Union Commerce Ministry ने आंध्र प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए 2025-26 सीजन के लिए एक्स्ट्रा और अनऑथराइज्ड Flue-Cured Virginia (FCV) तंबाकू की बिक्री को मंजूरी दे दी है।
बाजार में पारदर्शिता लाने की कोशिश
Tobacco Board of India ने अब यह तय किया है कि जो तंबाकू प्रोडक्शन लिमिट से ऊपर है, उसे भी आधिकारिक ऑक्शन प्लेटफॉर्म्स पर बेचा जा सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने इसके लिए लगने वाली फाइनेंशियल पेनल्टी को पूरी तरह से माफ कर दिया है। इससे पहले तक किसान अपनी अतिरिक्त फसल को अनौपचारिक या चोरी-छिपे तरीके से बेचने के लिए मजबूर थे, जिससे न तो उन्हें सही कीमत मिल पाती थी और न ही सरकारी आंकड़ों में इसका कोई रिकॉर्ड होता था।
किसानों को सीधा फायदा
अब जबकि अतिरिक्त फसल को औपचारिक नीलामी प्रक्रिया (Official Auction Process) का हिस्सा बनाया गया है, तो किसानों को अपनी पूरी फसल के लिए कंपिटिटिव बिडिंग का फायदा मिलेगा। यह कदम न केवल कालाबाजारी को कम करेगा, बल्कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने में मदद करेगा, जिससे उन्हें बिना किसी डर के अपनी पूरी पैदावार बाजार में लाने की आजादी मिल गई है।
ITC और बड़े मैन्युफैक्चरर्स पर असर
इस फैसले का असर संगठित क्षेत्र की कंपनियों पर भी सकारात्मक पड़ेगा। ITC Limited जैसी बड़ी कंपनियां, जो FCV तंबाकू की मुख्य खरीदार हैं, उन्हें अब सप्लाई चेन में अधिक स्पष्टता मिलेगी। जब सारा माल रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स के जरिए आएगा, तो कंपनियों के लिए क्वालिटी कंट्रोल और सप्लाई की स्थिरता बनाए रखना आसान हो जाएगा। हालांकि, बाजार में सप्लाई बढ़ने से कीमतों के ट्रेंड पर नजर रखना जरूरी होगा, लेकिन कुल मिलाकर यह कदम तंबाकू उद्योग में स्थिरता लाने वाला साबित हो सकता है।