प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के सलाहकार तरुण कपूर ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) के ज़रूरी पार्ट्स के लिए चीन पर निर्भरता कम करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अब देश में ही मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बनाने की ज़रूरत है।
क्या हुआ?
प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने भारतीय ऑटो इंडस्ट्री से इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) के ज़रूरी कंपोनेंट्स के लिए चीन पर निर्भरता घटाने की अपील की है। एक इंडस्ट्री इवेंट में उन्होंने कहा कि अब देश में ही एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाना सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक लक्ष्य नहीं, बल्कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बेहद ज़रूरी हो गया है। हालांकि, उन्होंने माना कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने में समय लग सकता है, लेकिन सरकार का मुख्य फोकस बैट्री, मैग्नेट और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अहम पुर्जों की लोकल वैल्यू एडिशन बढ़ाना है।
EV मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट
फिलहाल, भारत का EV सेक्टर ज़रूरी कंपोनेंट्स के इम्पोर्ट पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। लिथियम-आयन सेल्स, सेमीकंडक्टर चिप्स और रेयर-अर्थ मैग्नेट जैसे क्रिटिकल पार्ट्स, जो एक EV की लागत का बड़ा हिस्सा होते हैं, ज़्यादातर इंटरनेशनल मार्केट्स से आते हैं, जिसमें चीन एक बड़ा सप्लायर है। इस निर्भरता की वजह से भारतीय मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावटों, करेंसी की अस्थिरता और भू-राजनीतिक जोखिमों के शिकार हो सकते हैं। लोकलाइज़ेशन को बढ़ावा देकर, सरकार इन बाहरी झटकों से इंडस्ट्री को बचाने के साथ-साथ लोकल सप्लाई चेन्स को और मज़बूत करना चाहती है।
पॉलिसी का माहौल
लोकलाइज़ेशन की यह मांग सरकार के बड़े इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के साथ मेल खाती है। ₹10,900 करोड़ के आउटले वाली PM E-DRIVE स्कीम पहले से ही EV अपनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को तेज़ करने के लिए लागू है। हालांकि, गहरी लोकलाइज़ेशन हासिल करना एक मुश्किल चुनौती बनी हुई है। पिछले इनिशिएटिव्स और प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम्स ने डोमेस्टिक बैट्री सेल प्रोडक्शन और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश की है, लेकिन एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ लगाने के लिए ज़रूरी भारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजिकल जटिलताओं के कारण इसमें कई दिक्कतें आई हैं।
निवेशकों के लिए हकीकत का आइना
निवेशकों के लिए, लोकलाइज़ेशन की ओर यह बदलाव संभावित फायदे और जोखिम दोनों लेकर आता है। एक तरफ, वे कंपनियां जो मोटर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और बैट्री पैक के लिए डोमेस्टिक कैपेसिटी बनाने में सफल होंगी, उन्हें समय के साथ सरकारी सपोर्ट और घटते इम्पोर्ट कॉस्ट का फायदा मिल सकता है। दूसरी ओर, एडवांस्ड EV कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारी कैपिटल एक्सपेंडिचर और स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। कई भारतीय फर्में अभी भी इन क्षमताओं को विकसित करने के शुरुआती चरणों में हैं, और इम्पोर्टेड किट्स से स्वदेशी प्रोडक्शन की ओर बढ़ने की प्रक्रिया में काफी समय लगता है। इसके अलावा, रॉ मटेरियल की सोर्सिंग एक बड़ी बाधा बनी हुई है, क्योंकि भारत में लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे क्रिटिकल मिनरल्स का घरेलू भंडार बहुत कम है।
जोखिम और एग्ज़िक्यूशन की चुनौतियां
एक आत्मनिर्भर EV सप्लाई चेन का रास्ता मुश्किलों से भरा है। डोमेस्टिक सप्लाई इकोसिस्टम अभी भी विकसित हो रहा है, और अलग-अलग व्हीकल मेकर्स के कंपोनेंट स्पेसिफिकेशन्स में भिन्नता कॉस्ट कम करने के लिए ज़रूरी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को सीमित कर सकती है। इसके अलावा, छोटे मैन्युफैक्चरर्स उन स्थापित ग्लोबल प्लेयर्स के साथ मुकाबला करने में संघर्ष कर सकते हैं, जिन्हें पहले से ही बड़े स्केल और इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन्स का फायदा मिल रहा है। निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि पॉलिसी का दबाव भले ही मज़बूत हो, लेकिन यह बदलाव कंपनियों की एग्ज़िक्यूशन स्पीड, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप सुरक्षित करने की उनकी क्षमता और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में एंट्री की ऊंची लागत को मैनेज करने में उनकी सफलता पर बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा।
निवेशकों को क्या ट्रैक करना चाहिए?
आगे चलकर, मार्केट पार्टिसिपेंट्स कई फैक्टर्स पर नज़र रख सकते हैं। इनमें प्रमुख ऑटो कंपनियों द्वारा तय किए गए लोकलाइज़्ड मैन्युफैक्चरिंग टारगेट्स, PLI स्कीम्स के तहत बड़े पैमाने पर बैट्री सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की प्रगति, और डोमेस्टिक सोर्सिंग को इम्पोर्ट पर तरजीह देने वाले किसी भी नए पॉलिसी बदलाव पर अपडेट शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, कंपोनेंट लोकलाइज़ेशन के लिए कंपनी-विशिष्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स को ट्रैक करने से यह जानने में मदद मिलेगी कि कौन सी कंपनियां इस बदलाव से निपटने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में हैं।