तमिलनाडु सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए धान (Paddy) और गन्ने (Sugarcane) की खरीद दरों में बढ़ोतरी की है, भले ही राज्य की वित्तीय स्थिति टाइट हो। अब धान की खरीद **₹2,750** और **₹2,600** प्रति क्विंटल तय की गई है, जबकि गन्ने का कुल भाव **₹4,000** प्रति टन तक पहुंच गया है।
धान और गन्ने पर किसानों को ज़्यादा मिलेगा दाम
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने सोमवार, 10 अगस्त 2026 को विधानसभा में ऐलान किया कि राज्य सरकार धान और गन्ने की खरीद पर किसानों को ज़्यादा पैसा देगी। उन्होंने माना कि राज्य की तिजोरी पर दबाव है, लेकिन किसानों की भलाई को प्राथमिकता दी जाएगी।
धान की नई दरें
सरकार फाइन ग्रेड धान के लिए ₹289 प्रति क्विंटल और कॉमन ग्रेड धान के लिए ₹159 प्रति क्विंटल का अतिरिक्त इंसेंटिव देगी। मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मिलाकर, फाइन ग्रेड धान की कुल खरीद कीमत ₹2,750 प्रति क्विंटल और कॉमन ग्रेड धान की ₹2,600 प्रति क्विंटल होगी। यह नई दरें 1 सितंबर 2026 से लागू होंगी।
चीनी उद्योग और सरकारी खजाने पर असर
गन्ने के मामले में, सरकार ₹709.50 प्रति टन का स्पेशल इंसेंटिव दे रही है। इसे केंद्र सरकार के फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस (FRP) ₹3,290.50 प्रति टन में जोड़ने पर, किसानों को कुल ₹4,000 प्रति टन का भुगतान मिलेगा। यह पिछले कुछ सालों के मुकाबले काफी बड़ी बढ़ोतरी है, जहाँ 5 सालों में स्पेशल इंसेंटिव सिर्फ ₹156 ही बढ़ा था।
निवेशकों और बाज़ार पर नज़र रखने वालों के लिए, यह बदलाव राज्य में चलने वाली चीनी मिलों की कमाई पर असर डाल सकते हैं। जब खरीद की लागत बढ़ती है, तो मिलों पर मुनाफ़ा कम होने का दबाव आता है, जब तक कि वे चीनी की ऊंची कीमतों या बेहतर मैनेजमेंट से इसकी भरपाई न कर लें। कोऑपरेटिव और प्राइवेट चीनी मिलों को इस बढ़ी हुई लागत को संभालना होगा। साथ ही, सरकार की आर्थिक तंगी को देखते हुए, राज्य को अपना बजट संतुलित करने में चुनौती आ सकती है।
किसानों की प्रतिक्रिया और जोखिम
हालांकि इस ऐलान से किसानों को फौरी राहत मिली है, कुछ किसान संगठनों का कहना है कि नई कीमतें उनकी उम्मीदों से कम हैं। कुछ समूहों ने पहले धान के लिए ₹3,500 प्रति क्विंटल और गन्ने के लिए ₹4,500 प्रति टन की मांग की थी। इस वजह से किसानों में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखी जा रही है। आने वाले महीनों में यह मांगें या प्रदर्शन का रूप ले सकती हैं।
कीमतों के अलावा, यह सेक्टर मॉनसून के पैटर्न, कावेरी डेल्टा जैसे इलाकों में पानी की कमी, और खाद व मज़दूरी की बढ़ती लागत जैसे जोखिमों का सामना कर रहा है। इन इंसेंटिव की लंबी अवधि की व्यवहार्यता राज्य की वित्तीय स्थिति और इन पर्यावरणीय दबावों के बावजूद कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बनाए रखने की क्षमता पर निर्भर करेगी। निवेशकों को राज्य सरकार के भविष्य के बजट आवंटन और चीनी मिलों के ऑपरेशन व मुनाफे के रुझानों पर बारीकी से नज़र रखनी चाहिए।