भारत की ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) अप्रैल 2027 तक सख्त वर्ल्डवाइड हार्मोनाइज्ड लाइट व्हीकल्स टेस्ट प्रोसीजर (WLTP) मानकों को अपनाएगी। इस कदम का उद्देश्य क्लेम्ड माइलेज और असल दुनिया की फ्यूल एफिशिएंसी के बीच के अंतर को ठीक करना है, जो E20-ब्लेंडेड फ्यूल के उपयोग के कारण बढ़ गया है। यह बदलाव 3.5 टन तक के सभी नए पैसेंजर और हल्के कमर्शियल वाहनों को प्रभावित करेगा।
क्यों बढ़ रहा है माइलेज का अंतर?
वाहन मालिक सालों से निर्माताओं द्वारा विज्ञापित फ्यूल एफिशिएंसी नंबर्स और रोज़मर्रा की ड्राइविंग में मिलने वाले असल माइलेज के बीच बड़े अंतर की शिकायत करते रहे हैं। यह गैप E20-ब्लेंडेड फ्यूल (पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल मिला होता है) के इस्तेमाल के बाद और भी ज़्यादा दिखाई देने लगा है। E20 फ्यूल में शुद्ध पेट्रोल की तुलना में एनर्जी कम होती है, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी में लगभग 2% से 6% तक की कमी आ सकती है। चूँकि मौजूदा टेस्टिंग मेथड्स इन बदलावों को पूरी तरह से नहीं पकड़ पाए हैं, इसलिए ग्राहकों की अपने वाहनों के उम्मीद से कम परफॉरमेंस को लेकर निराशा बढ़ती जा रही है।
अब होंगे ज़्यादा सख़्त टेस्ट
नए AIS 175 WLTP रेगुलेशन के तहत, वाहनों की टेस्टिंग काफी ज़्यादा चुनिंदा और मुश्किल हो जाएगी। आज इस्तेमाल होने वाले छोटे, कंट्रोल्ड लैब टेस्ट के बजाय, नए वाहनों का परीक्षण असली दुनिया की ड्राइविंग का अनुभव देने वाले माहौल में लगभग 400 घंटे तक किया जाएगा। इन प्रोटोकॉल में तेज़ एक्सलरेशन, ज़्यादा स्पीड और डायनामिक ब्रेकिंग शामिल हैं, ताकि सर्टिफिकेशन के आंकड़े सड़क पर ड्राइवर के अनुभव के ज़्यादा करीब हों। इस बदलाव का समर्थन करने के लिए, ARAI ने अपनी टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है, जिसमें इसके 4x4 चेसिस डायनामोमीटर और ऑटोमेशन सिस्टम्स शामिल हैं।
निर्माताओं और निवेशकों पर असर
यह रेगुलेटरी अपडेट 3.5 टन तक के वज़न वाले सभी पैसेंजर वाहनों और हल्के कमर्शियल वाहनों को प्रभावित करेगा। ऑटोमेकर्स के लिए, इस ट्रांज़िशन में ज़्यादा चुनिंदा टेस्टिंग क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए इंजन कैलिब्रेशन और व्हीकल डिज़ाइन में बदलाव करने की ज़रूरत पड़ सकती है, साथ ही कॉम्पिटिटिव परफॉरमेंस मेट्रिक्स को भी बनाए रखना होगा। निवेशकों को यह देखना चाहिए कि विभिन्न ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs) इस बदलाव को कैसे संभालते हैं, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी पर मज़बूत फोकस रखने वाली कंपनियों को नए, पारदर्शी टेस्टिंग सिस्टम के तहत अपनी मार्केट पोजीशन बनाए रखने के लिए ज़्यादा दबाव झेलना पड़ सकता है।
हालांकि लक्ष्य ग्राहकों का भरोसा बढ़ाना है, लेकिन इस इम्प्लीमेंटेशन की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कंपनियां आने वाले महीनों में अपनी टेस्टिंग वर्कफ़्लो को कितनी कुशलता से अपडेट करती हैं। अप्रैल 2027 की डेडलाइन से पहले नए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का पालन करने के लिए कंपनियां अपने मॉडल्स को अपग्रेड करते समय उत्पादन समय-सीमा या वाहनों की लागत पर किसी भी संभावित प्रभाव पर भी बाज़ार की नज़र रहेगी।