Tea Board of India ने नई CTC चाय फैक्ट्रियों के लाइसेंस पर अस्थाई रोक लगा दी है। 22 अक्टूबर 2026 को जारी इस नए नियम का नीलगिरी के निर्माता विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि इससे छोटे चाय किसानों के लिए प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी।
Tea Board of India ने अपने लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क में बड़ा बदलाव करते हुए नई CTC (Crush, Tear, Curl) चाय फैक्ट्रियों के लिए आवेदन प्रक्रिया को रोक दिया है। 22 अक्टूबर 2026 को जारी नोटिफिकेशन (No. LC-TMCO/3/2026-Licensing/1401) के अनुसार, सरकार अब पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस अप्रूवल सिस्टम की ओर बढ़ रही है। हालांकि, इस फैसले ने नीलगिरी क्षेत्र के मैन्युफैक्चरर्स के बीच हलचल मचा दी है।
क्यों हो रहा है विरोध?
स्थानीय उत्पादकों का तर्क है कि बिना किसी पूर्व परामर्श के यह प्रतिबंध लागू किया गया है। दशकों से नीलगिरी क्षेत्र में चाय फैक्ट्रियों की अधिक संख्या के कारण यहाँ एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धी माहौल रहा है। छोटे किसान, जिनके पास छोटी जमीन है, वे अपनी हरी पत्तियों को बेचने के लिए कई फैक्ट्रियों के विकल्पों पर निर्भर रहते हैं। नए खिलाड़ियों को आने से रोकने पर किसानों की सौदेबाजी की ताकत (bargaining power) कम होने का डर है।
जलवायु का दोहरा संकट
भारतीय चाय उद्योग पहले से ही प्रतिकूल मौसम का सामना कर रहा है। वर्ष 2026 में एल नीनो (El Niño) के असर के चलते दक्षिण-पश्चिम मानसून में 55% की कमी दर्ज की गई है, जिससे उत्पादन में पहले ही भारी गिरावट आई है। अब नए रेगुलेटरी नियमों के जुड़ने से क्षेत्र के आर्थिक संतुलन बिगड़ने की आशंका है।
आगे का लक्ष्य क्या है?
Tea Board की नई गाइडलाइंस के तहत 'सैचुरेटेड जोन' कैलकुलेशन और 30 किमी रेडियस वाले पुराने नियमों को हटाकर एक नई डिजिटल प्रणाली अपनाई जा रही है। इसका लक्ष्य 2030 तक 2,000 मिलियन किलो का उत्पादन लक्ष्य हासिल करना है। हालांकि, फिलहाल इंडस्ट्री इस फैसले की समीक्षा की मांग कर रही है। निवेशकों को इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि क्या बोर्ड इंडस्ट्री बॉडीज के साथ बातचीत करके इन नियमों में ढील देता है या इसे सख्ती से लागू करता है।