तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार से PMAY-G 2.0 के तहत **11.56 लाख** घर मंजूर करने और Vaikunth Dham-Gramin (VB-G RAM G) योजना में नई आजीविका परियोजनाओं को शामिल करने की मांग की है। इस प्रस्ताव का मकसद एल नीनो के कारण किसानों की आय पर पड़ने वाले असर से निपटना है, जिसमें सब्जी शेड और रेशम कीट इकाइयों जैसी पहलों को फंड किया जाएगा, साथ ही आवास निर्माण को ग्रामीण रोजगार योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
Detailed Coverage
केंद्र से मांगी गई खास मदद
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य राज्य में ग्रामीण विकास के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय और प्रोजेक्ट सपोर्ट बढ़ाना था। राज्य सरकार Vaikunth Dham-Gramin (VB-G RAM G) योजना का दायरा बढ़ाना चाहती है ताकि उन कृषि समुदायों को बेहतर सहारा मिल सके जो जलवायु संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
एल नीनो का असर और समाधान
सीएम रेड्डी ने इस दौरान एल नीनो के नकारात्मक प्रभावों पर जोर दिया, जिसके कारण अप्रत्याशित मौसम पैटर्न और किसानों की उत्पादकता में कमी आई है। इन समस्याओं से निपटने के लिए, राज्य सरकार ने मौजूदा केंद्रीय योजना में दस विशिष्ट आजीविका गतिविधियों को जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। इनमें सब्जी उगाने वाले शेड का निर्माण, पशुधन के लिए चारा प्लॉट का विकास, और शहतूत के बागान (mulberry plantations) और रेशम कीट पालन इकाइयाँ (silkworm-rearing units) शुरू करना शामिल है। राज्य ने प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त हुई खेती योग्य भूमि को बहाल करने के लिए भूमि सुधार (land remediation) और जल संरक्षण (water conservation) परियोजनाओं के लिए भी फंडिंग का अनुरोध किया है।
'इंदीरम्मा' हाउसिंग और रोजगार का मेल
प्रस्ताव का एक अहम हिस्सा राज्य की 'इंदीरम्मा' हाउसिंग पहल को केंद्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करना है। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि इन आवास कार्यों को VB-G RAM G फ्रेमवर्क के तहत लाने से लाभार्थियों को 90 दिनों तक का रोजगार मिल सकता है। इस कदम का उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों के लिए आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करना और साथ ही घरों के निर्माण की गति को तेज करना है।
PMAY-G 2.0 के तहत 11.56 लाख घरों का अनुरोध
राज्य सरकार ने विशेष रूप से Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin (PMAY-G) 2.0 के तहत 11.56 लाख घरों के आवंटन का अनुरोध किया है। राज्य सरकार के अनुसार, पिछली सरकार द्वारा ध्यान न देने के कारण ग्रामीण आवास में एक महत्वपूर्ण बैकलॉग (backlog) है। इस अनुरोध की मंजूरी के लिए राज्य के आवास लक्ष्यों को पूरा करने हेतु बड़ी मात्रा में केंद्रीय धन की आवश्यकता होगी।
निवेशकों के लिए खास बातें
निवेशकों और बाजार सहभागियों के लिए, मुख्य बात यह होगी कि केंद्र सरकार धन के आवंटन और VB-G RAM G योजना के संभावित विस्तार पर क्या प्रतिक्रिया देती है। यदि यह स्वीकृत हो जाता है, तो इन परियोजनाओं से तेलंगाना में निर्माण सामग्री, कृषि इनपुट और संबंधित बुनियादी ढांचा सेवाओं की मांग बढ़ सकती है। निवेशक ग्रामीण विकास मंत्रालय से इन आवास इकाइयों की मंजूरी और प्रस्तावित कृषि आजीविका गतिविधियों के शामिल होने के बारे में भविष्य के अपडेट पर नज़र रख सकते हैं।