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वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत भारतीय ऑटो सेक्टर के लिए शानदार रही, अप्रैल में रिटेल बिक्री के सारे रिकॉर्ड टूट गए। पैसेंजर व्हीकल (PV) की बिक्री में पिछले साल की तुलना में 12.2% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई और यह 407,355 यूनिट्स पर पहुंच गई। वहीं, कुल वाहन बिक्री 12.9% बढ़कर 2.6 मिलियन यूनिट्स से अधिक हो गई। बाजार के छह में से पांच सेगमेंट ने रिकॉर्ड वॉल्यूम हासिल किए।
इस boom के पीछे गांव की मजबूत मांग का बड़ा हाथ रहा, जहां 20.4% की ग्रोथ दर्ज की गई, जबकि शहरी इलाकों में यह 7.1% रही। बड़ी कंपनियों के नतीजे भी दमदार रहे। Maruti Suzuki ने 239,646 यूनिट्स की अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल से 33% ज्यादा है। Tata Motors की पैसेंजर व्हीकल बिक्री 30.5% बढ़ी। S&P BSE Auto इंडेक्स में 7.38% का उछाल आया, हालांकि Nifty Auto इंडेक्स अभी अपने ऐतिहासिक औसत से थोड़ा ऊपर 30.8x के Price-to-Earnings (P/E) ratio पर ट्रेड कर रहा है।
हालांकि, इस रिकॉर्ड प्रदर्शन पर वैश्विक जोखिमों का साया मंडराने लगा है। मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें $126 प्रति बैरल के पार निकल गई हैं, जबकि WTI फ्यूचर्स 105 डॉलर के करीब हैं। आशंका है कि सप्लाई में रुकावट के चलते क्रूड $160 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है।
फिलहाल, भारतीय फ्यूल रिटेलर्स ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर रखी हैं, लेकिन इससे तेल मार्केटिंग कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है। उन्हें बढ़ते नुकसान के चलते कीमतें बढ़ाने की मंजूरी का इंतजार है। इस वैश्विक अस्थिरता और घरेलू स्थिर कीमतों के बीच, इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की ओर स्विच करने का फाइनेंशियल मोटिवेशन कम हो रहा है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 2-3 क्वार्टर तक मांग का यह मजबूत दौर जारी रह सकता है। लेकिन यह आउटलुक बाहरी हालात पर निर्भर करेगा। सरकारी नीतियां affordability में मदद कर रही हैं, पर फ्यूल कॉस्ट में कोई भी बड़ी बढ़ोतरी कंज्यूमर सेंटिमेंट को कमजोर कर सकती है, जिससे छोटी गाड़ियों की मांग पर असर पड़ सकता है और प्रीमियम SUVs का ट्रेंड धीमा पड़ सकता है। FY27 के लिए इंडस्ट्री ग्रोथ अनुमान अब 3-6% की जगह थोड़ी धीमी रहने की उम्मीद है, जो कि हाई बेस और उभरते ग्लोबल रिस्क का नतीजा है।
सबसे बड़े जोखिमों में क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी शामिल है, जो अंततः घरेलू फ्यूल प्राइस हाइक का कारण बन सकती है। तेल मार्केटिंग कंपनियों की प्राइस शॉक झेलने की क्षमता लंबी अवधि में टिकाऊ नहीं है। इसके अलावा, End-of-Life Vehicle (ELV) जैसे नए नियम ऑटोमेकर्स पर वित्तीय बोझ डाल सकते हैं, जिससे R&D, खासकर EV डेवलपमेंट पर असर पड़ सकता है। सप्लाई चेन की दिक्कतें भी प्रोडक्शन को प्रभावित कर सकती हैं।
ईवी को धीमी रफ्तार से अपनाना, बढ़ती फ्यूल कॉस्ट के बावजूद, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता दिखाता है। Nifty Auto इंडेक्स का ऊंचा P/E ratio बताता है कि मार्केट अभी मजबूत ग्रोथ की उम्मीद कर रहा है, ऐसे में इन जोखिमों के सच होने पर बड़ी गिरावट आ सकती है।