Telangana Agriculture and Farmers’ Welfare Commission ने 'Minor Irrigation Act' का प्रस्ताव रखा है। इसका मुख्य मकसद वाटर बॉडीज को अतिक्रमण से बचाना और सिंचाई क्षमता को बढ़ाना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्री-इनपुट कंपनियों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है।
Telangana Agriculture and Farmers’ Welfare Commission ने जल प्रबंधन की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक नए 'Minor Irrigation Act' का प्रस्ताव रखा है। आयोग के चेयरमैन M. Kodanda Reddy ने मुख्यमंत्री A. Revanth Reddy को सौंपी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि राज्य की सिंचाई संपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए एक सख्त कानूनी ढांचा अनिवार्य है।
प्रस्ताव की मुख्य बातें
इस कानून का मुख्य केंद्र राज्य के सभी टैंकों की 'Full Tank Level' (FTL) सीमाओं का सीमांकन करना है। आयोग ने पाया है कि अनियंत्रित अतिक्रमण जल भंडारण क्षमता के लिए सबसे बड़ी बाधा है। इस प्रस्तावित कानून के तहत, अधिकारियों को अवैध निर्माण हटाने और सिंचाई प्रणालियों को आधुनिक बनाने की शक्तियां मिलेंगी।
कृषि क्षेत्र में बदलाव की रणनीति
सरकार का फोकस केवल पानी तक सीमित नहीं है; मुख्यमंत्री ने फसल विविधीकरण (Crop Diversification) और बागवानी क्षेत्र के विस्तार का निर्देश दिया है। साथ ही, Farmer Producer Organisations (FPOs) को मजबूती दी जाएगी ताकि किसानों की आय में स्थिरता आ सके।
निवेशकों के लिए क्या हैं संकेत?
यह बदलाव इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों, पाइप निर्माताओं और सिंचाई उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के लिए नई डिमांड पैदा कर सकता है। साथ ही, एग्री-इनपुट कंपनियों, जैसे कि बीज और फर्टिलाइजर निर्माताओं को अपने प्रोडक्ट मिक्स में बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है।
रिस्क फैक्टर और चुनौतियां
हालांकि, इतिहास गवाह है कि राज्य की बड़ी परियोजनाओं में लागत बढ़ना (Cost Escalation) और काम में देरी एक बड़ी समस्या रही है, जिसका जिक्र CAG रिपोर्टों में भी मिलता है। इसके अलावा, राज्य पर वित्तीय दबाव और कृष्णा जल न्यायाधिकरण (Krishna Water Tribunal) जैसे अंतरराज्यीय विवाद भी प्रोजेक्ट की टाइमलाइन और वॉटर उपलब्धता पर असर डाल सकते हैं। निवेशकों के लिए इन कानूनी सुधारों का कार्यान्वयन और बजट आवंटन आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण 'वॉच' फैक्टर होगा।