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यह पॉलिसी मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर बिकने वाली मास-मार्केट इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ड्राफ्ट Delhi EV Policy 2026-2030 के तहत, ₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक पैसेंजर गाड़ियों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से 100% की छूट मिलेगी, जो 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। इसके अलावा, पुरानी पेट्रोल-डीजल गाड़ियों को स्क्रैप (Scrap) करने पर ₹1 लाख तक का स्क्रैपेज बोनस (Scrappage Bonus) भी दिया जाएगा। यह नई व्यवस्था उन कंपनियों को स्पष्ट बढ़त दिलाएगी जिनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेंज इस सेगमेंट में मजबूत है।
इस पॉलिसी के ऐलान के बाद सोमवार को शेयर बाजार में ऑटो कंपनियों के शेयरों में मिली-जुली प्रतिक्रिया दिखी। Tata Motors के शेयर में 0.88% की मामूली बढ़त दर्ज की गई, वहीं Mahindra & Mahindra 1.53%, Maruti Suzuki India 4.62% और Hyundai Motor India 2.86% तक गिर गए।
Tata Motors और Mahindra & Mahindra इस पॉलिसी से इसलिए सबसे ज्यादा फायदे में रहने वाली हैं क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के क्षेत्र में काफी बड़े निवेश किए हैं और उनके पास EV गाड़ियों का एक विस्तृत पोर्टफोलियो भी मौजूद है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में, Tata Motors की पैसेंजर व्हीकल मार्केट में हिस्सेदारी बढ़कर 13.04% (FY25 में 12.87% थी) हो गई, और Mahindra & Mahindra की हिस्सेदारी 13.42% (FY25 में 12.42% थी) तक पहुंच गई। Mahindra & Mahindra रेवेन्यू मार्केट शेयर के हिसाब से भारत की टॉप इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर और SUV कंपनी है, जबकि Tata Motors इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 53% से अधिक की हिस्सेदारी रखती है। मिलकर, इन दोनों कंपनियों ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत के कुल इलेक्ट्रिक कार मार्केट का 61% हिस्सा कब्जाया, जिसने उन्हें Hyundai को पीछे छोड़ने में मदद की।
इसके विपरीत, Maruti Suzuki India, जो भारतीय पैसेंजर व्हीकल मार्केट में 39.71% की बड़ी हिस्सेदारी रखती है, EV अपनाने की राह पर थोड़ी धीमी रही है। भले ही कंपनी के पास हाइब्रिड गाड़ियां हैं, जिन्हें 50% टैक्स छूट मिलेगी, लेकिन उनका मुख्य जोर अभी भी पेट्रोल और CNG पर ही है। उनकी पहली बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV), e-Vitara, के दिसंबर 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है। Hyundai Motor India, जिसके पास FY26 में 12.29% मार्केट शेयर है, को भी इसी तरह की या शायद इससे भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। Creta EV जैसे मॉडल लॉन्च करने के बावजूद, Hyundai ने अभी तक बड़ी संख्या में EV नहीं बेची हैं और उनके पास स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल्स का भी अभाव है। Hyundai की पिछले पांच सालों में कुल बिक्री में 9.50% की मामूली ग्रोथ दर्ज की गई है।
भारत का EV मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, जिसका अनुमान 2025 में $5.28 बिलियन था और 2032 तक $17.88 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, यानी 19.0% की सालाना ग्रोथ रेट। हालांकि, S&P Global Mobility ने धीमी रफ्तार और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याओं के कारण भारत के 2030 EV अपनाने के अनुमान को घटाकर 18.5%-19% कर दिया है। पॉलिसी का दीर्घकालिक असर इस बात पर भी निर्भर करेगा कि यह कब तक जारी रहती है और क्या दूसरे राज्य भी ऐसी ही पहल करते हैं। ₹30 लाख से कम की EV पर यह विशेष फोकस प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकता है, जिससे Tata और Mahindra के प्रॉफिट मार्जिन पर भी दबाव आ सकता है, भले ही उन्हें पॉलिसी का सहारा मिल रहा हो।
विश्लेषकों का मानना है कि Maruti Suzuki के लिए 2026 में स्टॉक का लक्ष्य ₹13,000-₹14,000 के बीच रहेगा, जो उनकी EV रणनीति को लेकर चल रही चिंताओं के कारण सपाट प्रदर्शन या मामूली रिकवरी का संकेत देता है।