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पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव भारतीय ऑटो एक्सपोर्ट्स के लिए बड़ा खतरा साबित हो रहा है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के प्रेसिडेंट सी.एस. विग्नेश्वर का कहना है कि इस लगातार बढ़ती भू-राजनीतिक अस्थिरता का सीधा असर मध्य पूर्व देशों में ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट पर पड़ सकता है। इंडस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक, ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट्स में $1 बिलियन तक का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा, हॉरमुज जलडमरूमध्य और लाल सागर जैसे अहम समुद्री रास्तों से बचने के कारण शिपिंग लाइन्स के भाड़े में भारी वृद्धि हुई है, जिससे यूरोप जैसे बाजारों के लिए शिपमेंट में देरी और लागत बढ़ रही है। सप्लाई चेन पर यह असर यहीं नहीं रुकता। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से पेट्रोल-डीज़ल के साथ-साथ प्लास्टिक और सिंथेटिक रबर जैसी चीजों की लागत बढ़ गई है, जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स का एक बड़ा हिस्सा हैं। एल्यूमीनियम के दाम भी बढ़ गए हैं। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए जरूरी इंडस्ट्रियल गैसें जैसे एलपीजी और पीएनजी की सप्लाई में कमी आ रही है, जिससे प्रोडक्शन धीमा पड़ने की आशंका है।
सेक्टर के मूड को समझने के लिए Nifty Auto इंडेक्स पर नजर डालना अहम है। पिछले एक साल में इस इंडेक्स ने लगभग 21.35% का रिटर्न दिया है, लेकिन हालिया प्रदर्शन में अस्थिरता देखी गई है, जिसमें पिछले एक महीने में लगभग 12.06% की गिरावट आई है। इंडेक्स का प्राइस-टु-अर्निंग्स (P/E) रेश्यो 31.2 है, जो इसके 3-साल के औसत से ज्यादा है, ऐसे में वर्तमान भू-राजनीतिक दबाव इन हाई वैल्यूएशन्स को चुनौती दे सकते हैं। इन बाहरी दबावों के बावजूद, भारतीय घरेलू बाजार एक मजबूत सहारा बना हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में पैसेंजर व्हीकल (PV) की बिक्री 7.9% बढ़कर 4.6 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच गई, और टू-व्हीलर की बिक्री में 10.7% की बढ़ोतरी देखी गई। सितम्बर 2025 में टैक्स में हुए एडजस्टमेंट से इन सेगमेंट्स में अफोर्डेबिलिटी बढ़ी थी।
हालांकि, इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की ओर बढ़ता कदम नई जटिलताएं लेकर आया है। FADA की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले महीने टू-व्हीलर EV की पैठ लगभग 9% और पैसेंजर व्हीकल EV की पैठ लगभग 5.75% रही। लेकिन भारत कच्चे माल, खासकर लिथियम के लिए आयात पर निर्भर है। जम्मू-कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम का भंडार मिलने के बावजूद, देश में इसकी रिफाइनिंग की क्षमता नहीं है, जिसके लिए लगातार आयात की जरूरत होगी और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ना होगा। एनालिस्ट्स 2026-27 में ऑटो इंडस्ट्री के लिए मध्यम ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, जिसमें पैसेंजर व्हीकल 4-6% और टू-व्हीलर 3-5% बढ़ेंगे।
बढ़ती कमोडिटी लागत, महंगा फ्रेट और संभावित प्रोडक्शन रुकने का खतरा सेक्टर की प्रॉफिट मार्जिन को दबा रहा है। Maruti Suzuki, Ashok Leyland और Bajaj Auto जैसी कंपनियां बढ़ती लागतों से जूझ रही हैं। इंडस्ट्री की नेचुरल गैस पर निर्भरता इसे पश्चिम एशिया से उत्पन्न होने वाले सप्लाई झटकों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बनाती है। हालांकि घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है, कंपनियों को मार्जिन बचाने के लिए कीमतों में 0.5% से 1% तक की बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है, जिससे खासकर एंट्री-लेवल सेगमेंट में ग्राहक दूर हो सकते हैं। EV ट्रांज़िशन, जो भविष्य की राह है, लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर निर्भरता बढ़ाता है, जिससे एक नई स्ट्रेटेजिक कमजोरी पैदा हो सकती है। Tata Motors और Mahindra & Mahindra EV सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, लेकिन Eicher Motors जैसी कंपनियों को कमजोर एक्सपोर्ट डिमांड से नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर, भारतीय ऑटो सेक्टर एक अहम मोड़ पर खड़ा है, जहां उसे भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और EV भविष्य की जरूरतों के बीच संतुलन बनाना होगा।