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डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट का कमाल
साल 2026 की शुरुआत भारतीय ऑटो सेक्टर के लिए काफी अच्छी रही। फरवरी महीने के बिक्री आंकड़े बताते हैं कि कंपनियों ने मांग को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाया है और एक्सपोर्ट प्रमुख ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। इन शानदार नतीजों के बीच, मिडिल ईस्ट में जारी अस्थिरता ने चिंताएं बढ़ा दी हैं, जो भविष्य के लिए एक बड़ा जोखिम पेश कर रही है।
कंपनियों का दमदार प्रदर्शन
मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki), जो इस सेक्टर की सबसे बड़ी खिलाड़ी है, उसने अपनी कुल बिक्री में 11.1% की बढ़ोतरी के साथ लगभग 2 लाख यूनिट्स बेचीं। डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल (PV) सेल्स लगभग स्थिर रही, लेकिन एक्सपोर्ट में 56% की भारी बढ़ोतरी देखी गई, जो 39,155 यूनिट्स तक पहुंच गया। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पारतो बनर्जी के मुताबिक, प्रोडक्शन कैपेसिटी 100% पर चल रही है और मई से नई लाइनें प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करेंगी। हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) ने 12% बढ़कर 66,134 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (Tata Motors Passenger Vehicles) ने 35% की शानदार ग्रोथ दिखाते हुए 63,331 यूनिट्स बेचीं, वहीं M&M ने 19% की बढ़ोतरी के साथ 63,042 यूनिट्स की बिक्री की। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (Toyota Kirloskar Motor) ने भी 21.4% की बढ़त के साथ 34,034 यूनिट्स का योगदान दिया।
एक्सपोर्ट का बढ़ता महत्व और एक्सपर्ट्स की राय
भारतीय ऑटो बाजार अब एक्सपोर्ट मार्केट्स पर काफी निर्भर हो गया है, जहां भारतीय वाहनों को अच्छी स्वीकार्यता मिल रही है। 'मेक इन इंडिया' जैसी सरकारी पहलों से भी इस ट्रेंड को बढ़ावा मिला है। एनालिस्ट्स का कहना है कि भारतीय ऑटो सेक्टर के लिए उनका नजरिया सकारात्मक है और वे फाइनेंशियल ईयर 27 (FY27) में मॉडरेट वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs), एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक डिमांड का अहम योगदान रहेगा।
⚠️ मिडिल ईस्ट टेंशन का मंडराता खतरा
जश्न के बीच, ईरान और इज़राइल के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक संघर्ष एक बड़ा खतरा बनकर मंडरा रहा है। यह संघर्ष भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार मार्गों के लिए सीधा जोखिम पैदा करता है, क्योंकि भारत के लगभग 50% क्रूड ऑयल का आयात होरमुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से होकर गुजरता है। इस महत्वपूर्ण रास्ते में किसी भी रुकावट से क्रूड ऑयल की कीमतें और आयात लागत काफी बढ़ सकती है, जिससे ऑटोमोबाइल कंपनियों की इनपुट कॉस्ट पर असर पड़ेगा और महंगाई बढ़ेगी। इसके अलावा, पश्चिम एशियाई समुद्री मार्ग, जो भारत के एक्सपोर्ट का 13% हिस्सा संभालते हैं, बाधित हो सकते हैं। इससे शिपिंग और बीमा लागत 40-50% तक बढ़ सकती है, और माल पहुंचने में 15-20 दिनों की अतिरिक्त देरी हो सकती है। यह उन कंपनियों के लिए मार्जिन पर दबाव बढ़ा सकता है जो आयात या निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर हैं। S&P ग्लोबल मोबिलिटी के गौरव वांगल ने भी इस भू-राजनीतिक संघर्ष को एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक बताया है।
आगे की राह: उम्मीदें और चुनौतियां
कार निर्माता कंपनियां कैपेसिटी बढ़ाने में निवेश कर रही हैं, और मारुति सुजुकी मई से प्रोडक्शन बढ़ाने की योजना बना रही है। उनका लक्ष्य डोमेस्टिक डिमांड और बढ़ते एक्सपोर्ट मार्केट का फायदा उठाना है। हालांकि, सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी काफी हद तक पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक स्थिरता और ऊर्जा कीमतों, लॉजिस्टिक्स लागत और वैश्विक व्यापार प्रवाह पर निर्भर करेगी। एनालिस्ट्स वित्तीय वर्ष 27 के लिए मध्यम वृद्धि का अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन यह भू-राजनीतिक तनाव कम होने और स्थिर मैक्रो इकोनॉमिक माहौल पर टिका रहेगा।