ट्रकों के लिए फ्यूल नॉर्म्स में देरी, सरकार ने अपनाया दो-पहिया प्लान

नियमों का नया रोडमैप: दो चरणों में लागू होंगे फ्यूल नॉर्म्स

ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) अब नए ट्रक फ्यूल इकोनॉमी नियमों को एक ही बार में लागू करने के बजाय, दो चरणों में लागू करने की ओर बढ़ रहा है। इस फैसले की मुख्य वजह ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) द्वारा विकसित किए गए एडवांस्ड सिमुलेशन-आधारित टेस्टिंग टूल, भारत वेक्टो (Bharat Vecto) की तैयारी में हो रही देरी है। सरकार इस बदलाव से ऑटो इंडस्ट्री को सहजता से नए नियमों को अपनाने का समय देना चाहती है।

रेगुलेटरी टाइमलाइन का ब्रेकअप

प्रस्तावित योजना के तहत, पहला चरण अप्रैल 2027 में शुरू होगा, जिसमें कॉन्स्टेंट स्पीड फ्यूल कंजम्पशन (CSFC) नॉर्म्स पर फोकस किया जाएगा। यह अंतरिम व्यवस्था मार्च 2030 तक, यानी तीन साल तक लागू रहेगी। इसके बाद, उद्योग अधिक व्यापक भारत वेक्टो-आधारित सिस्टम की ओर बढ़ेगा। यह नया सिस्टम फिलहाल लैब टेस्ट के बजाय रियल-वर्ल्ड ड्राइविंग कंडीशंस को सिमुलेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस फेज्ड स्ट्रक्चर का मकसद ऑटो इंडस्ट्री को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय देना है, जबकि सरकार भारत वेक्टो टेस्टिंग टूल से जुड़ी तकनीकी चुनौतियों का समाधान कर रही है।

कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स पर असर

प्रमुख कमर्शियल व्हीकल निर्माता कंपनियों जैसे Tata Motors, Ashok Leyland, Mahindra & Mahindra, और VE Commercial Vehicles के लिए यह रेगुलेटरी बदलाव काफी मायने रखता है। इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स ने 'रिडंडेंट कंप्लायंस' यानी नियमों का दोबारा पालन करने के जोखिम पर चिंता जताई है। यदि कंपनियों को पहले CSFC स्टैंडर्ड्स के अनुसार अपने व्हीकल्स को अलाइन करना पड़ता है, और बाद में अधिक कड़े भारत वेक्टो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए उन्हें फिर से री-इंजीनियर या री-टेस्ट करना पड़ता है, तो इससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) का खर्च बढ़ सकता है।

ये अतिरिक्त कंप्लायंस कॉस्ट निवेशकों के लिए चिंता का विषय हैं, क्योंकि ये ऑपरेटिंग मार्जिन पर दबाव डाल सकते हैं। खासकर तब, जब कंपनियां यह लागत प्राइस-सेंसिटिव मार्केट में ग्राहकों पर पूरी तरह से पास ऑन न कर पाएं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कंपनियां इस ट्रांजिशन को कैसे मैनेज करती हैं और प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिवनेस को कैसे बनाए रखती हैं।

क्यों जरूरी हैं ये नॉर्म्स?

सख्त फ्यूल इकोनॉमी नॉर्म्स के पीछे ट्रांसपोर्ट सेक्टर का एनवायरनमेंटल फुटप्रिंट कम करने का लक्ष्य है। हालांकि भारत में डीजल ट्रकों की कुल संख्या में हिस्सेदारी 5% से भी कम है, फिर भी वे ट्रांसपोर्ट सेक्टर के कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन में लगभग एक-तिहाई का योगदान करते हैं। इसलिए, सख्त नियम अनिवार्य माने जा रहे हैं।

जबकि इंडस्ट्री ने मोटे तौर पर भारत वेक्टो जैसे अधिक वास्तविक फ्यूल टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स की ओर बढ़ने का समर्थन किया है, ऑटोमेकर्स की मुख्य मांग एक सीधी और एकीकृत (unified) अपनाने की रही है। दो-फेज की प्रक्रिया, हालांकि तत्काल तकनीकी बोझ को कम कर सकती है, लेकिन रेगुलेटरी अनिश्चितता और डेवलपमेंट पर दोहरे खर्च की संभावना पैदा करती है। निवेशक सरकार की ओर से अंतिम टेस्टिंग पैरामीटर्स और इंडस्ट्री के लिए किसी भी राहत उपाय के संबंध में और अधिक सूचनाओं पर नज़र रख सकते हैं, जैसे-जैसे ये डेडलाइन्स नजदीक आएंगी।