही है। यह अनुमान पिछले साल के दमदार प्रदर्शन के बाद आया है, जिसमें सेक्टर ने 12.7% की साल-दर-साल बढ़ोतरी के साथ ₹7.60 लाख करोड़ का टर्नओवर हासिल किया था। इंडस्ट्री की इस ग्रोथ में मुख्य रूप से घरेलू वाहन उत्पादन में बढ़ोतरी और इंटरनेशनल डिमांड में लगातार इजाफा शामिल है।
इंपोर्ट पर बढ़ती निर्भरता और ट्रेड डेफिसिट
हालांकि, सेक्टर में एक चिंताजनक बदलाव देखा गया है। दो सालों में पहली बार, इंडस्ट्री ने ट्रेड डेफिसिट (आयात, निर्यात से ज़्यादा) दर्ज किया है। जहां एक्सपोर्ट $24 बिलियन रहा, वहीं इंपोर्ट 13% बढ़कर $25.4 बिलियन हो गया। यह बढ़ोतरी खास तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए जरूरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और खास कंपोनेंट्स के आयात से जुड़ी है। चीन इंपोर्ट का सबसे बड़ा सोर्स बना हुआ है, जो कुल कंपोनेंट इंपोर्ट का 36% हिस्सा है। यह स्थिति निवेशकों के लिए हाई-वैल्यू टेक कंपोनेंट्स के लिए विदेशी बाजारों पर गंभीर निर्भरता को दर्शाती है, जो सप्लाई चेन की लागत या ट्रेड पॉलिसी में बदलाव होने पर प्रॉफिट मार्जिन को प्रभावित कर सकती है।
भविष्य के लिए अहम फैक्टर्स
ACMA के प्रेसिडेंट, विक्रमापति सिंघानिया जैसे इंडस्ट्री लीडर्स का मानना है कि मीडियम से लॉन्ग-टर्म के लिए संभावनाएं काफी अच्छी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग में निवेश और विभिन्न फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के जरिए ग्लोबल सप्लाई चेन में गहरी पैठ बनाने से ग्रोथ को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, सरकार का कार्बन न्यूट्रैलिटी की ओर जोर और नई ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज को अपनाना, उन कंपनियों के लिए एक स्ट्रक्चरल बूस्ट देगा जो हायर-वैल्यू प्रोडक्ट्स की ओर ट्रांजीशन करने में सक्षम हैं।
जोखिम और चुनौतियाँ
FY27 के पहले क्वार्टर में मजबूत प्रदर्शन के बावजूद, 8-10% के ग्रोथ टारगेट के रास्ते में कुछ जोखिम भी हैं। खासकर पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी ट्रेड पॉलिसी में संभावित बदलाव एक्सपोर्ट की स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा, मैन्युफैक्चरर्स को हाल ही में लेबर की उपलब्धता में दिक्कत और बढ़ती एनर्जी कॉस्ट का सामना करना पड़ा है। हालांकि प्रोडक्शन लेवल स्थिर बने हुए हैं, ये महंगाई के दबाव छोटे उद्यमों की प्रॉफिट मार्जिन बनाए रखने की क्षमता को परख सकते हैं। सेक्टर को ट्रैक करने वाले निवेशकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कंपनियां इन लागत दबावों का प्रबंधन कैसे करती हैं और क्या वे महत्वपूर्ण EV और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के प्रोडक्शन को लोकलाइज करके इंपोर्ट पर निर्भरता को सफलतापूर्वक कम कर पाती हैं।