India's E85/E100 Fuel Plan: Leveraging Ethanol Surplus or Facing Major Hurdles?

इथेनॉल मिश्रण को क्यों बढ़ावा दे रहा है भारत?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय E85 (85% इथेनॉल) और E100 (लगभग शुद्ध इथेनॉल) जैसे उच्च मिश्रणों के लिए आधिकारिक नियम बनाने की तैयारी कर रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत की इथेनॉल उत्पादन क्षमता, लगभग 20-21 अरब लीटर है, जो मौजूदा E20 टारगेट के लिए आवश्यक 11-12 अरब लीटर से काफी अधिक है। इस भारी सरप्लस का मतलब है कि कई डिस्टिलरी केवल 25-30% क्षमता पर काम कर रही हैं, जिससे किसानों और व्यवसायों के लिए आर्थिक समस्याएं पैदा हो रही हैं। सरकार इस अतिरिक्त इथेनॉल का उपयोग करके महंगे तेल आयात को कम करना चाहती है और कृषि क्षेत्र को सहारा देना चाहती है। E20 के छोटे कदम के विपरीत, E85/E100 पर जाना पूरे उद्योग के लिए एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव है।

ब्राजील और भारत के E20 रोलआउट से सीख

ब्राजील का फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल (FFVs) – ऐसी कारें जो इथेनॉल या गैसोलीन दोनों पर चल सकती हैं – का अनुभव दिखाता है कि क्या संभव है। ब्राजील के कार बेड़े का लगभग 85% हिस्सा FFVs से बना है। हालांकि, भारत का मौजूदा कार बेड़ा ज्यादातर पेट्रोल पर चलता है, और इसका फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी विकसित हो रहा है। भारत में हाल ही में E20 फ्यूल की शुरुआत ने उपभोक्ताओं की चिंताओं को उजागर किया। कई ड्राइवरों ने कम माइलेज और संभावित रूप से अधिक मरम्मत लागत की सूचना दी, खासकर पुरानी कारों के साथ जो अधिक इथेनॉल के लिए नहीं बनी थीं। हालांकि कार निर्माताओं ने ज्यादातर संगतता का आश्वासन दिया, E20 संक्रमण ने दिखाया कि वाहन की तैयारी और स्पष्ट संचार कितना महत्वपूर्ण है।

अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, किसानों का समर्थन

भारत अपने भारी कच्चे तेल के आयात बिल को कम करने के लिए, जिसका अनुमान ₹14 ट्रिलियन (या $167 बिलियन) FY2024-25 के लिए है, और ऊर्जा सुरक्षा में सुधार के लिए इथेनॉल का अधिक उपयोग करना चाहता है। गन्ने और मकई जैसी फसलों से बना इथेनॉल, किसानों को स्थिर आय भी प्रदान करता है, जिससे यह क्षेत्र लगभग ₹50,000 करोड़ का व्यवसाय बन जाता है।

आगे बड़ी बाधाएं: कारें, पंप और लागत

E85 और E100 के लिए मुख्य चुनौती वाहन की संगतता है। अधिकांश भारतीय कारें पेट्रोल के लिए डिज़ाइन की गई हैं, न कि उच्च इथेनॉल मिश्रण के लिए। इथेनॉल की संक्षारक प्रकृति रबर और प्लास्टिक जैसे हिस्सों को मानक ईंधन प्रणालियों में नुकसान पहुंचा सकती है, जिसके लिए FFVs के लिए बड़े इंजन रीडिजाइन और मजबूत सामग्री की आवश्यकता होती है। जहां एक कार को E20-रेडी बनाने में ₹4,000-₹6,000 का खर्च आ सकता है, वहीं E85/E100 के लिए FFVs में स्विच करने की लागत ₹19,000-₹27,000 अधिक हो सकती है। साथ ही, इथेनॉल में ऊर्जा कम होती है, जिसका मतलब है कि E100 के साथ माइलेज 27-30% तक गिर सकता है। शुद्ध इथेनॉल (E100) ठंडे मौसम में, खासकर उत्तरी भारत में, शुरू करने में मुश्किल हो सकता है। उच्च इथेनॉल मिश्रण को लागू करने के लिए फ्यूल स्टेशनों पर भी एक संपूर्ण बदलाव की आवश्यकता है, जिसके लिए विशेष भंडारण, परिवहन और पंपों की जरूरत होगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी प्रमुख तेल कंपनियां इसमें निवेश शुरू कर रही हैं। विशेषज्ञों का सुझाव है कि कारों, ईंधन की उपलब्धता और आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ तालमेल बिठाकर एक सुगम परिवर्तन 2035 तक लग सकता है।

इथेनॉल सरप्लस की समस्या

उच्च मिश्रणों के लिए जोर देने के बावजूद, भारत के पास इथेनॉल का एक बड़ा सरप्लस है। इसकी उत्पादन क्षमता (20-21 अरब लीटर) वर्तमान जरूरतों से कहीं अधिक है, जिससे प्लांट कम उपयोग में हैं।

E85 और E100 का अगला कदम

E85 और E100 के लिए नए नियम शुरू में परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह किसी भी बड़े पैमाने पर रोलआउट से पहले वाहन के प्रदर्शन, उत्सर्जन और टिकाऊपन पर डेटा एकत्र करेगा। यह सावधानीपूर्वक, पहले परीक्षण वाला दृष्टिकोण का मतलब है कि व्यापक उपयोग तुरंत अपेक्षित नहीं है। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कार उद्योग, ईंधन खुदरा विक्रेता और कृषि क्षेत्र सरकारी नियमों और उपभोक्ता की स्वीकार्यता के साथ कितनी अच्छी तरह तालमेल बिठाते हैं।