दिल्ली के टू-व्हीलर डीलर्स 1 अप्रैल, 2028 की EV रजिस्ट्रेशन की समय सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। डीलर्स का कहना है कि मैन्युफैक्चरर्स अभी पूरी तरह तैयार नहीं हैं, सस्ते मास-मार्केट EV के विकल्प कम हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के लिए ज़्यादा वक़्त चाहिए।
क्या है डीलर्स की चिंता?
दिल्ली के कुछ टू-व्हीलर डीलर्स सरकार से एक बड़ी मांग करने की तैयारी में हैं। वे चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पर पूरी तरह स्विच करने की 1 अप्रैल, 2028 की डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाए। दिल्ली EV पॉलिसी के तहत, जो 31 मार्च, 2030 तक लागू है, अगले फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का ही रजिस्ट्रेशन होगा।
मैन्युफैक्चरर्स की तैयारी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल
कई डीलरशिप्स, खासकर उन ब्रांड्स के लिए जो अभी तक अपने इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स को बड़े पैमाने पर लॉन्च नहीं कर पाए हैं, इस सख्त समय-सीमा को लेकर चिंतित हैं। डीलर्स का मुख्य तर्क है कि कई ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs) को अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो को सस्ता बनाने और आम आदमी के बजट में लाने के लिए और समय चाहिए। प्रोडक्ट की उपलब्धता के अलावा, डीलर्स अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दे रहे हैं। इसमें EV की खास मेंटेनेंस के लिए सर्विस स्टाफ को ट्रेनिंग देना, बैटरी चार्जिंग की सुविधाएँ खड़ी करना और सभी इलेक्ट्रिक फ्लीट की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शोरूम्स को फिर से डिज़ाइन करना शामिल है।
टू-व्हीलर मार्केट पर पड़ेगा बड़ा असर
यह पॉलिसी बड़े टू-व्हीलर कंपनियों के लिए कॉम्पिटिशन के माहौल को काफी बदलने वाली है। TVS Motor Company, Bajaj Auto, और Ather Energy जैसी कंपनियाँ, जिन्होंने EV डेवलपमेंट और चार्जिंग नेटवर्क्स में पहले ही भारी निवेश किया है, उन्हें इसका फायदा मिलता दिख रहा है। इसके विपरीत, जिन ब्रांड्स का इलेक्ट्रिक मार्केट में दबदबा कम है या जो अभी भी पारंपरिक इंटरनल कम्बशन इंजन (ICE) वाली गाड़ियों पर ज़्यादा निर्भर हैं, उन्हें तेज़ी से इस बदलाव के लिए तैयार होना होगा।
निवेशकों को इस बात पर नज़र रखनी चाहिए कि कंपनियाँ इस रेगुलेटरी डेडलाइन को पूरा करने के लिए अपने कैपिटल स्पेंडिंग को कैसे एडजस्ट करती हैं। अगर डीलर्स को मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से दमदार और सस्ते इलेक्ट्रिक लाइनअप के बिना ही पुरानी ICE गाड़ियों का स्टॉक खाली करना पड़ा, तो उनकी फाइनेंशियल हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है।
एक और बड़ा रिस्क ऑटोमोटिव मार्केट के लिए यह है कि ग्राहक नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) के पड़ोसी शहरों का रुख कर सकते हैं। अगर दिल्ली में इलेक्ट्रिक ऑप्शन्स बहुत सीमित या महंगे लगे, तो ग्राहक हरियाणा या उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अपनी ICE टू-व्हीलर्स रजिस्टर करा सकते हैं, जहाँ शायद इतनी सख्त डेडलाइन न हो। इस पॉलिसी की लॉन्ग-टर्म सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्शन कॉस्ट को बजट-फ्रेंडली खरीदारों की उम्मीदों के साथ कैसे संतुलित कर पाते हैं और क्या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांजिशन को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त तेज़ी से स्केल-अप हो पाता है।