दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत 2028 तक पेट्रोल टू-व्हीलर और लाइट गुड्स व्हीकल की बिक्री पर फेज-वाइज बैन लगाया जाएगा। रेटिंग एजेंसी ICRA का अनुमान है कि इससे इन सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग **13 से 15 गुना** तक बढ़ सकती है।
दिल्ली का बड़ा कदम: पेट्रोल वाहनों पर ब्रेक
दिल्ली सरकार ने 2026 जुलाई से लागू होने वाली नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की घोषणा की है। यह पॉलिसी भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बड़ा बदलाव लाएगी। सीधे खरीद इंसेंटिव (purchase incentives) देने के बजाय, अब रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाकर पारंपरिक पेट्रोल-डीजल वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बदलाव को मजबूर किया जाएगा।
निवेशकों के लिए सबसे बड़ा बदलाव इंटरनल कम्बशन इंजन (ICE) वाले वाहनों को फेज-आउट (phase-out) करने की समय-सीमा है। जनवरी 2027 से सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर और लाइट गुड्स कैरियर का ही नया रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। इसके बाद, अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल-पावर्ड टू-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन पर पूरी तरह बैन लग जाएगा।
मांग में बंपर उछाल का अनुमान
रेटिंग एजेंसी ICRA का मानना है कि इस बदलाव से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के मार्केट में 13 से 14 गुना और इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल के मार्केट में 14 से 15 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि, इस पॉलिसी का पैसेंजर व्हीकल पर ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन दिल्ली में EV को अपनाने की रफ्तार बाकी देश से काफी आगे निकल जाएगी। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में दिल्ली में EV का पेनिट्रेशन (penetration) 12.9% तक पहुंच गया है, जो राष्ट्रीय औसत 9.4% से काफी ज्यादा है।
मैन्युफैक्चरर्स पर बड़ा असर
यह पॉलिसी EV बनाने वाली कंपनियों, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी-स्वैपिंग ऑपरेटर्स के लिए लंबी अवधि की स्पष्टता (regulatory clarity) प्रदान करती है। एक गारंटीड मार्केट मिलने से इन कंपनियों की रेवेन्यू विजिबिलिटी (revenue visibility) सुधर सकती है।
दूसरी ओर, पारंपरिक ऑटोमेकर्स पर भारी दबाव आएगा। जो कंपनियां दिल्ली मार्केट में पेट्रोल-ड्रिवन टू-व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, उन्हें 2028 तक अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को तेजी से बदलना होगा, वर्ना उन्हें राजधानी में नई बिक्री से हाथ धोना पड़ेगा।
निवेशक किन जोखिमों पर रखें नजर?
यह पॉलिसी EV इकोसिस्टम के लिए अच्छी खबर है, लेकिन इसके लागू होने में कुछ जोखिम भी हैं। ICRA के अनुसार, इस बदलाव की सफलता सरकारी आदेशों से आगे कई बातों पर निर्भर करती है।
- कीमत: कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी (affordability) अभी भी एक बड़ी बाधा है, खासकर जब खरीद इंसेंटिव सामान्य होने लगेंगे।
- सप्लाई चेन: इंडस्ट्री अभी भी इम्पोर्टेड बैटरी सेल और जरूरी मिनरल्स पर काफी निर्भर है, जिससे कीमतों में उतार-चढ़ाव और सप्लाई में दिक्कतें आ सकती हैं।
- फाइनेंसिंग: छोटे फ्लीट ऑपरेटर्स को इलेक्ट्रिक फ्लीट के लिए सस्ता फाइनेंस मिलने में मुश्किलें आ सकती हैं।
- चार्जिंग इंफ्रा: मांग में भारी उछाल को सपोर्ट करने के लिए पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार जरूरी है। इसमें किसी भी देरी से बिक्री में वास्तविक ग्रोथ सीमित हो सकती है।
निवेशकों को यह देखना होगा कि प्रमुख टू-व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर 2027 और 2028 की डेडलाइन को पूरा करने के लिए अपनी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी कैसे बदलते हैं। आने वाली तिमाहियों में, कंपनियां ट्रेडिशनल इंजन से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन में बदलाव को अपने प्रॉफिट मार्जिन या मार्केट शेयर को नुकसान पहुंचाए बिना कैसे मैनेज करती हैं, यह सबसे बड़ा पैरामीटर होगा।