पेट्रोल-डीजल गाड़ियों का होगा युग समाप्त! सरकार के नए फैसले से ऑटो सेक्टर में मचेगा हड़कंप

मंत्री नितिन गडकरी ने 'बसवर्ल्ड इंडिया 2026' (Busworld India 2026) समिट में साफ चेतावनी दी है कि 'डीजल और पेट्रोल वाहनों का कोई भविष्य नहीं है… अगर आप (OEM) नहीं बदलेंगे, तो सावधान रहें।' इस ऐलान का मतलब है कि पारंपरिक इंजन पर अपना कारोबार बनाने वाली ऑटो कंपनियों को अब एक बड़े और महंगे बदलाव से गुजरना होगा। सरकार का जोर 'आयात सब्स्टीट्यूट, लागत-प्रभावी, प्रदूषण-मुक्त और स्वदेशी' वाहनों पर है। इस बदलाव के लिए कंपनियों को रिसर्च, डेवलपमेंट और वैकल्पिक ईंधन के लिए नई सप्लाई चेन बनाने में भारी निवेश करना होगा। मौजूदा पेट्रोल और डीजल गाड़ियां जल्द ही पुरानी साबित हो सकती हैं। निर्माताओं को अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम, एडवांस्ड इथेनॉल इंजन और फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) टेक्नोलॉजी को विकसित और बड़े पैमाने पर तैयार करना होगा। अगले तीन सालों में अकेले 1.5 लाख इलेक्ट्रिक बसों की जरूरत का अनुमान इस बड़े बदलाव के पैमाने को दिखाता है।

इस नीति को आगे बढ़ाने में कई बड़ी व्यावहारिक मुश्किलें भी हैं। नए ईंधनों के व्यापक उपयोग के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) का तेजी से निर्माण जरूरी है, जो अभी शुरुआती दौर में है। हाइड्रोजन के मामले में, इसका मतलब है पब्लिक रिफ्यूलिंग नेटवर्क बनाना और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन बढ़ाना, जिसमें तकनीकी, वित्तीय और सुरक्षा संबंधी बड़ी चुनौतियां हैं। भारत उच्च इथेनॉल मिश्रण (E85, E100) का लक्ष्य भी रख रहा है, लेकिन मौजूदा कारों को अडैप्ट करने और फ्लेक्स-फ्यूल इंजन विकसित करने के लिए बड़े निवेश और ग्राहकों की सहमति की जरूरत होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की शुरुआती ऊंची कीमत भी भारत के कई खरीदारों के लिए एक बड़ी बाधा है, भले ही FAME-II जैसी योजनाओं का लाभ मिल रहा हो, और लंबे समय में बचत की उम्मीद हो।

सरकारी दबाव के बावजूद, इस बदलाव में काफी जोखिम भी हैं। कार निर्माताओं को फैक्ट्रियों को री-टूल करने और EV बैटरियों व अन्य कंपोनेंट्स के लिए नई सप्लाई चेन बनाने में भारी रकम लगानी पड़ सकती है। इससे कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य पर दबाव पड़ सकता है, खासकर उन कंपनियों के लिए जो अभी भी पेट्रोल और डीजल वाहनों में भारी निवेश कर चुकी हैं। खासकर बैटरियों जैसे इंपोर्टेड पार्ट्स पर निर्भरता, देश की इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता की तरह ही नई सप्लाई चेन रिस्क पैदा करती है। यह तेज बदलाव पारंपरिक इंजन पार्ट्स के सप्लायर्स को भी अप्रचलित कर सकता है, जिससे ऑटो उद्योग के एक बड़े हिस्से पर असर पड़ेगा। भारत के ऑटो सेक्टर में पहले हुए नीतिगत बदलावों से यह भी पता चलता है कि सरकार के तेज फैसले, भले ही अच्छे इरादों से किए गए हों, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री की तैयारी पिछड़ जाती है तो आर्थिक उथल-पुथल मचा सकते हैं। मंत्री गडकरी का कम लागत के बजाय क्वालिटी पर जोर, छोटी या बजट कार बनाने वाली कंपनियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, जिससे इंडस्ट्री में कंसॉलिडेशन (Consolidation) या कंपनियों के बाजार से बाहर होने का खतरा बढ़ सकता है।

आने वाला समय ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए एक कठिन लेकिन दृढ़ बदलाव का गवाह बनेगा। आगे देखते हुए, भारत का ऑटो सेक्टर अधिक विविधता और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के लिए तैयार है। ICRA का अनुमान है कि FY2027 में कुल ऑटो सेक्टर के लिए मामूली ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिसमें पैसेंजर व्हीकल्स (Passenger Vehicles) में 4-6% और कमर्शियल व्हीकल्स (Commercial Vehicles) में 4-6% की वृद्धि मुख्य रूप से रिप्लेसमेंट डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से प्रेरित होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को सभी सेगमेंट में अपनाने की उम्मीद है, खासकर दो-पहिया और तीन-पहिया वाहनों और बसों में, जिन्हें सरकारी नीतियों और बेहतर चार्जिंग नेटवर्क का सहारा मिलेगा। एक्सपर्ट्स बाजार में बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (BEVs), हाइब्रिड, सीएनजी, इथेनॉल-संचालित कारों और भारी परिवहन के लिए हाइड्रोजन जैसे वाहनों के मिश्रण के चलने की उम्मीद करते हैं। सरकार का घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और लोकल टेक्नोलॉजी बनाने पर जोर, भारत के ऊर्जा स्वतंत्रता और पर्यावरण स्थिरता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।